• युवराज दुलाल

प्रतिपक्षले प्रश्न उठायो भने सत्तापक्षका सांसदसँग एउटा बनिबनाउ भाष्य छ– ‘३५ वर्षसम्म देश लुट्यौ।’
म घोषणा गर्दछु, म र म आबद्ध दल देश लुटेर यहाँ आएका होइनौँ। नागरिकले अपेक्षा गरेअनुसार सबै काम भएनन्, चाहे जसरी सबै काम गर्न सकिएन– यो स्वीकार गर्न कुनै हीनताबोध छैन। तर, हामी धेरै काम गरेरै आएका हौँ।

म यस्तो पृष्ठभूमिबाट प्रतिनिधित्व गर्छु, जसले यो देशको सामाजिक–राजनीतिक परिवर्तनका खातिर जीवनको उर्वर समय बिताएको छ। किशोरावस्था र युवावस्था दुवै बिताएको छु। मेरो दलले पनि बिताएको छ।

खुला चुनौती छ– तथ्य र प्रमाणसहित यो देशका लागि, जनताका अधिकारका लागि, सरकारमा हुँदा वा नहुँदा कसले कति काम ग¥यो, सदनमा सबैले घोषणा गरौँ। घोषणा गर्न सबैलाई बराबरी समय छुट्याइयोस्। हामी तयार छौँ। म तयार छु ।

कहिलेकाहीँ अचम्म लाग्छ, सरकारी दलका धेरै माननीयहरू त आरोप लगाइएका वर्षभन्दा कम उमेरका हुनुहुन्छ। कतिपय माननीयले ३० वर्ष प्रशासन वा प्रहरी सेवामा बिताउनुभयो होला, दसौँ वर्ष योजना आयोगमा नियुक्ति खानुभयो होला। दल फेरेर भए पनि यातायात क्षेत्र सुधारको जिम्मामा वर्षौँ राजनीतिक नियुक्ति खाने माननीय पनि हुनुहुन्छ होला ।

को–को हुनुहुन्छ, के–के हुनुहुन्छ, आफ्नै अनुहार ऐनामा हेर्नुपर्ला कि? ३५ वर्षअघि यो देशको सामाजिक बनोट, आर्थिक–सामाजिक अवस्था, शैक्षिक अवस्था, स्वास्थ्य, शिक्षा र पूर्वाधार कहाँ थियो र अहिले कहाँ छ? बहस तथ्याङ्कमा गरौँ। बिक्नका लागि यस्तो भाष्य नबनाऔँ, जुन राजनीतिमा थोरै समय पनि टिक्न नसकोस् ।

सरकारले सुकुम्बासीमाथि हदैसम्मको अमानवीय व्यवहार गरिरहेको छ। बिना सूचना बसिरहेका सुकुम्बासीलाई रातारात होल्डिङ सेन्टरमा पुर्‍याएर अहिले त्यहाँ खानापानीसमेत बन्द गरिएको खबर छ ।

एउटै वर्गलाई कतिपटक मार्ने ? सरकारले नागरिकलाई तड्पाएर जिउँदै मार्न खोजेको अमानवीयताको पराकाष्ठा हामी हेरिरहेका छौँ। २५ हजार रुपैयाँ दिएर गरिब नागरिकलाई लखेट्ने सरकार!

बहुदलीय लोकतान्त्रिक संसदीय व्यवस्थामा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष हुन्छ। सत्तापक्षले सरकार सञ्चालन गर्छ र प्रतिपक्षले सरकारका कमजोरी तथा जनताका समस्या समाधानका लागि सदनमार्फत आवाज उठाउँछ ।

सरकारमा बस्नेले आलोचना सुन्नुपर्छ, प्रश्न सुन्नुपर्छ र प्रश्नको जवाफ दिनुपर्छ । तब लोकतन्त्र, लोकतन्त्रजस्तो हुन्छ र व्यवस्था सफल हुन्छ । नागरिकले राज्यको सुविधा पाउँछन् र सन्तुष्टि प्राप्त गर्छन् ।

