काठमाडौं । पटक-पटक सरकार फेरिएसँगै एउटा आश्वासन दोहोरिन्छ ‘नेपाललाई मेडिकल शैक्षिक हब’ का रुपमा विस्तार गर्छौं । बेलाबेला सदनमा पनि महत्वका साथ उठ्ने गरेको यो विषयमा जति चर्चा हुन्छ, कार्यान्वयन पक्ष त्यति नै फितलो देखिन्छ । यहाँ पढ्न नपाएर चिकित्सा शिक्षा अध्ययनकै लागि नेपालबाट बाहिरिनेको संख्या दिनानुदिन बढ्दै गएको छ । उसो त नेपालमै पनि चिकित्सा शिक्षा अध्ययनको सम्भावना नभएको भने होइन ।

नेपालमा अहिलेसम्म नेपाल मेडिकल काउन्सिलद्वारा मान्यता प्राप्त २५ वटा मेडिकल कलेजहरु सञ्चालनमा छन् । जसमा सात वटा सरकारी, १७ वटा निजी र एउटा सेनाद्वारा सञ्चालित मेडिकल कलेज रहेका छन् । यी कलेजहरुमा एमबीबीएस, एमडी, एमएस लगायत स्नातक र स्नातकोत्तर चिकित्सा कार्यक्रम सञ्चालित छन् । जसलाई मेडिकल शिक्षा आयोगले नियमन गर्दछ । यति हुँदाहुँदै पनि एमबीबीएस पढ्नकै लागि छिमेकी चीन, भारत र बंगलादेशलगायतका मुलुकमा वर्षेनी ठूलो संख्यामा नेपाली विद्यार्थीहरु गइरहेका छन् ।

शिक्षा मन्त्रालयको छात्रवृत्ति शाखाका अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा नेपालबाट उच्च शिक्षाका लागि विदेश जान कूल १ लाख १२ हजार २ सय ५६ वटा नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट(एनओसी) जारी भएका छन् । जसमा चीनका लागि ४ सय ६९ र बंगलादेशका लागि ४ सय ४८ वटा एनओसी जारी भएका छन् । सो अवधिमा मेडिसिन, हेल्थ, बीडीएस, डेन्टल साइन्स, अप्टेमेट्री, मेडिकल साइन्स, सर्जरी, फार्मेसी, हेल्थ र एमडी/एमएसका कोर्स अध्ययनका लागि विभिन्न देशमा जानेको संख्या ६ हजार ५ सयभन्दा बढी छ ।

पछिल्लो समयमा नेपालमा मेडिकल कलेज खोल्न बन्देज जस्तै भएकाले पनि विदेशिनेको संख्या बढेको देखिन्छ । अर्बौँ लगानीमा बनेका कतिपय मेडिकल कलेजहरु सम्बन्धन नपाएर वर्षौँदेखि घाटा व्यहोरिरहेका छन् । डा. गोविन्द केसीको पटकपटक चिकित्सा शिक्षा सुधारको लागि गरेको अनसनको प्रभाव नयाँ मेडिकल कलेजले सम्बन्धन नपाउनुको एउटा कारण हो । नेपालमा मेडिकल पढ्न नपाउँदा विदेशिने विद्यार्थीका कारण राष्ट्रलाई नै घाटा लागिरहेको छ ।

२०७० साल पुस २७ देखि माघ १० गतेसम्म डा.गोविन्द केसीले विभिन्न चार बुँदै माग राख्दै अनसन बसे । जसमा नयाँ मेडिकल कलेजको सम्बन्धन बन्द गर्नुपर्ने पनि उल्लेख थियो । सो बुँदामा मेडिकल कलेज सम्बन्धनमा राष्ट्रिय नीति बनाएर त्यसै अनुसार निर्णय गर्ने भनेर सहमति भएको थियो ।

पछिल्लो समयमा नेपालमा मेडिकल कलेज खोल्न बन्देज जस्तै भएकाले पनि विदेशिनेको संख्या बढेको देखिन्छ । अर्बौँ लगानीमा बनेका कतिपय मेडिकल कलेजहरु सम्बन्धन नपाएर वर्षौँदेखि घाटा व्यहोरिरहेका छन् ।

एकातिर मेडिकल कलेजहरुले सम्बन्धन प्राप्त नगर्नु र अर्कोतर्फ भएका कलेजहरुमा पनि कोटा सिस्टम लागू हुनाले इच्छुक विद्यार्थीहरुले भर्ना नपाउँदा बाहिरिनुपर्ने बाध्यता छ । उता कोटा अनुसारका विद्यार्थीहरु नपाउँदा कलेजहरुले सास्ती खेप्नुपरेको छ ।

चिकित्सा शिक्षा अध्ययनका लागि भन्दै वर्षेनी खर्बौँ रुपैयाँ बाहिरिनुले नेपाल मेडिकल शिक्षाका लागि उचित स्थान भएको पुष्टि हुन्छ । तर यहाँ मेडिकल कलेज खोल्न झन्झटिला नीति, नियम र व्यवस्थाले त्यो विद्यार्थीहरुले स्वदेशमा पढ्ने अवसर गुमाइरहेका छन् ।

