विराटनगर । नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका कोशी प्रदेश संसदीय दलका नेता तथा पूर्वमुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईले खस भाषाले मात्र सम्पूर्ण समुदायको प्रतिनिधित्व हुन नसक्ने बताएका छन् ।

सोमबार प्रदेश सभामा भएको भाषा सम्बन्धी विधेयकको छलफलमा उनले सबै भाषालाई समान महत्व दिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए ।

राईले लेखनमा मात्र अस्तित्वमा रहेको र बोलचालमा प्रयोग नभएको भाषालाई “मृत भाषा“ मान्ने विश्वव्यापी मान्यता रहेको उल्लेख गरे । उनका अनुसार, ‘‘कुनै भाषा लेखनमा भए पनि बोलिदैन भने त्यो मृत भाषा नै मानिन्छ ।’’

कोसी प्रदेश सरकारले लिम्बू र मैथिलीलाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउने प्रस्तावसहितको विधेयक आईतबार प्रदेश सभामा दर्ता गराएको थियो । यसमाथि सोमबारदेखि औपचारिक छलफल सुरु भएको हो ।

छलफलमा भाग लिँदै राईले ऐतिहासिक सन्दर्भ प्रस्तुत गर्दै भने, ‘‘पृथ्वीनारायण शाहको पालाका आदेश र सन्धीपत्रका लिखत संकलन गरेर पढ्दा त्यसको अर्थ आजको प्रज्ञा प्रतिष्ठानको आधिकारिक शब्दकोषमा पनि छैन । त्यतिबेलाको भाषाको अर्थ पत्ता लगाउन सजिलै सकिँदैन ।’’ उनले खस नेपाली भाषामात्रमा धर्म, संस्कृति र ऐतिहासिक सन्दर्भ खोज्दा अन्य भाषी समुदायका योगदानहरू बेपत्ता हुने खतरा रहेको बताए ।

उनले लिम्बू समुदायले आफ्नो भाषा विकाससँगै जीवनयापनको नयाँ शैली अपनाएको उदाहरण दिँदै अन्य जातजातिको इतिहास पनि त्यस्तै विशिष्ट रहेको बताए । ‘‘एउटा भाषामा मात्र इतिहासको खोज वा शैक्षिक अनुसन्धान पूरा हुँदैन,’’ राईले भने ।

इतिहास र संस्कृतिको महत्व औंल्याउँदै उनले थपे, ‘‘बलबाहु वा अरनिकोले चीनमा चमत्कार गरिसकेका थिए । फलाम उद्योग सुरु हुनु अघि नै तामाका भाँडा, बाजा र संगीत बन्ने परम्परा थियो । धर्मसंस्कृति भविष्यको मानव सभ्यताका लागि मार्गदर्शक हो । त्यसैले सबै भाषालाई जोगाउन र विकास गर्न जरुरी छ । बोझको रूपमा होइन, सम्पत्तिको रूपमा लिनुपर्छ ।’’

भाषा आयोगको सिफारिसको विषयमा राईले यसको भूमिका केवल सन्दर्भ (रिफरेन्स) मात्र हुने बताए । ‘‘सरकारलाई आयोगको सिफारिस मान्न बाध्यता छैन । आवश्यक भए ग्रहण गर्न सक्छ, संशोधन गर्न सक्छ, वा नगर्न पनि सक्छ । आयोग भनेको कामकाजको भाषा सिफारिस गर्ने मात्र संस्था हो,’’ उनले स्पष्ट पारे ।

प्रस्तावित भाषा विधेयकको सैदान्तिक छलफलमा प्रदेश सभा सदस्य कमल प्रसाद जगेबुले स्थानीय भाषा र अन्य भाषालाई पनि प्राथमिकताको आधारमा स्थानीय तहमा लागु गरेर लैजाने कुरालाई विद्येयकमा समेटेर लैजानुपर्ने बताए ।

त्यस्तै छलफलमा प्रदेश सभा सदस्य खिनु लङ्वा (लिम्बु), गोम्बु शेर्पा, राजन किराँती, कमला दर्नाल, राम प्रसाद महतो, राधाकृष्ण खनाल, जयप्रकाश चौधरी र मैया श्रेष्ठले भाग लिएका थिए ।