सरकारले पनि राम्रा काम गरेको हुन्छ, गर्दै हुन्छ र गर्ने प्रतिबद्धता हुन्छ । सर्वोच्च जनप्रतिनिधिमूलक थलो संसद् हो र सरकारको सर्वोच्च कार्यकारी प्रधानमन्त्री हो । संसद्ले प्रधानमन्त्री खोज्दा प्रधानमन्त्री पाउनुपर्छ। त्यो संवैधानिक व्यवस्था हो, विधिको शासन हो र सुशासन हो ।
अब प्रधानमन्त्री संसदमा आउनुपर्छ, सरकारले गरेका र गर्दै गरेका काम संसद्मार्फत जनतालाई भन्नुपर्छ ।

सरकारको १०० दिन पुग्यो, ‘हनिमुन पिरियड’ सकियो । अब जनतालाई आश्वस्त पार्नुपर्छ ।सरकारलाई भन्न चाहन्छु– यो सदन सरकारका मन्त्रीले सांसद थर्काउने थलो होइन। संसद् सांसदले सरकारलाई प्रश्न गर्ने र सांसदका प्रश्नको सरकारले जवाफ दिने थलो हो ।

संसद् सरकारलाई जवाफदेही बनाउने थलो हो। सरकारलाई ज्ञान रहोस संसद् सरकारको कार्यकर्ता वा सन्तान होइन । संसद् सरकारको जन्मदाता हो । सरकारलाई ‘चेक एन्ड ब्यालेन्स’ गर्ने राज्यको महत्त्वपूर्ण अंग हो ।

कसले पढ्नुपर्ने हो र कसलाई पढाउनुपर्ने हो, दिनको घामजत्तिकै छर्लङ्ग छ । यो दास युग होइन,  निरंकुश सामन्ती युग होइन। जहानियाँ राणा शासनको कालरात्रि पनि होइन। र, यो जर्मन चान्सलर हिटलर बन्ने सपना देख्ने युग पनि होइन ।

सरकारको आफ्नै तथ्याङ्क छ । अर्थमन्त्रीलाई थाहै होला– महँगी दोब्बर बढ्यो । बरु अर्थमन्त्रीलाई थाहा छ कि छैन?

तलब कर्मचारीको बढेको हो, किसान, मजदुर, स्वरोजगार, निजी रोजगारीमा रहेका र साना व्यवसाय गर्ने आममान्छेको बढेको होइन। महँगीको प्रत्यक्ष मार गरिब वर्गमा पर्छ ।

अतः म सरकारलाई आह्वान गर्दछु– सरकार भ्रमबाट मुक्त होस्। गरिबीको पीडा बोध गरोस् र महँगी, कालोबजारी तथा बिचौलियातन्त्र नियन्त्रण गरी जनतालाई राहत देओस् ।

प्रतिशोधको राजनीतिले सरकारलाई सहज बाटो तय गर्दैन ।

जेनजी आन्दोलनको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका नाममा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकलाई २४ घण्टाभित्र पक्राउ गर्नु र अहिलेसम्म मुद्दा दर्ता नहुनुले के पुष्टि गर्छ ?

यो मेरो आरोप होइन।

भदौ २३ र २४ को घटनामा मानवअधिकार आयोगले किटान गरेका व्यक्तिलाई पुनः गृहमन्त्री बनाइयो। गृहमन्त्रीको सम्पत्ति छानबिन गरियो भनियो । के रहेछ त? प्रतिवेदन खै? सार्वजनिक हुनुपर्‍यो। पर्दैन? जवाफ चाहियो।

भदौ २४ गतेका घटनाको थप छानबिन प्रक्रिया अघि बढ्नुपर्नेमा बरु त्यस घटनाका अभियुक्तका मुद्दाको सुनुवाइ नै स्थगित गरियो। राज्यको दोहोरो मापदण्ड किन?

