शनिवार, आषाढ २० गते २०८३
शनिवार, आषाढ २० गते २०८३
शनिवार, आषाढ २० गते २०८३
शनिवार , आषाढ २०, २०८३
काठमाडौं / महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले जेनजी आन्दोलनसँग सम्बन्धित फौजदारी अभियोगका मुद्दा फिर्ता गर्न सकिने–नसकिने विषयमा अध्ययन भइरहेका कारण त्यस्ता मुद्दाको हालको पेशी अवस्थाबारे सम्बन्धित अदालतसँग सहजीकरण गर्न उच्च सरकारी वकिल तथा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
गृह मन्त्रालयको निर्णयपछि गठन हुने कार्यदलको प्रतिवेदन नआउँदासम्म सम्बन्धित मुद्दाको सुनुवाइ सहजीकरण गर्न निर्देशन समेत कार्यालयले दिएको छ ।
सहायक न्यायाधिवक्ता विश्वास तिमिल्सिनाद्वारा हस्ताक्षरित २०८३ असार १९ गतेको पत्रमा गृह मन्त्रालयको सोही मितिको निर्णयअनुसार जनयुद्धसँग सम्बन्धित घटनामा दायर भएका फौजदारी मुद्दा फिर्ता गर्न सकिने वा नसकिने सम्बन्धमा छानबिन तथा सिफारिस गर्न नेपाल सरकारले कार्यदल गठन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको उल्लेख छ।
पत्रअनुसार २०८२ चैत २३ र २४ गतेका घटनासँग सम्बन्धित भई विभिन्न अदालत तथा मुद्दा हेर्ने अधिकारीसमक्ष दायर भएका फौजदारी मुद्दामा कार्यदलले प्रतिवेदन पेश नगरेसम्म सम्बन्धित मुद्दाको पेशी अवस्थाबारे अदालतसँग समन्वय र सहजीकरण गर्न निर्देशन दिइएको छ।
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले उक्त पत्र उच्च सरकारी वकिल कार्यालय र सबै जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयलाई पठाएको छ। पत्रको बोधार्थ सर्वोच्च अदालत, गृह मन्त्रालय तथा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयअन्तर्गत नायब महान्यायाधिवक्ताहरूको सचिवालयलाई समेत दिइएको छ ।
Be the first to comment!
© 2026 All right reserved to sunaulonepal.com
Design & Developed By
प्रतिक्रिया दिनुहोस