काठमाडौं । एमाले केन्द्रीय सदस्य तथा राजनीतिक विश्लेषक गोविन्द थापाले आज लिपुलेक, कालापानी, लिम्पियाधुरा सम्बन्धी विषयमा गम्भीर भएर एक भिडियो सन्देश सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत सार्वजनिक गरेका छन् । उनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु देउवालाई धन्यवाद दिँदै उक्त भिडियो सार्वजनिक गरेका हुन् ।

उनले सार्वजनिक गरेको भिडियो सन्देशमा भनेका छन् :

‘आज म अति नै महत्वपूर्ण विषयमा आफ्नो विचार राख्दैछु । विचार राख्नुभन्दा अघि म सबैभन्दा पहिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई र परराष्ट्र मन्त्री डा.आरजू देउवा राणालाई धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु । र, यो पनि भन्न चाहन्छु कि आजको विषम परिस्थितिमा म तपाईंहरुको पक्षमा उभिएको घोषणा गर्दछु । तन, मन, वचनले वर्तमान सरकारको पक्षमा उभिएको घोषणा गर्दछु । अब सारा नेपालीले फेरि पनि एक ढिक्का भएर वर्तमान सरकार तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पक्षमा उभिनपर्ने दिन आएको छ । सारा जनतालाई एकढिक्का भएर वर्तमान प्रधानमन्त्री तथा सरकारको पक्षमा उभिन अपिल गर्दछु ।

भारतले लिपुलेकमा अनाधिकृत रुपमा फेरि पनि दावी गरेको छ । भारतले यस्तो दावी गर्नसाथ हाम्रो सरकारले तत्कालै प्रतिवाद गरेको छ । ठाउँको ठाउँ जवाफ फर्काएको छ । आफ्नो स्वाभिमान, देशको अखण्डता, देशको गरिमामा अलिकति पनि आँच आउन दिएन हाम्रो सरकारले । नेपालको सार्वभौमिकतामाथि हमला हुँदा सरकारले जुन तदारुकताका साथ प्रतिवाद र प्रतिकार गरेको छ, त्यो प्रशंसनीय छ । त्यसैले मैले धन्यवाद भनेको हूँ । लिपुलेकमा भारतीय रवैयाको सरकारले जसरी ठाउँको ठाउँ प्रतिकार गरेको छ, त्यसका लागि स्याबास केपी ओली, वाह आरजू देउवा भन्न चाहन्छु । लिपुलेकमा भारतले गरेको दावीमा चीन पनि गाँसिएर आएको छ । भारतको दावी र चीन गासिएको प्रसंगलाई नेपालले कसरी बुझ्ने ? कसरी लिने ? यसबारेमा म एकछिनपछि तथ्य सहित व्याख्या गर्नेछु । पहिले म अहिलेको प्रकरण के हो भन्ने मेरो बुझाई बताउँछु ।

चीनका विदेशमन्त्री वाङ यी हालै भारत भ्रमणमा जानुभएको थियो । भ्रमणका क्रममा भारत र चीन बीच विभिन्न सहमति भए । त्यस्तो सहमति मध्ये लिपुलेक भएर व्यापार गर्ने सहमति पनि गरियो । कालापानी लिपुलेक भूमि नेपालको हो । तथ्य प्रमाणले यही भन्छ । तर, सो भूमि विगत राजतन्त्र कालमा भारतलाई प्रयोग गर्न दिइयो । तत्कालीन राजा महेन्द्रले भारतलाई अनन्तकालका लागि भूमि दिएको होइन, प्रयोग गर्न मात्र दिएको देखिन्छ । ०४७ सालमा प्रजातन्त्र आएपछि राजनीतिक दलहरु, विशेष गरी नेकपा एमालेले त्यो भूमि नेपालको हो भनेर जोडदारसँग कुरा उठायो ।

गणतन्त्र आएपछि त्यो भूमि नेपालको हो भनी नेपालका सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरुले एक ढिक्का भएर दावी गरे । केपी शर्मा ओलीको तत्कालीन सरकारले त्यो भूमि नेपालको मानचित्रमा समेट्न संविधान संशोधन विधेयक संसदमा ल्यायो । संसद्मा भएका सम्पूर्ण पार्टीहरुले विधेयकलाई समर्थन गरेर अभूतपूर्व रुपमा पारित गरे ।

अहिले भारत र चीनले जे गरे, यस्तै काम सन् २०१५ मा पनि यस्तै गरेका थिए । त्यसबेला भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी चीन जानुभएको थियो । त्यहाँ दुई देशबीच कालापानी लिपुलेक नाकाबाट दुई देशको व्यापार र आवागमन हुने सहमति भएको थियो । नेपालले त्यो भूमि आफ्नो भएको भन्दै प्रतिवाद गर्यो । दुवै देशलाई कूटनीतिक विरोध पत्र पनि पठायो ।