जवाफ चाहियो, प्रश्नबाट भागेर शासन हुँदैन, हुँदैन ।

सामाजिक सञ्जालमा एउटा भिडियोको सानो अंश भाइरल छ– ‘सरकार चलाएको १०० दिनमा हामी देखाउँछौँ कि सरकार कसरी चलाउने भन्ने।’

कसले भन्नुभएको हो, अहिले नाम ठ्याक्कै बिर्सिएँ । उहाँ सत्तारुढ दलका शीर्ष नेतामध्ये पर्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ।
हो, हामीले १०० दिनमा निकै ‘ट्रेलर’ देख्यौँ, सुकुम्बासी बस्तीमा धुरुधुरु रोएका बालबालिका देख्यौँ। सुत्केरी देख्यौँ। वृद्धवृद्धा देख्यौँ। होल्डिङ सेन्टरमा भएका अमानवीय हर्कत देख्यौँ, होल्डिङ सेन्टरमा प्रश्न गर्दा नागरिक समातिएको देख्यौँ।

नागरिकले आत्मदाह गर्दा माननीयहरूले प्रश्न उठाए। तर, राज्यले जवाफ दिनुको सट्टा संसद्को रोस्ट्रम प्रयोग गरेर मन्त्रीले माननीयहरूलाई धम्की दिएको पनि देख्यौँ।

सिंहदरबारको गेटमा काखे बालक लिएर धर्ना बसेका नागरिकमाथिको दुव्र्यवहार देख्यौँ।

‘म राज्यको प्रहरी हुँ, कुनै अमुक शासकको प्रहरी होइन’ भन्दा हाकिमसामु कान समातेर उठबस गराएको पनि देख्यौँ।
न्यायपालिकामा आफ्नो पकड बनाएर स्वार्थअनुकूल काम गराएको पनि देख्यौँ।

सञ्चारमाध्यममाथि धरपकड देख्यौँ। जननिर्वाचित संस्थाको निरन्तर अपमान देख्यौँ।
नागरिकको शान्तिपूर्ण आलोचनालाई दण्डित गर्ने विद्रूप रूप र ‘म नै राज्य हुँ’ शैलीको चरित्र पनि देख्यौँ, देखिरहेका छौँ।
अब पूरा फिल्म हेर्न बाँकी छ।

खुट्टामा आएको बल फेरि यस्तै बग्रेल्ती ‘फाउल’ खेल्न पास हुन्छ कि आफैँ गोलपोस्टको दिशा दिने प्रयास हुन्छ?
आज प्रश्न सोध्ने ‘स्पेस’ मास्न सरकार उद्यत छ, ट्रेड युनियन अधिकारमा बन्देज छ, विद्यार्थी संगठन प्रतिबन्धमा छन्, प्रश्न गर्ने सञ्चारमाध्यममाथि राज्य संरक्षित ‘सवारी पार्किङ आतंक’ मच्चाइएको छ ।

जनप्रतिनिधिका प्रश्नबाट भाग्ने प्रयत्न भइरहेको छ।

जुन दल प्रश्न गरेरै जन्मियो, आज त्यही दल र सरकार प्रश्नभन्दा माथि?
प्रश्नबाट डराउने सरकार लोकतान्त्रिक हुन सक्दैन। सचेत रहोस– तानाशाहीको यात्रा नागरिकको मुख थुनेरै सुरु हुन्छ।
सार्वजनिक प्रशासन सुधार र खर्च कटौतीको लोकप्रिय एजेन्डा सरकारले बोकेको छ। मन्त्रालयको संख्या घटाइयो, राम्रो हो। हामीले तारिफ गर्‍यौँ।

तर, हामीलाई लामो समय खुसी हुन सरकारले नै दिएन।स्थायी संयन्त्रलाई ‘बाइपास’ गरेर जवाफदेही हुनु नपर्ने सल्लाहकारको लर्को लगाइयो। दुर्भाग्य होइन र?

राजस्व सचिव सरुवा गर्ने अनि राजस्वमा सुझाव दिन उत्तरदायी र जवाफदेही हुनै नपर्ने व्यक्ति नियुक्त गर्ने?
अब भन्नैपर्ने भयो– सुशासनको यो बयलगाडालाई एक्सप्रेस गाडीले सँगै लिएर हिँड्न सक्छ वा सक्दैन, जान्नेहरू जानून्, छान्नेहरू नै जानून्।
मैले नाम बिर्सिएँ, घटनाक्रम पनि बिर्सिएँ, तर प्रवृत्ति ठिकठाक याद छ ।

