काठमाडौं । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले सार्वजनिक खरिद नियमावलीको १४औँ संशोधनले विकास निर्माणका दुई हजार आयोजनाहरुलाई निकास दिने काम गरेको बताएका छन् ।

उनले नियामावली संशोधनले भुक्तानी लिन नसकेका आयोजनाहरुलाई निकास दिने काम गरेको बताएका हुन् । उनले संशोधित नियमावलीले निर्माण व्यवसायीको मागअनुसार सम्बोधन गरेको भएपनि केही बुँदा नसमेटिएको बताए। उनले निर्माण व्यवसायसँग सम्बन्धित केही जटिल समस्याहरुलाई बजेटमा समावेश गरेर सम्बोधन गरे निर्माण व्यवसाय थप चलायमान हुने बताए । ऐनको दफा ५९ को ३ मा गरिएको व्यवस्था विश्वको कुनैपनि देशमा नभएको भन्दै उनले त्यसलाई बजेटमा समावेश गरेर समाधान खोज्नुपर्ने बताए ।

उनले भने, ‘लामो प्रतिक्षापछि सार्वजनिक खरिद नियावलीको १४औँ संशोधन हामीले प्राप्त गरेका छौँ । ५ बजे यो राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि मलाई लाग्छ यो नियावली संशोधनले मुलरुपमा दुई हजारभन्दा बढी आयोजनाहरु काम सम्पन्न गरेका, काम भइरहेका, भुक्तानी लिन नसकेका आयोजनाहरुलाई निकास दिने काम यो १४औँ संशोधनले पक्कै पनि गरेको छ । सँगसँगै डिजाइन एण्ड बिलमा भएकालाई पनि १४औँ संशोधनमा समेटिएको अवस्था छ । १२ अर्बसम्मको काममा विदेशीहरुले नेपालीले जुन अनिवार्य रुपमा गर्नुपर्ने जुन १० अर्ब थियो, १२ अर्ब गरेको छ त्यो पनि स्वागतयोग्य छ । समग्रमा अहिले प्रारम्भिक अध्ययन गर्दा १४औँ संशोधनले निर्माण व्यवसायीहरुलाई सम्बोधन गर्ने काम गरेको छ । तथापी हामीले हिजोका दिनमा सम्झौता गरेका अधिकांश बुँदाहरु यसमा समेटिएको छैन ।’

अध्यक्ष सिंहले देशको अर्थतन्त्रलाई चलायमान गर्ने निर्माण व्यवसायमा भोटको राजनीति गर्नु नहुने बताए । सरकारले नियमावली संशोधन गरेर निर्माण व्यसायीहरुलाई सहज बनाएको बताए। उनले प्रतिपक्ष दलहरुले निर्माण व्यसाय अवरुद्ध पार्ने काम गर्न नहुनेका जोड दिए । १३औँ संशोधनमा भएको म्याद नथप्ने व्यवस्था खारेज गरी औचित्यको आधारमा पुनः म्याद थप गर्न सकिने व्यस्था १४औँ संशोधनमा गरिएको बताए। उनले भविष्यमा म्याद थप सम्बन्धि कुनैपनि समस्या नआउने दाबी गरे ।

उनले भने, ‘१३ औँ संशोधनले सिर्जना गरेको समस्यालाई १४औँ संशोधनले सम्बोधन गरेको अवस्था छ । जस्तो १३औँ संशोधनको दफा १२० को पाँच र ६ मा यसपछाडि कुनैपनि निर्माण कार्यहरुको म्याद थप गरिने छैन भन्ने व्यस्थालाई पूर्णरुपमा खारेज गरिएको छ । अहिले औचित्यको आधारमा आवश्यकताअनुसार थपिएको समयमा पनि काम सम्पन्न हुन सकेन भने कमनसेसन इभेन्टलगायत सरकारको कमिकमजोरी भएको अवस्थामा पुनः म्याद थप गर्ने व्यवस्था गरिएको छ, हुनुपर्ने पनि यही हो । यस्ले भविष्यमा म्याद थपको समस्या अब आउँदैन भन्ने मलाई विश्वास छ । अब प्रतिपक्षमा भएका दलहरुले पनि हिजो गरेका त्रुटिहरुलाई सच्याउनु पर्छ । सबै दलहरु यसमा जिम्मेवार भएर विकास निर्माणको काममा अगाडि बढ्नका लागि प्रतिवद्ध हुनुपर्छ । यसमा भोटको राजनीति गर्नु हुँदैन, फोहोरी राजनीति गर्नु हुँदैन जसले गर्दा नेपालको अर्थतन्त्रलाई संकुचन गर्ने विकास निर्मार्णका कामलाई अवरुद्ध गर्ने काम गर्नु हुँदैन ।’

अध्यक्ष सिंहले सरकारले नियमावलीको १४औँ संशोधनमा नसमेटिएका तर निर्माण व्यवसायीहरुसँग भएका सम्झौताहरु ऐन संशोधनपछि गरिने नियमावलीको संशोधनमा समेट्ने प्रतिबद्धता जनाएको बताए ।