सन् २०२० मा भारतले आफ्नो देशको म्यापमा लिपुलेक सहित कालापानी र लिम्पियाधुरा पनि सामेल गर्यो । नेपालले तत्काल प्रतिवाद गर्यो । त्यसैको प्रतिक्रिया स्वरुप नेपालले त्यो भूभाग नेपालको म्यापमा राखेर संविधान संशोधन गरेको हो । अब यसमा चीनको भूमिकाको कुरा गरौं । नरेन्द्र मोदी सन् २०१५ मा चीन गएको बेला लिपुलेकबाट दुई देशबीच व्यापार हुने सहमतिको नेपालले कडा विरोध गर्दा चीनको प्रतिक्रिया के थियो भन्ने विचार गर्नुपर्ने हुन्छ । चीनले के भन्यो भने त्यो सहमति यात्रा र व्यापारसँग सम्बन्धित हो, नेपालको सार्वभौमिकतामा लक्षित छैन । भन्दै एमाले केन्द्रीय सदस्य तथा राजनीतिक विश्लेषक गोविन्द थापाले चीनले नेपाल चीन सम्बन्ध ऐतिहासिक छ र चीनले नेपाललाई वेवास्ता गर्दैन भन्ने प्रतिक्रिया पनि दियो । थोरै बोल्ने चीनको त्यति प्रतिक्रिया पर्याप्त थियो । चीनले त्यति बोलेपछि उसले त्यो भूभागको सार्वभौमिकता नेपालकै हो भन्ने आशय दियो ।

अहिले फेरि उही भारत र चीन बीच सहमति भएको छ । त्यसबेला चीनका राष्टपति सी चिन फिङ र विदेश मन्त्री याङ यी हुनुहुन्थ्यो । त्यतिबेला भारतमा प्रधानमन्त्री नेरेन्द्र मोदी नै हुनुहुन्थ्यो भने विदेश मन्त्री सुस्मा स्वराज हुनुहुन्थ्यो । त्यसबेला नेपालमा पनि एमाले र कांग्रेसको सरकार थियो, अहिले पनि एमाले र कांग्रेसको सरकार छ । अब के हुन्छ या अब नेपालले के गर्नुपर्छ भन्ने महत्वपूर्ण विषय हो । नेपालले यसरी नै कडा कूटनीतिक प्रतिवाद गरिरहनुपर्छ । समस्याको शान्तिपूर्ण समाधानमा जोड दिनुपर्छ ।

सबै राजनीतिक पार्टीहरुले भारतको यो रवैयाको कडा प्रतिवाद गर्नुपर्छ । सबै पार्टीले विज्ञप्ति निकालेर सरकारलाई साथ दिँदै प्रतिवाद गर्नुपर्छ । देशको आन्तरिक मामिलामा पार्टीहरुको विमति होलान्, फरक मत होलान् तर यो यस्तो विषय हो जसमा फरक मत नराखियोस् । होला, कसैलाई यो सरकार मन नपरेको होला, कसैलाई केपी ओली मन नपरेको होला, कसैलाई आरजू देउवा मन पर्दैन होला ।

कोही मन पर्नु या नपर्नु हाम्रो आन्तरिक मामिला हो तर लिपुलेकमा भारतको दावीमा सबै राजनीतिक पक्ष एक ढिक्का हुनुपर्छ। प्रधानमन्त्री ओली केही दिनपछि चीनको र त्यसपछि भारतको भ्रमणमा जाँदै हुनुहुन्छ । भ्रमणको क्रममा हुने भेटवार्तामा उहाँले यो कुरा जोडदारसँग उठाउनुपर्छ । कतिपयले केपी ओलीले सीमा विवादको कुरा उठाउनुहुन्छ कि हुन्न भनेर प्रश्न गरेको सुनिन्छ । जसले यस्तो प्रश्न गर्छ कि उसमा दुराग्रह छ, या उसले केपी ओलीको क्षमता र देशप्रेम चिनेको छैन । म ठोकुवा गरेर भन्छु, केपी ओलीले भ्रमणका क्रममा सीमा विवादको कुरा निर्धक्कसँग उठाउनुहुन्छ ।

विदेश भ्रमणमा जान लागेका प्रधानमन्त्रीलाई बलियो बनाएर पठाउनुपर्छ, कमजोर बनाएर होइन । यहाँ एकथरी मानिस यस्ता छन् जो विदेश भ्रमणमा जान लागेका प्रधानमन्त्रीलाई प्रहार गर्छन् । अब यो गल्ती कसैले गर्न हुँदैन । विदेश भ्रमणमा जान लाग्नुभएका प्रधानमन्त्री ओलीलाई सम्पूर्ण जनता र सम्पूर्ण पार्टीहरुले साथ र समर्थन दिएर पठाउनुपर्छ ।

केही दिन अघि मैले यस्तै एउटा भिडियोमा एउटा प्रसंगमा अबको विश्वमा अनुभवी नेता नभएको देशले दुःख पाउँछ भनेको थिएँ । अन्तराष्ट्रिय राजनीतिक परिस्थिति र कूटनीति बुझेको परिपक्व नेता चाहिन्छ, नत्र आजको जटिल विश्व राजनीतिमा दुःख पाइन्छ भनेको थिएँ । अहिले हामीसँग अनुभवी र परिपक्व प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ । त्यसैले उहाँले देशहितको सवालमा खुट्टा कमाउनुहुन्न । देश हित विपरित गएर केपी ओली लम्पसार पर्नुहुन्न । यो निश्चित हो । अन्त्यमा, म फेरि पनि भन्छु, अघि बढ्नुस् केपी ओली, हामी तपाईंको साथमा छौँ ।’