एक प्रहरी अधिकृतले कसैलाई मध्यरातमा अन्तिम इच्छा सोधेछन्,ती प्रहरी अधिकृत कता छन्, दण्डमा परे वा पुरस्कृत भए, मलाई जानकारी छैन ।

तर वर्तमान सरकारले करिब १५ सय जनालाई अन्तिम इच्छासमेत नसोधी फाँसीकै सजाय सुनाइदिएछ । तिनीहरूमाथिको अभियोग रहेछ– कुनै अमुक दलले गरेको नियुक्ति । सुशासनका खातिर न ‘फाँसीको सजाय’ सुनाइएकाहरू बोल्न सके, न हामी नै जोडले बोल्यौँ। सायद नबोल्दा नै सबैलाई हाईसञ्चो भयो ।

अहिले सरकारी पार्टीका एक जिम्मेवार पदाधिकारीले भन्नुभएको थियो– ‘हाम्रो पक्षमा मत माग्नेले एक नम्बर बढी पाउँछ।’ भयो त्यस्तै , खुला प्रतिस्पर्धाका नाममा ‘पिक एन्ड चुज’को भद्दा मजाक भयो, जहाँ आफूअनुकूल व्यक्ति ल्याउन सम्भव भएन, त्यहाँ नतिजा प्रकाशन नै रोकियो,
म सरकारलाई प्रश्न गर्छु– के तपाईंहरूलाई सिफारिस समितिले नाम दिएका तीन जनाको विवरण सार्वजनिक गर्ने हिम्मत छ? छ भने गर्नुस् ।
सुशासनको गति यतिमै कहाँ सीमित भयो र!

जुन दलले पुराना दलले संगठित संस्था र सार्वजनिक निकायमा चरम राजनीति गरे, दलीयकरण गरे भनेर विरोध ग¥यो, जब उसले मौका पायो सार्वजनिक यातायातमा समेत दलको रङ पोत्ने नीति लियो।

सरकारको हिम्मत छ भने साझा बस सबैका लागि निःशुल्क गरोस्। रङ फेर्नै पर्दैन, हरियै चढौँला। सरकारको तारिफै गरौँला।
विश्वविद्यालयमा प्राज्ञहरू नियुक्तिका लागि योग्य भएनन्। राजनीतिको अन्त्यको बिगुल फुकेर कुनै दलबाट चुनाव लडेका व्यक्तिलाई खटनपटनको जिम्मा दिइयो। त्यो पनि सुशासन मानौँ।

निर्वाचन आयोगमा आफ्नो दलको आन्तरिक निर्वाचन गराउने अवकाशप्राप्त कर्मचारी योग्य देखियो र सिफारिस भयो। त्यो पनि सुशासन मानौँ।

क्षमता र ज्ञान जेसुकै होस्, सहकर्मीले संस्थान हाँक्ने जिम्मेवारी पाए। आफूसँगै टेलिभिजन कार्यक्रममा ‘फ्याक्ट चेक’को जिम्मेवारी पाएकाले नियामक निकाय सम्हाल्ने अवसर पाए।

सुशासनको अर्को नमुना काम त दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्ष नियुक्तिमा भयो।
असार २४ गते साँझ ५ बजेसम्म अन्तर्वार्ताको समय तोकिएकोमा असार २४ गते दिउँसो ३ बजेकै निर्णयका आधारमा अध्यक्ष नियुक्ति भयो।

महामहिम सरकार!

सुशासनको योभन्दा भद्दा मजाक अरू केही छ? काम सरासर गलत छ । आँसुले डुबिरहेको होल्डिङ सेन्टरमा बाढी पस्दा नागरिक थप विचल्लीमा परेका छन्। उनीहरूको पीडा कसले सुन्ने? कसले देख्ने?
सरकार?

सुकुम्बासी भेट्न जान भिजिलान्तेको अनुमति लिनुपर्ने हो?
एउटा भिजिलान्तेले अरूको र जेनजी अभियानको टोपी थुत्ने अनि राज्यको प्रहरीले त्यो भिजिलान्तेको चाकडी गर्न उल्टै एक प्रतिष्ठित राजनीतिज्ञलाई कठालोमा समातेर घोक्र्याउने?

