विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारले आयोजना गरेको पहिलो लगानी सम्मेलनको दोस्रो तथा अन्तिम दिन आज विभिन्न शिर्षकमा चार समूहमा छलफल हुने भएको छ ।

शुक्रबार ‘कोशीमा पर्यटन र कृषिः समृद्ध क्षेत्रका लागि रणनीति’, ‘भविष्यको निर्माणः पूर्वाधार विकास र ऊर्जा’, ‘सशक्तिकरण समुदायहरुः स्वास्थ्य हेरचाह र चिकित्सा शैक्षिक आविष्कारहरु’, र ‘उत्पादन र व्यापारः व्यावसायिकरणलाई अगाडि बढाउँदैः औद्योगिक उत्कृष्टताको ड्राइभिङ’ शिर्षकमा चार समूहमा छलफल गर्दैछ । यो छलफलले कोशी प्रदेशको सम्भावनालाई अझै उजागर गर्ने अपेक्षा आयोजकको छ ।

त्यस्तै सरकारले शुक्रबार ७१ वटा परियोजना सार्वजनिक गर्दैछ । १ खर्ब ७३ अर्ब ४९ करोड लागतका ७१ परियोजना सोकेसिङ गरिएको छ । सम्मेलनको दोस्रो दिन प्रदेश सरकारले दुई दर्जन परियोजनामा सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) का लागि सम्झौता (एमओयू) गर्ने तयारी समेत गरेको छ । लगानीकर्तासँग विभिन्न परियोजनामा एमओयू गर्ने तयारी रहेको प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी डा। सरोज कोइरालाले जनाएका छन् ।

न्यूनतम १० करोडदेखि अधिकतम ३२ अर्बसम्मका परियोजनाहरू प्रदेश लगानी प्राधिकरणले सोकेसिङ गरेको छ । हिमाली जिल्ला सोलुखुम्बुमा १ अर्बको लागतमा कोदो रक्सी ब्राण्डिङ उद्योगदेखि सुनसरी र उदयपुरमा ३२ अर्बको हरित हाइड्रोजन र रासायनिक मल परियोजना, उदयपुरमा ३२ अर्बको क्लिंकर परियोजना छन् ।

पूर्वाधार क्षेत्रमा विराटनगरमा ४ अर्ब ८० करोडको बहुउद्देश्यीय व्यापारिक भवन, मोरङमा ५ अर्बको कोशी पोडवे परियोजना, सोलुखुम्बुमा ५ अर्बको चौरीखर्क केवलकार, ४० करोडको नाम्चेरञ्जु मार्ग, २८ करोडको सार्वजनिक यातायात परियोजना प्रस्ताव गरिएको छ । विराटनगरमै २ अर्ब ३० करोड र १ अर्ब ७५ करोड लागतका दुईवटा पाँचतारे होटल निर्माण प्रस्ताव छ। धनकुटाको भेडेटारमा २० करोडको बहुउद्देश्यीय भवन र मोरङमा ९८ करोडको विज्ञान केन्द्र परियोजना छन् ।

पर्यटन क्षेत्रमा १५ वटा परियोजना प्रस्ताव गरिएका छन् । मोरङको बुढीगंगामा १७ करोड १४ लाखको बुढीगंगा पार्क, वेतना सिमसारमा ९४ करोड, खाँदवारी–नुम पैदल मार्गमा २३ करोड, इलामको कन्याममा ८० करोडको मोनोरेल, चित्रे गुम्बामा १ अर्बको केवलकार, कन्याम–अन्तु केवलकारमा डेढ अर्ब, खोटाङको हलेसी पोडवेमा १२ अर्ब लगानी प्रस्ताव छ । ताप्लेजुङमा कन्काई–इलाम–सन्दकपुर पोडवेमा २५ अर्ब, मोरङको गोकुलम रिसोर्टमा २५ करोड, विराट राजाको दरबार संरक्षणमा २५ करोड, धनकुटाको राजा तालमा ३५ करोड र सुनसरीको कोशी रिफ्रेसमेन्ट सेन्टरमा २ अर्ब लगानी योजना छ । सुनसरीमा २५ करोडको वाटर पार्क, मोरङको वेतना सिमसार परियोजनामा ९४ करोड, रासाता तालमा ८० करोड र सुनसरीकै बर्जु तालमा ४ अर्ब २८ करोडको पर्यटन पूर्वाधार परियोजना प्रस्ताव छ ।

