विराटनगर । संघीय सरकारले बिहीबार प्रस्तुत गरेको बजेटमा काम नहुने योजनामा बजेट छुट्याईएको छ । मोरङको गिरिजाप्रसाद कोइराला क्रिकेट रंशगालासहित अन्य रंगशालाका लागि ४२ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । गिरिजाप्रसाद रंगशालामा हरेक वर्ष बजेट विनियोजन भएपनि निर्माण कार्य भने अुधरै छ ।

बिहीबार प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले १९ खर्ब ११ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेका थिए ।

यसैगरी झापाको दमकमा सबै प्रकारका प्रतियोगिता आयोजना गर्न अन्तर्राष्ट्रिय रंगशाला निर्माण गर्ने घोषणा गरिएको छ । बिहीबार संघीय सदनमा उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले प्रस्तुत गरेको बजेटमा झापाको भद्रपुरसहित अन्य विमानस्थलको स्तरोन्नतिका निम्ति ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । तर, विराटनगर विमानस्थल भने संघीय बजेटको उपेक्षामा परेको छ । विराटनगर विमानस्थलाई क्षेत्रियस्तरको विमानस्थल बनाउन प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरेको छ । निजी क्षेत्रको पनि हरेक वर्ष यो माग हुने गरेको छ ।

कोशी प्रदेशका बहुप्रतिक्षित योजनाहरूलाई समेत बजेट विनियोजन भएको छ । पूर्वपश्चिम राजमार्ग विस्तार अन्तर्गत काँकडभिट्टा–लौकही सडक चार लेन स्तरोन्नति गर्न बजेट विनियोजन गरिएको छ । रेलमार्गको रोक्का जग्गा फुकुवा गरिने भएको छ । विराटनगरको रानी–इटहरी चार लेन व्यापारिक मार्ग निर्माण सम्पन्न गर्न बजेट छुट्याइएको छ ।

कोशी कोरिडोरको खाँदबारी–दोभान खण्ड, अरुण कोरिडोरको चतरा–लेघुवा सडक ट्याक खोल्न बजेट विनिजन भएको अर्थमन्त्री पौडेलले जनाएका छन् ।

झापाको बाहुनडाँगीदेखि डडेल्धुरा जोड्ने पुष्पलाल मार्ग निर्माणका लागि दुई अर्ब ५१ करोड विनियोजन भएको छ । सुरुङ मार्गतर्फ धरान–लेउती निर्माणका लागि स्रोत व्यवस्थान गरिने जनाइएको छ ।

यसैगरी सुनसरी–मोरङ नहर तथा सिँचाइ प्रणाली मर्मत तथा संहार, पुनःस्थापना तथा व्यवस्थापन सुधारका निम्ति पनि बजेट विनियोजन भएको छ ।

बजेटमा पूर्वका उद्योगी व्यवसायीको प्रतिक्रिया : बजेटले आशा जगाएको छ

संघीय सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेटमाथि विराटनगरका उद्योगी व्यवसायीले सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएका छन् । उनीहरूले निजी क्षेत्रले उठाउँदै आएका धेरै माग बजेटमार्फत सम्बोधन भएको बताएका हुन् ।

विराटनरका उद्योगी महेश जाजूले निजी क्षेत्रले वर्षौंदेखि निरन्तर उठाउँदै आएको माग सम्बोधन हुने गरी बजेट आएको बताए । “निर्यात गर्ने उद्योगलाई विदेशमा लगानी गर्न दिने व्यवस्था सकारात्मक छ," उनले भने ।

उद्योगी पवनकुमार सारडाले आयात तथा निर्याततर्फका साना उद्योगलाई राहत दिइएको बताए । खाद्यान्न आयातको अग्रिम लाभकर, एक्जिम कोड धरौटी प्रावधान हटाइनु सकारात्मक पहल भएको उनको भनाई छ ।

उद्योगी अनिल सारडाले बजेटले धेरै अवसर बढाउने बताउँदै निर्यात गर्दा विदेशमा २५ प्रतिशतसम्म लगानी गर्न पाउने प्रावधानले नयाँ र सम्भावनायुक्त भएको बताए ।