यही हो कानुनी राज? यो कस्तो राज हो– प्रहरी राज कि गुण्डा राज ? सुकुम्बासी होल्डिङ सेन्टरमा पानी पसेर नागरिक रुन थालेपछि त्यहाँ सुकुम्बासीको नेता नगएर को जान्छ?

त्यहाँ उनीहरूको समस्या बुझ्न प्रतिनिधि जानुपर्ने हो कि उनीहरूको मुख थुन्न भिजिलान्ते? लोकतन्त्रमा जनताका आवाज बोल्न राजनीतिक दलहरू हुन्छन् र तिनका नेताले जनताको प्रतिनिधित्व गर्छन् । विनियोजन विधेयकको मन्त्रालयगत छलफलको जवाफ दिने क्रममा मन्त्रीले भन्नुभयो– ‘असार तेस्रो साताबाट सुकुम्बासीलाई पुर्जा दिन्छौँ।’
तर ढाँट्नुभएछ।

मन्त्रीले ढाँट्नुभएको दाबी मेरो होइन, स्वयं उहाँकै भनाइले देखाउँछ। असार २८ गते खरिपाटीको होल्डिङ सेन्टरमा फेरि उहाँले नै भन्नुभएछ– ‘हामी छिट्टै पुर्जा दिन्छौँ।’

सत्य कुन हो? गणेश नेपाली आत्मदाह प्रकरणमा सरकारको चरम लापरबाही देखिएको छ। सरकारका यस्तै गतिविधिले नागरिकमा थप निराशा र आक्रोश बढ्दै गएको छ। नेपालीको आत्मदाह त्यसैको प्रमाण हो।

आत्मदाहको घटनालाई विषयान्तर गर्न सञ्चारगृह र जिम्मेवार नेताहरूको ढोका छेक्न सरकारले छद्म भेषमा परिचालन गरेको ‘गाडी आतंक’ असह्य छ।

यसले पञ्चायतकालीन भूमिगत गिरोहको झल्को दिएको छ। सरकार संरक्षित गुण्डाराजको आभास मिलेको छ।
भिजिलान्तेले राजनीतिक नेतृत्व र नागरिक तर्साउने शासन स्वीकार्य छैन।

यदि गाडी आतंक सरकार संरक्षित हो भने त्यसका योजनाकार र कार्यान्वयनकर्ता सार्वजनिक गर्न सरकारसँग जोडदार माग गर्दछु । अब राजनीति र परराष्ट्र मामिलाको कुरा गरौँ।

‘नेपालले भारतको भूमि मिचेको छ’ भन्ने अभिव्यक्ति डेढ महिनादेखि संसद्को रेकर्डमा छ। आपत्तिजनक भनाइका विरुद्ध हामी सदनमा आवाज उठाइरहेका छौँ।

तर जवाफ खोइ? संविधान र संसद्प्रति रास्वपाको प्रतिबद्धता के हो? के यसैगरी सधैँ संसद्लाई हेपेर, अपमान गरेर चल्छु भन्ने सोचिरहनुभएको छ?

हिजो प्रश्न सोधेर यहाँसम्म आइपुगेका साथीहरू आज प्रश्नदेखि तर्सेर भाग्नुभएको छ । तर तपाईंहरू जति भागे पनि हामी प्रश्न सोध्न छाड्दैनौँ। जनताका आवाज बोल्न रोकिँदैन।

बोल्न नपाएकोमा पीडा पनि होला, बोलेरै ‘गिनिज बुक अफ वल्र्ड रेकर्ड’मा नाम लेख्ने खुबी आज कुण्ठित हुनुपरेको पनि होला ।
तर नबोलेरै देशलाई अप्ठेरोमा जान दिन मिल्छ र? अनि ‘नेपालले भारतको सीमा मिचेको छ’ भनेर प्रमाण खोज्न निस्किनुभएका साथीहरूले के–के प्रमाण पाउनुभयो?