कृषि क्षेत्रमा पाँचथरको फिदिममा २० करोडको अलैँची प्रशोधन, इलाममा १८ करोडको छुर्पी उद्योग, धनकुटामा ६४ करोडको एभोकाडो परियोजना, २७ करोडको किवी प्रशोधन, सुनसरीमा १९ करोडको बेसार प्रशोधन, इलाममा ३३ करोडको डेरी उद्योग, धनकुटामा २७ करोडको सुनतोला प्रशोधन र इलामको देउमाईमा २२ करोडको कफी प्रशोधन परियोजना छन् ।

औद्योगिक क्षेत्रमा उदयपुरको क्लिंकर परियोजनामा ३२ अर्ब, सुनसरी–उदयपुर हरित हाइड्रोजन तथा रासायनिक मल परियोजनामा ३२ अर्ब, सुनसरीमा १० करोडको बहुउद्देश्य शीतभण्डार, मोरङमा ३ अर्बको विद्युतीय सवारी साधन उद्योग, सोलुखुम्बुमा १ अर्बको कोदो रक्सी ब्राण्डिङ, उदयपुरमा १ अर्ब २७ करोडको इथानोल प्लान्ट, सुनसरीमा १४ करोड ७५ लाखको कृषि प्रशोधन केन्द्र, मोरङमा १ अर्ब १६ करोडको जडीबुटी प्रशोधन केन्द्र, झापाको काँकरभिट्टामा ३ अर्बको बसपार्क परियोजना समेटिएका छन् ।

ऊर्जामा सोलुखुम्बुको आमाडब्ला मिनी हाइड्रोमा ६२ करोड, मेन्जो खोला हाइड्रोमा ५५ करोड र सुनसरीको बर्जुमा १ अर्ब ६० करोडको सोलार परियोजना प्रस्ताव गरिएको छ। सूचना प्रविधिमा सुनसरीमा २५ करोडको डाटा सेन्टर र मोरङमा २२ करोडको प्रदेश डिजिटाइजेशन परियोजना छन् ।

प्रदेशमा दुईवटा फोहोर व्यवस्थापन परियोजनामा पनि लगानी आह्वान गरिएको छ । झापाको मेचीनगरमा ५० करोड र सुनसरीको दुहवी नगरपालिकामा १० करोडको एकीकृत ठोस फोहोर व्यवस्थापन परियोजना प्रस्ताव छ ।

सम्मेलनको उद्घाटन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बिहीबार गरेका थिए । सम्मेलनलाई सहज बनाउन प्रदेश सरकारले सार्वजनिक साझेदारी ऐन २०७६, सहकारी ऐन २०७६, सवारी ऐन २०७६, भवन ऐन २०७६, पर्यटन ऐन २०७६, निजी तथा साझेदारी फर्म दर्ता ऐन २०७७, औद्योगिक ऐन २०७७ र वन ऐन २०७७ संशोधन गरिसकेको छ । आगामी वर्खे अधिवेशनमा भूमिसम्बन्धी ऐन संशोधन गर्ने तयारी गरिएको छ । प्रदेश सरकारले कृषि, पर्यटन, ऊर्जा, पूर्वाधार, सूचना प्रविधि, होटल, उद्योग र फोहोर व्यवस्थापनजस्ता क्षेत्रमा लगानी आह्वान गरेको छ ।