शिक्षा मन्त्रालयका अनुसार स्नातक र स्नातकोत्तर तहमा बर्सेनी मेडिकल शिक्षाका लागि औसतमा ५ सय विद्यार्थी बाहिरिन्छन् । प्रति विद्यार्थीे ५० लाखका दरले मात्रै बाहिरिँदा पनि साढे २ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी हुन आउँछ । यो रकम स्वदेशमै राख्न सकियो भने जनशक्ति र विदेशी मुद्रा दुवै जोगाउन सकिने जानकारहरु बताउँछन् ।

नेपालमा चिकित्सा शिक्षाप्रति विद्यार्थीहरुलाई निरुत्साहित गर्ने अर्को तत्व भनेको चिकित्सा शिक्षा आयोगको झन्झटिलो प्रक्रिया र सिमित कोटा पनि हो । एमबीबीएसका लागि नेपाली मेडिकल कलेजहरुमा उपलब्ध कूल दुई हजार १४० सिट मध्ये ५ सय ६२ सिटहरु मात्र विदेशी विद्यार्थीहरुका लागि आरक्षित छन् । सो सिमित कोटाका कारण नेपालमा अध्ययन गर्ने इच्छा हुँदा हुँदै पनि विदेशी विद्यार्थीहरु बञ्चित भएका छन् ।

अहिले पनि एमबीबीएस अध्ययनका लागि विदेशी विद्यार्थीहरु नेपाल नआएका होइनन् । तर, स्वत स्फूर्त रुपमा विदेशी विद्यार्थीहरुलाई कसरी यहाँ भित्र्याउने र यहाँका विद्यार्थीहरुलाई कसरी देश भित्रै रोक्ने भन्ने स्पष्ट नीति, खाका र दृष्टिकोणको अभाव देखिएको छ ।

अर्कोतर्फ, चिकित्सा शिक्षा आयोगले परीक्षा लिन थालेदेखि परीक्षामा सहभागीको तुलनामा आधामात्रै पास हुने गरेका छन् । तर, विद्यार्थी भर्नाको झन्झटिलो प्रक्रिया, महँगो शुल्क लगायतका कारण पास भएका विद्यार्थीहरु मध्ये पनि भर्ना हुने कमै मात्र हुन्छन् । प्रवेश परीक्षाकै नतिजा आउन लामो समय लाग्ने, भर्ना प्रक्रिया पूरा गर्नका लागि कम्तीमा ६ महिना लाग्ने हुनाले पनि विद्यार्थी तथा अभिभावक विकल्प खोज्न बाध्य छन् । केही वर्ष अगाडिसम्म सम्बन्धित विश्वविद्यालयले नै प्रवेश परीक्षा लिने गरेका थिए । त्यो बेलासम्म इन्ट्रान्स दिने विद्यार्थीको चाप पनि निकै बढी थियो । परीक्षामा पास हुने र कोटा अनुसार सिट भरिने पनि गरेको थियो ।

नेपाललाई मेडिकल हब बनाउन सकिने सम्बन्धमा समय समयमा सडकदेखि सदनसम्म नै कुरा उठ्ने गर्छ । हालै पनि पूर्व कानून मन्त्री धनराज गुरुङले प्रतिनिधिसभामा २०८२/०८३ का लागि ‘बिनियोजन विधेयक सिद्धान्त र प्राथमिकतामा’ आफ्नो धारणा राख्दै नेपाललाई एजुकेशन हब बनाउन सकिन्थ्यो र अझै पनि सकिने सम्भावना रहेको बताए । उनले भने, ‘दुर्भाग्य नेपालको विद्यार्थीलाई विदेशमा पठाउने अवस्थामा पुर्यार्यौँ । अर्बौँ ऋण लिएर मेडिकल कलेज खोलेकाहरुले सम्बन्धन नपाउँदा के भएको होला ? अर्कोतिर नेपाली विद्यार्थीहरु मेडिकल शिक्षाकै लागि बाहिरिँदा खर्बौँ रुपैयाँ बाहिरिएको छ ।’

‘नेपालमा मेडिकल कलेज खोल्नै हुँदैन, सिट संख्या बढाउनै हुँदैन, सम्बन्धन दिनै हुँदैन’ भन्नेहरुले कहीँ कतै विदेशिका केही खजना खाएका पो छन् कि भन्ने शंका समेत उनले व्यक्त गरे ।

नेपालमा मेडिकल शिक्षाको हबका लागि सम्भावना प्रचुर छ । तर, त्यसका लागि पहिला विदेशी विद्यार्थी सहज रुपमा नेपाल आउने, बस्ने र अध्ययन गर्न सक्ने वातावरण सरकारले सिर्जना गरिदिनुपर्छ । अहिले पनि एमबीबीएस अध्ययनका लागि विदेशी विद्यार्थीहरु नेपाल नआएका होइनन् । तर, स्वत स्फूर्त रुपमा विदेशी विद्यार्थीहरुलाई कसरी यहाँ भित्र्याउने र यहाँका विद्यार्थीहरुलाई कसरी देश भित्रै रोक्ने भन्ने स्पष्ट नीति, खाका र दृष्टिकोणको अभाव देखिएको छ ।

यो पनि :

नेपालको मेडिकल शिक्षामा विदेशीको नजर : छोरीलाई डाक्टर बनाउन नेपाल आएका अफ्रिकन बुबा