उद्योगी प्रकाश मुन्दडाले बजेट समग्रमा राम्रो लागेको बताउँदै भने, “तर यसको साथर्कता भने सफल कार्यान्वयनले मात्र पुष्टि गर्ने विषय हो ।"

नेपाल उद्योग वाणिज्य संघ कोशी प्रदेशका अध्यक्ष राजेन्द्र राउतले बजेटलाई सकारात्मक भन्दै प्रशंसा गरे । उनले भने, “विदेशमा लगानी गर्न पाउने र आम्दानीको ५० प्रतिशत स्वदेशमा ल्याउनुपर्ने प्रावधान सकारात्मक हो ।"

सुनचाँदीका गहनामा वन्डेड हाउसको सुविधा दिने साथै निर्यात गरेको गहनाको ५० प्रतिशत विदेशी मुद्राको सुनचाँदी आयात गर्न पाउने प्रावधान पनि राम्रो लागेको उनले बताए ।

उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष राकेश सुरानाले निजी क्षेत्रलाई उत्साहित गर्ने गरी बजेट आएको प्रतिक्रिया दिए ।

मोरङ उद्योग व्यापार संघका उपाध्यक्ष विकास वेगवानीले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले आशा जगाएको बताए । उनले भने "बजेट पहिलाको जस्तो कपिपेष्ट नभई अध्ययन, मिहेनत गरेर बनाईएको छ, बजेटमा निजी क्षेत्रको धेरै माग सम्बोधन भएका छन् ।"

संघका महासचिव अनिल कुमार साहले बजेटमा निजी क्षेत्रको धेरै कुरा समेटेर आएको भन्दै प्रशंसा गरे ।

बजेटले साना उद्योगी व्यवसायीलाई समेटेको छ : घरेलु महासंघ अध्यक्ष निरौला

नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघ मोरङका अध्यक्ष चेतन निरौलाले आगामी आर्थिक बर्षको बजेटले साना तथा सझौला उद्योगी व्यवसायिलाई समेटेर आएको बजेट सकारात्मक रहेको बताएका छन् ।

बजेटले लघु घरेलु, साना उद्यमी, कृषि उद्यमी, महिला उद्यमीहरूको लागि विशेष प्याकेज ल्याएको ल्याएको उनले बताए । कार्यान्वयन पक्षलाई ध्यान दिने हो भने यसपालिको बजेट अत्यन्तै सकारात्मक भएको उनको भनाई छ ।

निरौलाले भने, ‘सरकारले १० करोडसम्मको कारोबारलाई आयकर छुट, तीन लाख रुपैयाँ बैंकमा धरौटी राखेर मात्र एक्जिम कोड लिने व्यवस्था खारेज, महिला उद्यमीको लागि दर्ता तथा नवीकरणमा निःशुल्क रुपमा हुने, ३ प्रतिशत ब्याजदरमा कर्जा, स्टार्ट अप्लाई प्राथमिकता, प्रविधि आयातमा भान्सार छुट, आदि विशेषताले लघु घरेलु र साना उद्यमीहरू उत्साहित बनाएको छ ।’

अध्यक्ष निरौलाले उत्पादित वस्तुहरूलाई बजारीकरण गर्न चुनौती रहेको विषयमा भने बजेटले सम्बोधन नगरेको उनको भनाई छ । खुल्ला सिमानाका कारण चोरी निकासीका कारण बजार अस्तव्यस्त रहेको भन्दै लघु घरेलु र साना उद्यमीहरूको लागि बजारीकरण मुख्य चुनौती रहेको उनले बताए । घरेलु कार्यालयबाटै ट्रेडमार्क सम्बन्धी सहज रूपमा काम हुने हो भने सहज हुने उनको भनाई छ । उनले कर प्रणालीलाई अनलाईन सिस्टमबाट तिर्ने व्यवस्था गर्न सके क्यासलेस हुँदा भ्रष्टाचार घट्ने बताए ।