काठमाडौं । राहदानी छपाइको ठेक्का पाउन असफल फ्रान्सेली कम्पनी  आइडिमिया’लाई बालेन सरकारले राष्ट्रिय परिचयपत्रसम्बन्धी झण्डै १६ करोड रुपैयाँ बराबरको काम दिने प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णयका आधारमा सरकारले राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि आवश्यक १ करोड थान ‘अटोमेटिक बायोमेट्रिक आइडेन्टिफिकेसन सिस्टम (एबीआईएस)’ लाइसेन्स खरिद गर्न लागेको हो ।

आइडिमिया त्यही कम्पनी हो, जसले केही समयअघि राहदानी छपाइको ठेक्का जर्मन कम्पनीबाट खोस्ने प्रयास गरेको विषयमा प्रधानमन्त्रीको सचिवालयसमेत विवादमा तानिएको थियो । राहदानी छपाइसम्बन्धी ठेक्का प्रक्रियामा कम्पनीको भूमिकालाई लिएर विभिन्न प्रश्न उठेका थिए ।

मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेपछि राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको छ । विभागका अनुसार कुल १ करोड लाइसेन्समध्ये १५ लाख थान आइडिमियासँग सिधै खरिद गरिनेछ भने बाँकी ८५ लाख थान सरकार–देखि–सरकार (जीटूजी) प्रक्रियामार्फत ल्याइनेछ ।

यसका लागि सरकारले फ्रान्सेली सरकारी स्वामित्वमा रहेको कम्पनीसँग सहकार्य गर्ने तयारी गरेको हो । आइडिमिया हाल फ्रान्स सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको ‘इन–ग्रुपे’अन्तर्गत सञ्चालनमा छ ।

गत जेठ २९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आइडिमियासँग साविकको सम्झौता दररेटभन्दा नबढ्ने गरी वार्ता गरेर एबीआईएस लाइसेन्स खरिद गर्न स्वीकृति दिएको थियो ।

विभागले यसअघि आइडिमियालाई प्रतिएबीआईएस लाइसेन्स करिब १६ रुपैयाँ भुक्तानी गर्दै आएको थियो । यही दरलाई आधार बनाएर १ करोड लाइसेन्स खरिद गर्दा कुल रकम झण्डै १६ करोड रुपैयाँ पुग्नेछ ।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा पूर्ववत् खरिद सम्झौताको कायम दरमा वृद्धि नहुने गरी वार्ता गरेर हाल सेवा दिइरहेको कम्पनीबाट लाइसेन्स खरिद गर्न स्वीकृति दिने र बढीमा तीन महिनाभित्र जीटूजी प्रक्रियामार्फत खरिद कार्य सम्पन्न गर्ने उल्लेख छ ।

१५ लाख सिधै, ८५ लाख जीटूजीमार्फत

राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागका अनुसार १५ लाख एबीआईएस लाइसेन्स प्रत्यक्ष खरिद गरिनेछ । बाँकी ८५ लाख लाइसेन्स भने फ्रान्स सरकारसँग जीटूजी प्रक्रियामार्फत खरिद गर्ने तयारी छ ।

विभागका निर्देशक निराजन श्रेष्ठका अनुसार प्रत्यक्ष खरिद र जीटूजी प्रक्रियासम्बन्धी फाइल गृह मन्त्रालयमा पुगेको छ । उनका अनुसार जीटूजी प्रक्रियाका लागि गृह मन्त्रालयले परराष्ट्र मन्त्रालयसँग समन्वय गर्नेछ । परराष्ट्र मन्त्रालयले फ्रान्स सरकारसँग आवश्यक वार्ता र प्रक्रिया अघि बढाएपछि बाँकी लाइसेन्स खरिदको अन्तिम टुंगो लाग्नेछ ।

आइडिमियालाई राष्ट्रिय परिचयपत्रको महत्वपूर्ण प्रणालीसम्बन्धी काम दिन लागिएको विषयमा प्रश्न उठेकाे छ ।

तर राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले भने आफूले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन गर्ने बताएको छ । विभागका महानिर्देशक कृष्ण पौडेलले सार्वजनिक खरिद ऐनका व्यवस्था र सर्तहरू पालना गरेर प्रक्रिया अघि बढाइएको दाबी गरे ।

उनका अनुसार आइडिमिया पहिले निजी कम्पनी भए पनि अहिले फ्रान्स सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको इन–ग्रुपे मातहत आइसकेको छ । ‘साविकमा यो सेवा लिइरहेको कम्पनी आइडिमिया अहिले फ्रान्स सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको इन–ग्रुपे मातहत आएको छ,’ पौडेलले भने, ‘पहिले निजी रहेको यो कम्पनी हाल फ्रान्सेली अर्थ मन्त्रालयको स्वामित्वमा रहेकाले सरकारले जीटूजीमार्फत खरिद गर्न उपयुक्त ठानेको हुनसक्छ ।’

राष्ट्रिय परिचयपत्रको बायोमेट्रिक प्रणालीमा निर्भरता

एबीआईएस राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रणालीको महत्वपूर्ण प्रविधि हो । नागरिकको बायोमेट्रिक विवरण पहिचान, भण्डारण तथा प्रमाणीकरणमा यसको प्रयोग हुन्छ ।

नेपालमा यसअघि पनि प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रियाबाट आइडिमियाले एबीआईएस लाइसेन्स आपूर्तिको जिम्मेवारी पाउँदै आएको थियो । अहिले सरकारले थप १ करोड लाइसेन्स खरिदका लागि सोही कम्पनीसँग प्रत्यक्ष वार्ता तथा फ्रान्स सरकारसँग जीटूजी प्रक्रिया अघि बढाउन लागेको हो ।

फ्रान्स सरकारको स्वामित्वमा रहेको इन–ग्रुपेले लामो समयदेखि फ्रान्स सरकारसँग सहकार्य गर्दै आएको छ । कम्पनीले विश्वभर बायोमेट्रिक राहदानी, राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा डिजिटल सुरक्षासम्बन्धी प्रविधि र सेवा उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।

तर राहदानी छपाइको ठेक्का प्रक्रियामा विवादमा आएको कम्पनीलाई राष्ट्रिय परिचयपत्रको करोडौँ रुपैयाँ बराबरको काम दिन लागिएको विषयले सरकारी खरिद प्रक्रिया, प्रतिस्पर्धा र पारदर्शितामाथि प्रश्न उठाएकाे हाे ।