मोरङ । फोहोरमैला व्यवस्थापन रणनीति साझेदारी कार्यक्रम अन्तर्गत कोशी प्रदेश सरकार, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र रंगेली नगरपालिका मोरङ, सुनवर्षी नगरपालिका मोरङ, कानेपोखरी गाउँपालिका मोरङ, धनपालथान गाउँपालिका मोरङ, सूर्योदयन गरपालिका इलाम र रोङ गाउँपालिका इलामबीच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।

भौतिक पूर्वाधार मन्त्री भुपेन्द्र राई र राज्यमन्त्री भूमि प्रसाद राजवंशी र ६ स्थानीय तहका प्रमुखहरु र प्रशासकिय अधिकृतहरुले हस्ताक्षर गरेका हुन् ।

मोरङका चार पालिकाको लागि रंगेली नगरपालिकाले अगुवाई गरेको छ । रंगेलीमा बन्ने फोहोरमैला व्यवस्थापन केन्द्रका लागि शुक्रबार कोशी प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र चार वटा स्थानियतह रंगेली नगरपालिका, सुनबर्षी, कानेपोखरी गाउँपालिका, धनपालथान गाउँपालिकाबीच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो ।

त्यस्तै सूर्योदयन गरपालिका इलाम, रोङ गाउँपालिका इलामको फोहोरमैला व्यवस्थापन केन्द्रको अगुवाई सूर्योदयन गरपालिकाले गरेको छ । सूर्योदयन गरपालिकामा बन्ने फोहोर मैला व्यवस्थापन केन्द्रको लागि दुई स्थानीय तहले समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।

फोहोरमैला व्यवस्थापन रणनितीक साझेदारी कार्यक्रम अन्तर्गत पहिलो चरणको सहमति पत्रमा हस्ताक्षर भएको जनाइएको छ । समझदारी पत्रमा मन्त्रालयका तर्फबाट भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री भूपेन्द्र राई, रंगेली नगरपालिकाका नगरप्रमुख दिलिप अग्रवाल, सुनबर्षी नगरपालिकाका नगर प्रमुख श्याम प्रसाद राजवंशी, केनेपोखरी गाउँपालिका अध्यक्ष राजमति इङनाम र धनपालथान गाउँपालिका अध्यक्ष जिवछ गच्छादारले हस्ताक्षर गरेका हुन् ।

हस्ताक्षर कार्यक्रममा रंगेली, नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदीप साह, सुनबर्षी नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हिमालय बराल, कानेपोखरी गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हीरा कुमारी यादव र धनपालथान गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रिता खतिवडा रोहवरका भएको थियो । सहमतिसँगै चारवटै पालिकाको फोहोरमैला व्यवस्थापन केन्द्र रंगेली नगरपालिकामा बन्ने प्रक्रिया अघि बढेको छ । सो फोहोरमैला व्यवस्थापन केन्द्रका लागि रंगेली नगरपालिकाले जग्गा उपलब्ध गराएको छ ।

त्यस्तै समझदारी पत्रमा सूर्योदयन गरपालिकाका नगर प्रमुख रण बहादुर राई र रोङ गाउँपालिका उपाध्यक्ष विष्णु माया खवासले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

फोहोरमैला व्यवस्थापन केन्द्र निर्माणका लागि प्रदेश सरकारले कुल लागतको आधा वा ५ करोड रुपैयाँ बजेट उपलब्ध गराउनेछ । त्यस्तै, स्विस सरकारको प्रदेश सहयोग कार्यक्रम अन्तर्गत २ करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराउने जनाईएको छ ।

समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गर्नु अघि ६ वटै स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरुले दिगो हुनेगरि काम गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका थिए । उनीहरुले डिपिआर प्रभावकारी रुपमा गर्ने र फोहोर मैला व्यवस्थापन चुनौतिको रुपमा देखा परेको भन्दै यसलाई दिर्घकालिन रुपमा समाधान हुने हिसावले अघि बढ्नुका साथै प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको साँझेदारी प्रभावकारी हुन्छ भनेर देखाउने तरिकाबाट काम गर्ने बताएका छन् ।

समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर कार्यक्रममा बोल्दै भौतिक पूर्वाधार राज्यमन्त्री भूमि प्रसाद राजवंशीले फोहोरमैला व्यवस्थापन निकै चुनौतिको विषय भएकाले सोच विचार गरेर काम गर्नुपर्ने बताए ।

त्यस्तै भौतिक पूर्वाधार मन्त्री भूपेन्द्र राईले स्थानीय तहहरुबीच फोहोरमैला, पानीको मुहान तथा सीमाबीच पनि तिक्क्तता बढीरहेको समयमा त्यसलाई तोड्नको लागि पनि प्रदेश र स्थानीय तहबीचको साझेदारी महत्वपूर्ण रहेको बताए । उनले प्रदेश सरकार स्थानीय तहको साथमा रहेको बताउँदै संघियता कार्यान्वयनको लागि पनि साँझेदारी महत्वपूर्ण रहेको उल्लेख गरे ।