काठमाडौं। जेनजी आन्दोलनपछि गठित सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यलाई लिएर गरेको निर्णयप्रति चर्को बहस चलिरहेको छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशन शाक्यलाई कार्की नेतृत्वको सरकारले जल तथा ऊर्जा आयोगमा पठाउने निर्णय गरेपछि उक्त कदमको आलोचना र चर्चा भएको हो ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनको बाटो देखाउने सरकारले सुरुमै प्रतिशोधपूर्ण निर्णय गरेको भन्नेहरुको पनि कमी छैन । त्यसमा पनि कुलमान माथि अघिल्लो सरकारले जुन डण्डा चलायो ऊर्जामन्त्रीको बागडोर सम्हाले वित्तिकै स्वयम कुलमान घिसिङले पनि त्यहि डण्डा बदलापूर्ण नियतले शाक्यमाथि चलाए भन्ने आरोप पनि लागेको छ।

प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक शाक्य काविल इन्जिनियर हुन्। उनको कामप्रतिको लगाबलाई प्रश्न गर्ने ठाउँ छैन। तर, शाक्यले प्राधिकरण सम्हालेपछिको पाँच महिनाको अवधिलाई हेर्दा भने केही फरक धारणाहरु बन्न सक्छन्।

यो अवधिमा प्राधिकरणको नाफा ५ अर्ब रुपैयाँले घटेको छ। भारततर्फ बिजुली बिक्री युनिटका हिसाबले बढी भएपनि कम मूल्यमा स्लट राखिएकोले नाफामा धक्का लागेको थियो।

शाक्यले आफ्नो कमाण्डमा राखेर निर्णय गर्न नसक्दा विद्युतीय चुहावट पनि बढ्यो। विस्तारै प्राधिकरण ओरालो यात्रामा जान थालेको थियो। प्राधिकरणका बिभिन्न निर्णय गर्दा शाक्य भन्दा उनको सचिवालय हाबी हुन थालेको आरोप पनि थियो । त्यति मात्रै होइन, कुनै निर्णयका लागि पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीदेखि नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई मनाउनुपर्ने बाध्यताले समेत ऊर्जा उद्यमी आजित भएका थिए।

स्रोतका अनुसार कुलमान ऊर्जामन्त्री बन्नासाथ ऊर्जा उद्यमीहरु आएर 'हामीलाई बचाइदिनुस्, अर्बौँ लगानी डुब्ने अवस्थामा पुग्यौँ' भन्दै कुलमानसँग हारगुहार गरेका थिए। प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक हुँदा कुलमानसँग खासै राम्रो सम्बन्ध नभएका र कुलमान गए अर्को आउँछ भन्दै हिँडेका व्यवसायीहरू नै शाक्यलाई हटाउनका लागि दबाब दिन गएका थिए ।

शाक्यले अर्बौँको लगानी भइसकेका आयोजनाहरूका फाइल महिनौँसम्म थन्काउन थालेपछि उनीहरूले कुलमानको महत्व बुझेको बताएका थिए। कुलमानलाई भेटेर उनीहरुले भनेका थिए 'तपाई नभएको भए नेपाल बिद्युत उत्पादन र विद्युतीकरणमा अझै दशकौँ पछाडि पर्ने रहेछ।'

व्यवसायीहरूका अनुसार, शाक्यले थन्किएका फाइल हेर्नुभन्दा ‘पहिला मान्छे भेट, अनि मात्रै काम अघि बढ्छ भन्ने’ र भेट्न भनेका मान्छेको आदेश बिना कुनै निर्णय नगर्ने बानीले लगानीकर्ता हैरान भएका थिए।

एक प्रतिष्ठित व्यवसायीले आफ्नो अनुभव सुनाउँदै भने, 'शाक्यले मलाई देउवाबाट फोन गराउनुपर्ने अडान राखे। भानुले फोन गर्दा हुन्न भनी, देउबाले नै गर्नु पर्छ भन्ने शर्त राखे। एक हप्ता धाएर देउवालाई फोन गर्न लगाउनुपर्‍यो।' फोन आएपछि मात्र काम भयो।

यसरी शाक्यको शासनमा हैरान भएका व्यवसायीहरूले कुलमान ऊर्जामन्त्री बन्ने मात्र सुन्दा राहत महशुस गरेका थिए । उनीहरूले कुलमानलाई भेट्ना साथ पहिलो माग गरे-'थन्किएका फाइल खोलिदिनुस्, अर्बौँ लगानी डुब्न नदिनुस्, हामीलाई बचाइदिनुस्।' प्राधिकरणभित्र चेन अफ कमाण्ड गुम्दै गरेको र व्यवसायीको काममा समेत निश्चित व्यक्तिको आदेश मान्ने गरेको जानकारी पाएपछि नेपालले बिद्युत उत्पादनको क्षेत्रमा गरिरहेको क्रान्तिको यात्रा नरोकिओस् भन्ने व्यवसायीको आशयलाई सम्बोधन गर्दै कुलमान घिसिङ अन्ततः शाक्य हटाउने निष्कर्षमा पुगेको बताइएको छ ।

ऊर्जा मन्त्रालय स्रोतका अनुसार हितेन्द्रदेव शाक्यले प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक हुँदा खाइपाई आएको सुविधा नघट्ने गरी जल तथा ऊर्जा आयोगमा सचिवसरहको विज्ञ सदस्यमा नियुक्त गरिएको हो । सो अनुसार उनले मासिक रूपमा दुई लाख ९४ हजार ९२० रूपैयाँ सेवा-सुविधा पाउनेछन्।