बुद्धको देशबाट जलवायु न्यायका लागि साझा सन्देश लैजानुपर्छ : उपाध्यक्ष घिमिरे

सुनौलो नेपाल

मंगलवार , भाद्र ३, २०८२

बुद्धको देशबाट जलवायु न्यायका लागि साझा सन्देश लैजानुपर्छ : उपाध्यक्ष घिमिरे

काठमाडौँ । राष्ट्रियसभाका उपाध्यक्ष विमला घिमिरेले हिन्दूकुश हिमालय क्षेत्रका देशहरुलाई गौतमबुद्धको देशबाट शान्तिसँगै जलवायु न्यायका लागि साझा सन्देश लैजान आग्रह गरेकी छन् ।

सङ्घीय संसद्को आयोजनामा काठमाडौँमा जारी हिन्दूकुश हिमालय पार्लियामेन्टरियन मिटको ‘हाई लेभल पार्लियामेन्टरी राउन्ड टेबल’ सत्रलाई सम्बोधन गर्दै उपाध्यक्ष घिमिरेले गौतमबुद्धको देशबाट शान्तिको मात्रै होइन जलवायु परिर्वतनका असरका विरुद्ध साझा प्रयास र जलवायु न्यायको पक्षमा साझा सन्देश लैजान आग्रह गरिन् ।

हिन्दूकुश हिमालय क्षेत्रका मुलुकहरुमा वायु प्रदूषण, जैविक विविधताको ह्रास, जलवायु परिवर्तनवाट सृजित सङ्कट जस्ता विषय साझा चुनौतीका रुपमा देखापरेको चर्चा गर्दै उनले भूगोलमा ठूलो वा सानो भए पनि समस्या सबैको साझा भएको हुँदा एकीकृत कानुन बनाएर जानुपर्छ भनिन् ।

“स्वच्छ हावामा सास लिन पाउने नागरिकको नैसर्गिक अधिकार, हिन्दूकुश हिमालय क्षेत्रमा विद्यमान जैविक विविधताको उचित संरक्षण र व्यवस्थापन गरेर त्यसबाट समुदायले लाभांश प्राप्त गर्ने सम्भावना तथा प्रकृति र समाजको जलवायु उत्थानशीलतामा अभिवृद्धि गर्न यस क्षेत्रका सांसद तथा सरकार मिलेर साझा ‘एजेन्डा’मा कार्य गर्न आवश्यक छ”, उपाध्यक्ष घिमिरेले भनिन्, “यसका लागि हिन्दूकुश हिमालयका सांसदले नियमित रुपमा संवाद र सहकार्य गर्न एउटा क्षेत्रीय फोरमको स्थापना गर्न आवश्यक छ ।”

उपाध्यक्ष घिमिरेले भविष्यमा यस्तो फोरमबाट हिन्दूकुश हिमालयका सांसदहरुले जलवायु परिवर्तन, जैविक विविधता संरक्षण र वायु प्रदूषणसँग सम्बन्धित अनुभव तथा विशिष्ट अभ्यास आदानप्रदान गरी संसद् सदस्यहरूको भूमिकालाई अझ सुदृढ गर्न तथा क्षेत्रीयस्तरमा नै प्रभावकारी नीति तथा कानुन तर्जुमा गर्न सकिने धारणा राखिन् ।

आगामी दिनमा हिमालयदेखि महासागरसम्म सबैका लागि स्वच्छ हावामा सास फेर्न पाउने वातावरण निर्माण गर्ने, यस क्षेत्रको जैविक विविधताको संरक्षण गर्ने र जलवायु परिवर्तनबाट पर्ने असरलाई सम्बोधन गर्न हिन्दूकुश हिमालय क्षेत्रका मुलुकहरुले महत्वकाङ्क्षी कदम चाल्नुपर्ने विषयमा पनि उनले जोड दिइन् ।

उक्त सत्रमा नेपालको सङ्घीय संसद्का तर्फबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यद्वय योगेश गौचन र सोविता गौतम तथा भारत, पाकिस्तान, बङ्गलादेश, म्यान्मार र भूटानको संसदका सदस्यहरुले पनि आफ्ना धारणा राखेका थिए ।