विराटनगर । कोशी प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री राम बहादुर मगरले मन्दिर र सामुदायिक भवनको योजना ल्याएर प्रतिफल खोज्न नमिल्ने बताएका छन् ।

विहिबार अर्थमन्त्रालयले आयोजना गरेको अर्थ र सार्वजनिक लेखा समितिसँग गत आर्थिक बर्षको बजेट कार्यान्वयन तथा चालु आर्थिक बर्षको बजेट कार्यान्वयन तयारी सम्वन्त्रमा गरेको छलफल कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री मगरले सांसदले ल्याएका अधिकांश योजना मन्दिर निर्माण, सामुदायिक भवन र कवर्ड हल निर्माणको मात्र धेरै रहेको उल्लेख गरे ।

‘पहिलाको सांसद विकास कोषलाई परिमार्जन गरेर सासंदलाई बजेट दिने भनियो । सासंदहरुले योजना पनि ल्याउनुभयो । तर, एउटा सासंदको योजनामा तीन वटा त मन्दिर नै परेका छन् भने सामुदायिक भवन र हरेक वडामा कवर्ड हल त छुटेकै छैनन् । अनि हामी प्रतिफलका कुरा गछौं’, उनले भने, ‘प्रतिफल खोज्ने र सरकारले जथाभावी बजेट ल्यायो भन्नुभन्दा पहिला हामीले कस्ता योजना ल्यायौं भन्ने कुरामा सासंदहरुले पनि ध्यान दिनुपर्छ ।’

उनले अनुत्पादन क्षेत्रमा बजेट राखेर रोजगारी सिर्जना भएन, आर्थिक उपार्जन भएन भनेर गुनासो गर्ने ठाउँ नभएको बताए ।

स्थानीय तहलाई पठाउने बजेट पनि चालु खर्चमा नै राख्नुपरेको कारण चालु खर्चको बजेट बढेको बताउँदै मन्त्री मगरले त्यो बजेट स्थानीय विकासमा नै खर्च हुने बजेट भएको स्पष्ट पारे । प्रदेशको विकासमा एकले अर्कोलाई दोष दिएर पन्छिन् नहुने उनको तर्क छ ।

कार्यक्रम मन्त्री मगरले प्रदेश आन्तरिक आए बढेको बताउँदै आन्तरिक आयले प्रदेश पालिन सक्यो भने बाहिरी आयले विकास निर्माणको काम गर्न सकिने बताए । उनले योजना बैंकको सुरुवाती अवस्थाबाट पाठ सिकेर आगामी दिनमा कसरी प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफल गरेर जानुपर्नेमा जोड दिए । उनले भने, ‘हामीले अझै पनि हाम्रो प्राथामिकता के हो ? भनेर बुझ्न नसकेका कारण समस्या आएको हो ।’ चालु आर्थिक वर्षदेखि केही सुधारका काम सुरु गर्न लागिएको मगरले जानकारी दिए ।

कार्यक्रममा अर्थ समितिका सभापति विनोद राईले सरकारले समतिले बजेटमा दिएको सुझावको कार्यान्वयन नगरेको बताए । उनले शिक्षा र स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट बनाउनुपर्ने भएपनि त्यो हुन नसकेको बताउँदै शिक्षा स्वास्थ्य राम्रो भयो भने मात्र अन्य क्षेत्र राम्रो हुने बताए ।

उनले भने, ‘सासंदहरु पनि छलफलमा भाग लिनुको सट्टा स्कुले विद्यार्थी जस्तो भईयो । घन्टी बज्छ सदनमा पस्यो, फेरी घन्टी बज्छ घरतिर लाग्यो ।’

त्यसैगरी सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति राजन किरातीले प्रदेश सरकारको धेरै बजेट खेर गईरहेको बताए । उनले उपभोक्ता समिति मार्फत गरिने धेरै काममा वेतिथि भएको बताउँदै सरकारले दरो खालको नियम कानुन बनाएर रोक्नुपर्ने बताए । उनले योजना बैंकलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयनको लागि लाग्नुपर्नेमा जोड दिए ।

कार्यक्रममा अर्थ समितिका सदस्य विदुर कुमार लिंथेप, सार्वजनिक लेखा समितिका सदस्य इन्दिरा थापा र गिता रानी महतोले योजना बैंकको प्रभवकारीता नदेखिएको बताउँदै प्रभावकारीता बढाउनुपर्ने बताएका थिए । उनीहरुले प्रदेशको कामको अनुगमन कस्ले गर्ने भन्ने नै नभएको भन्दै प्रदेश सासंदहरुले पनि योजनाको अनुगमन गर्न सक्नेछन् भन्ने खालको नियम ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए ।

कार्यक्रममा आर्थिक बर्ष २०८१/०८२ को बजेट कार्यान्वयन र आर्थिक बर्ष २०८२/०८३ को विशेषता तथा कार्यान्वयनको तयारीको बारेमा आर्थिक मामिला मन्त्रालयका अर्थ सचिव शंकर नेपालले जानकारी गराएका थिए ।

कोशी प्रदेश सरकारले गत आर्थिक बर्षको ३५ अर्ब २७ करोड ९३ लाख बजेटमा २८ अर्ब ११ करोड ८५ लाख अर्थात ७९.७० प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । उनका अनुसार सरकारले गत बर्ष चालु तर्फ १२ अर्ब ९७ करोड ७५ लाख बजेट रहेकोमा १० अर्ब ०३ करोड ३२ लाख अर्थात ७७.३१ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ ।

त्यस्तै पूँजीगत तर्फ १७ अर्ब ४२ करोड ५३ लाख बजेट विनियोजन गरिएकोमा १३ अर्ब ८२ करोड ६१ लाख अर्थात ७९.३४ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । वित्तिय व्यवस्थापनको २० करोड बजेट रहेकोमा खर्च भएको छैन् । स्थानीय तह अनुदानमा ४ अर्ब ८५ करोड ६५ लाख बजेट विनियोजन गरिएकोमा ४ अर्ब २६ करोड १८ लाख अर्थात ८७.७५ प्रतिशत खर्च भएको छ ।

सचिव नेपालले कोशी प्रदेश सरकारको आन्तरिक आय बढेको बताए । गत आर्थिक बर्षमा आन्तरिक राजस्व लक्ष्य ४ अर्ब ९८ करोड रहेकामा ४ अर्ब ८९ करोड १७ लाख अर्थात ९८.२ प्रतिशत आय भएको जानकारी दिए ।