प्रमाण नपाएर लज्जाबोध भयो कि ती प्रमाण आज संसद्मा पेस हुन्छन? संवैधानिक अंगहरूलाई बालुवाटारमा थुन्ने काम भइरहेको छ।

स्वतन्त्रतापूर्वक काम गर्नुपर्ने संवैधानिक अंगहरू प्रधानमन्त्रीका सहयोगीहरूको हप्की र धम्की सहेर काम गर्नुपर्ने अवस्था छ।
राज्यका स्थायी संरचनालाई ‘बाइपास’ गरेर अनधिकृत संरचना खडा गर्दैमा सुशासन भेटिँदैन । सरकारले विद्यार्थी संगठन र कर्मचारीहरूको मुख थुन्ने प्रयास गरिरहेको छ।

निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थामा पनि नरोकिएका विद्यार्थीका गतिविधिलाई रोक्ने कोसिस भइरहेको छ। आफ्नो हक, अधिकार र सामूहिक सौदाबाजीका फोरमहरू निस्तेज पारिएका छन्।

कर्मचारीहरूले आफूमाथि भएको अन्याय र थिचोमिचोको गुनासो गर्ने ठाउँसमेत भत्काइएको छ।
निजामती ऐनको नियमावली संशोधनले कर्मचारीमा थप आतंक सिर्जना गरेको छ । यसरी हुन्छ लोकतन्त्र बलियो?
उमेर ५५ वर्ष र ३० वर्ष सेवा अवधि पुगेका कर्मचारीलाई जबर्जस्ती अवकाशमा पठाउन खोजिएको भन्ने विषय के हो?

जवाफ चाहियो । रास्वपा र सरकारका गतिविधि हेर्दा लाग्छ–

हिजो पत्रकार हुँदा नेता खराब, आज नेता हुँदा पत्रकार खराब।
हिजो स्थानीय सरकार चलाउँदा केन्द्र खराब, आज केन्द्र चलाउँदा स्थानीय सरकार खराब । महानगर चलाउँदा ‘सिंहदरबार जलाइदिन्छु’, सिंहदरबार पुगेपछि ‘महानगर जाम गरिदिन्छु’?

हिजो अरूले विदेशी ऋण लिँदा राति निद्रा लागेन। आज आफूले विदेशी ऋण लिँदा– ‘ऋण नलिई देश कसरी चल्छ?’
हिजो नागरिकले आत्मदाह गर्दा सरकार दोषी। आज नागरिकले आत्मदाह गर्दा नागरिक स्वयं दोषी ।
हिजो– ‘मलाई बोल्न दे सरकार।’

आज– ‘बोल्नेको मुख थुनिदे सरकार।’

व्यक्तिगत हिसाबले सबै मन्त्री र सबै सांसद उस्तै हुनुहुन्न, त्यो मलाई थाहा छ। तर व्यक्ति छुट्याएर संस्थाको समीक्षा गर्न नसकिने रहेछ । 
‘काठमाडौं त घुम्न मात्र आउने हो’ भन्नुभएको बिर्सनुभयो कि?

मधेशमा मिटरब्याज पीडित न्याय खोज्न हिँडेर काठमाडौं आउँदै छन् रे।
न्याय पाउँछन् कि घुमेर फर्किन्छन?
पाँच सहकारीमध्ये कुन–कुन सहकारीबाट कति–कति पैसा फिर्ता भयो? सरकारले कुन–कुन सहकारीमा कति कर्जा उठायो? सञ्चालकबाट कति उठायो?

जवाफ चाहियो।

मेरो प्रश्न हामी आफैँलाई पनि छ। यो सभालाई पनि छ।

प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०८३ निर्माणमा को–को चुक्यौँ ? किन चुक्यौँ ?समीक्षा गरेर सच्याउने हो कि?सभाले आफ्नो कामकारबाही सुव्यवस्थित गर्न बनाइएको कानुन बहुमतले पास गर्नुपर्ने हो कि सर्वसम्मतिले?

के अनुभूति भइरहेको छ पास गर्नेहरूलाई– बहादुरीको कि अरू नै केहीको? सहीलाई सही र गलतलाई गलत भनौँ।
संस्कार बन्छ , संस्कृति बन्छ र, देश बन्छ नेपाल र नेपालीको जय होस्।

(प्रतिनिधि सभाको असार ३० गतेको बैठकमा नेकपाका प्रमुख सचेतक युवराज दुलालले दिनु भएको मन्तव्यको पुर्ण पाठ)