जनताको जीउधनको रक्षा र राष्ट्रिय सम्पत्तिको सुरक्षा गर्न बारको आग्रह

सुनौलो नेपाल

बुधवार , भाद्र २५, २०८२

जनताको जीउधनको रक्षा र राष्ट्रिय सम्पत्तिको सुरक्षा गर्न बारको आग्रह

काठमाडौं । नेपाल बार एसोसिएसनले आम जनताको जीउधनको रक्षा र राष्ट्रिय सम्पत्तिको सुरक्षा गर्न सम्बद्ध सुरक्षा निकायको ध्यानाकर्षण गरेको छ ।

बारका महासचिव केदारप्रसाद कोइरालाले आज एक विज्ञप्ति जारी गरी जनताको जिउधनको रक्षाका लागि सुरक्षा निकायको ध्यानाकर्षणसहित शान्ति बहालीका लागि सम्पूर्ण जनसमुदायमा अपिल गरेका छन् ।

मङ्गलबार बारको भवन तथा सवारीसाधन, सर्वोच्च अदालतलगायतका अड्डा–अदालतहरूमा भएको आगजनी, तोडफोड र लुटपाटका घटनाप्रति नेपाल बारले भत्र्सना गरेको छ ।

“आपसी वार्ता, मेलमिलाप र सहिष्णुताले मात्र प्रणाली सुदृढ हुन्छ र शान्ति सुरक्षा कायम रहन्छ भन्ने कुरामा हामी दृढ छौँ”, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “कानुन व्यवसायीहरूको निजी आवास, कार्यालय र निजी सम्पत्तिमाथि गरिएको तोडफोड र लुटपाटसम्बन्धी कार्यको निन्दा गर्दछौँ । कानुन व्यवसायीमाथि गरिएको गालीगलौज र दुव्र्यवहारको विरोध गर्दछौँ ।”

अधिवक्ता अजयशङ्कर झाको निजी तथा सार्वजनिक सम्पत्तिमाथिको आगजनी, तोडफोड र लुटपाटसहितको हिंसात्मक घटनाले आमनागरिकको जीउधनको सुरक्षामा गम्भीर चुनौती दिएको बारले स्पष्ट गरेको छ । परिस्थितिलाई थप अराजकता र मुठभेडतर्फ लैजान नदिन र समाजका सबै पक्षलाई संयमता अपनाइ विवेक नगुमाउन बारले सम्बद्ध सबैसँग अनुरोध गरेको छ ।

“देशभरिका अदालत र बार एकाइहरूमा गरिएको आगजनी, तोडफोड र लुटपाटले हामीलाई मर्माहत र स्तब्ध बनाएको छ । जसको पीडा शब्दमा अभिव्यक्त हुन सक्दैन”, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “नेपाली जनताको आस्थाको धरोहर, पुरातात्विक एवं ऐतिहासिक महत्व बोकेका दस्तावेज एवं न्याय निरुपणसम्बन्धी अभिलेखसहितको सर्वोच्च अदालतलगायतका अदालतहरूको भवन आगजनी भइ अपुरणीय क्षति पुर्याएको घटना नेपाली न्यायिक इतिहास र नेपाली मौलिक परम्परामाथिको प्रहार भएको महसुस गरेका छौँ ।”

“अदालतहरूमा रहेका बाँकी दस्तावेज र अभिलेखहरूलाई सुरक्षित गरौँ, न्यायपालिकाको सम्पत्ति, प्रतिष्ठा र विश्वसनीयता जोगाउन पहल गरौँ, आगामी पुस्ताका लागि न्यायको आधारभूत संरचना जोगाउन हातेमालो गर्दै नष्ट हुन बाँकी रहेका महत्त्वपूर्ण दस्तावेज र प्रमाणहरूको सुरक्षामा ध्यान दिई थप क्षति हुन नदिन सम्पूर्ण बार एकाइलगायत तत्तत् निकायहरूसमक्ष आग्रह गर्दछौँ”, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “न्यायपालिकामा सुधार आवश्यक छ, तर त्यस्तो सुधार स्वतन्त्र न्यायपालिकासम्बन्धी राष्ट्रिय, अन्तरराष्ट्रिय मूल्यमान्यता र सिद्धान्तबमोजिम हुनुपर्दछ भन्ने हाम्रो मान्यता रहेको छ ।”