जेनेभा । प्रतिनिधिसभा सांसद् तथा अन्तर-संसदीय संघ स्वास्थ्य समितिकी सदस्य सोबिता गौतमले स्वास्थ्यलाई शान्ति र न्यायको आधारशिलाको रूपमा संरक्षण गर्न आह्वान गरेकी छिन् ।

विश्व स्वास्थ्य संगठन सभाको संसदीय संवाद् कार्यक्रममा बोल्दै सांसद् गौतमले भनिन्, ‘दृढताका साथ कानून बनाऔँ, निर्भयतापूर्वक आवश्यक लगानी गरौँ र स्वास्थ्यलाई शान्ति र न्यायको आधारशिलाको रूपमा संरक्षण गरौँ।'

सांसदहरू अब परिवेक्षक झै मात्र नभइ उत्तरदायित्वको रक्षा गर्ने, समताका पक्षधर र दूरगामी विकासका नेतृत्वकर्ता समेत भएको बताउँदै सांसद् गौतमले यस प्रकारको कार्यक्रमले सांसदहरूलाई पनि स्वास्थ्य नीति निर्माणमा औपचारिक स्थान दिन थालेको महसुस भएको स्पष्ट पारिन् ।

विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ) र अन्तर-संसदीय संघ (आइपीयू) को सहकार्यमा आयोजित यस संवादलाई उनले ऐतिहासिक पहलको रूपमा स्वागत गरिन्। उनले आइपीयूले आफ्नो स्वास्थ्य सल्लाहकार समूहलाई पूर्ण समिति बनाएको र आफू नेपालको प्रतिनिधिकारूपमा समितिको सदस्य हुन पाएकोमा गौरव अनुभव गरेको जानकारी गराइन् ।

गौतमले हालै पारित भएको डब्लूएचओ महामारी सम्झौताका सन्दर्भमा सांसदहरूको निर्णायक भूमिका रहेको स्पष्ट पारिन्। 'यो सम्झौताले ठूलो काम सकिएको संकेत हैन, सुरुवात गरेको छ । अब आउने चरणहरूमा महामारीको सम्भावना भएका जैविक सामग्री र सम्बन्धित जानकारीको द्रुत, व्यवस्थित र समयमै आदानप्रदान, महामारीजन्य उत्पादन र सम्बन्धित लाभहरूको समयमै तथा न्यायोचित पहुँच सुनिश्चित गर्न पहुँच र लाभ साझेदारी प्रणालीमा संवाद-वार्ता गर्नुपर्ने छ । विश्वव्यापी वित्तीय संयन्त्रमा बहस गर्नुपर्नेछ । सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण सबै राष्ट्रको संसदबाट यो अनुमोदन हुनु आवश्यक छ ।' उनले भनिन्।

उनले हाल केही दातृ निकायहरूले विदेशी सहायता कटौती गर्ने संकेत दिएकोप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै नेपालजस्ता निम्न आय भएका देशहरूमा यसको गम्भीर असर पर्ने बताइन् । उनले भनिन्, ‘भाइरसले सिमाना चिन्दैन, रोगले वर्ग हेर्दैन। जबसम्म हरेक राष्ट्र सुरक्षित हुँदैन, तबसम्म कुनै पनि राष्ट्र सुरक्षित हुँदैन ।'

उनले स्वास्थ्यमा अहिले लगानी गरे भविष्यमा खर्च घट्ने बताउँदै भनिन्, ‘नेपालको कुल बजेटमा स्वास्थ्यको हिस्सा अझै पनि ५ प्रतिशतभन्दा कम छ, जुन विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्डअनुसार निकै कम हो । स्वास्थ्य केवल खर्च होइन, यो भविष्यको लागि लगानी हो। अहिले लगानी गर्‍यौं भने भोलि खर्च घट्छ तर अहिले कटौती गर्‍यौं भने भोलि त्यसको महँगो मूल्य चुकाउनुपर्नेछ।' त्यसैले स्वास्थ्यमा बजेट छुट्याउँदा सरकारले दीर्घकालीन सोच राख्नुपर्ने उनको उनको भनाइ छ ।

डब्लूएचओ र आइपीयुको संयुक्त पहलमा आयोजित यस संवाद कार्यक्रमले संसदलाई विश्व स्वास्थ्य संरचनाको मेरुदण्डको रूपमा स्थान दिएको उनको बुझाई छ ।