विराटनगर । “प्रदेश सम्वृद्धिको आधारः जलस्रोत, पर्यटन, कृषि र पूर्वाधार” भन्ने मूल नाराका साथ २०८२ बैशाख १८ र १९ गते कोशी प्रदेश सरकारले प्रदेशको राजधानी विराटनगरमा लगानी सम्मेलन गर्दैछ ।

प्रदेशभित्रका कृषि, उद्योग, पर्यटन, पूर्वाधार र जलविधुतको क्षेत्रमा राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय सरकारी तथा निजी क्षेत्रको लगानीलाई विभिन्न आयोजनाहरुमा लगानी केन्द्रित गर्दै प्रदेशभित्रको आर्थिक गतिविधिलाई थप चलायमान बनाउने उदेश्य प्रदेश सरकारको छ ।

आयोजनाको विकासबाट रोजगारीको सिर्जना गर्न, निजी तथा राष्ट्रिय आयमा यागदान पुर्याउन र सरकारको नीतिगत, कानूनी रुपमा अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्ने उदेश्यका साथ नितीगत प्रतिवद्धता सार्वजनिक गरिएको जनाईएको छ ।

लगानी सम्मेलनमा र सम्मेलन पछिको अवधिमा पनि सम्झौता हुने विभिन्न आयोजनालाई सहज, सरल र व्यवहारिक ढंगले अगाडि बढाउदै त्यसबाट प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष बहुआयामिक लाभ प्राप्तिका लागि कानूनी र नीतिगत व्यवस्था गर्नु अनिवार्य रहेकाले प्रतिवद्धता पत्र सार्वजनिक गरेको कोशी प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री रेवती रमण भण्डारीले जानकारी दिए ।

१६ बुँदे नितिगत प्रतिवद्धता सार्वजनिक गरेको प्रदेश सरकारले प्रदेशभित्रका कृषि, उद्योग, पर्यटन, पूर्वाधार र जलस्रोतसँग सम्वन्धित सम्भाव्य आयोजना वा परियोजनाहरुको सूची तयार गरी तिनको प्राविधिक एवम् आर्थिक अवस्थाको विश्लेषण गरी लगानीकर्ता समक्ष प्रस्तुत गरिने कुरालाई प्राथमिकतामा राखेको छ भने संघीय सरकार, स्थानीय तह र लगानीकर्ताहरुबाट प्राप्त आयोजना वा परियोजनाहरुको समेत सम्भाव्यता अध्ययन गरी लगानी आकर्षक गर्न आवश्यक कदम चालिने कुरालाई जोड दिएको छ ।

आयोजना वा परियोजनाको विकास, संचालन तथा व्यवस्थापनको लागि प्रदेश सरकारले सम्वन्धित स्थानीय तह र संघीय सरकारसँग आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गर्ने, लगानी कर्ताले लगानी गर्ने आयोजना वा उनीहरुको प्रतिवद्धतालाई व्यवहारिक रुपमा कार्यान्वयन गर्दा स्थानीय स्तरका बाँधा अड्चन हटाउन प्रदेश सरकारले पहल गरी निश्कर्षमा पुर्याउन आवश्यक कदम चाल्ने नितीगत प्रतिवद्धता पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

प्रतिवद्धता पत्रमा भनिएको छ, “आयोजना परियोजनाको बिकास र सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने वित्तीय साधन उपलब्ध गराउन प्रदेश सरकारले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुसँग आवश्यक सहजीकरण र समन्वय गर्ने, परियोजना सञ्चालन गर्दा तोकिएको निश्चित संख्याभन्दा बढी रोजगारी सिर्जना गर्ने, स्वदेशी कच्चा पदार्थ उपयोग गरी निर्यात प्रवद्र्धन गर्ने र आयात प्रतिस्थापन गर्न सहयोग पुर्याउने उदेश्यका साथ स्थापित उद्योग तथा व्यवसायलाई निश्चित अवधिसम्मका लागि तोकिएको मापदण्ड बमोजिम अनुदान उपलब्ध गराउने, कर, दस्तुर तथा शुल्कमा आंशिक वा पूर्ण छुटको सुविधा दिन सक्ने नीति अवलब्धन गरिनेछ ।”

“प्रदेशको सार्वजनिक निजी सरकारी साझेदारी तथा लगानी प्राधिकरण ऐनमा रहेको एकल विन्दु सेवा केन्द्रको स्थापना गर्ने, संघिय सरकारसँग आवश्यक समन्वय गर्ने, शान्ति सुरक्षा प्रवन्ध गर्ने, घरेलु तथा साना उद्योगलाई प्रोत्सान गर्न औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्ने र उत्पादित वस्तु विक्री वितरणमा सहजीकरण गर्ने, सूचना प्रविधिलाई प्राथमिकता दिईनेछ” प्रतिवद्धता पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

लगानी सम्मेलन पश्चात पनि सम्झौता भएका वा हुन बाँकी रहेका प्रस्तावित आयोजना तथा परियोजनाको विकास र सञ्चालनका सम्वन्धमा समय समयमा सरोकारवालाहरुसँग आवधिक समीक्षा बैठक गरिने नीतिगत प्रतिवद्धता पत्रमा भनिएको छ ।

सरकारले सार्वजनिक गरेको १६ बुँदे नीतिगत प्रतिवद्धता पत्र कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुनी प्रवन्ध गरी सकिएको र बाँकी गर्नुपर्ने भए आगामी दिनमा त्यसलाई प्राथमिकतामा राखी अघि बढ्ने मन्त्री भण्डारीले जानकारी दिए ।

उनले भने, “नीतिगत प्रतिवद्धता कार्यान्वयनबाट निजीक्षेत्र लगानीका लागि उत्साहित हुने, थप रोजगारीका अवसर सिर्जना हुने, स्थानीय श्रोत साधनको उपयोग हुने, आयात प्रतिस्थापन भई निर्यात प्रवद्र्धन हुने, भौतिक पूर्वाधारको विकास हुने र अर्थतन्त्र चलायमान भई प्रादेशिक तथा राष्ट्रिय विकास हुन्छ । सम्वृद्धिको ढोका खुल्ने अपेक्षा समेत गरिएको छ ।”