आइतवार, जेठ ३१ गते २०८३
आइतवार, जेठ ३१ गते २०८३
आइतवार, जेठ ३१ गते २०८३
बुधवार , आश्विन ८, २०८२
काठमाडौं। अन्तरिम सरकारले सांसदसहित अन्य राजनीतिक पदाधिकारीहरूको स्वकीय सचिव सुविधा खारेज गरेको छ। सरकारले सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्न ल्याएको १२ बुँदे योजना अनुसार सांसद, अन्य राजनीतिक पदाधिकारी र मन्त्री तथा प्रदेश प्रमुखको सचिवालय व्यवस्थामा पनि कटौती गरिएको छ।
निर्णयअनुसार राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, मन्त्री र प्रदेश प्रमुखबाहेक सबै सांसद तथा राजनीतिक पदाधिकारीको स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज हुनेछ। मन्त्री तथा प्रदेश प्रमुखको सचिवालयमा बढीमा तीन जना मात्र नियुक्त गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
सरकारी खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्न नियमित कामका लागि बैठक भत्ता उपलब्ध नगरिने निर्णय गरिएको छ। कार्यालय समय बाहेकको कानूनी समितिको काममा मात्र बैठक भत्ता उपलब्ध हुनेछ। साथै, सरकारी, निजी वा परिवारको स्वामित्वमा रहेको आवास प्रयोग गर्ने पदाधिकारीले आवास सुविधा वापतको रकम लिन पनि रोक लगाइएको छ।
सरकारले विद्यमान जनशक्तिबाट सम्पन्न हुनसक्ने कामका लागि अब बाह्यसेवा परामर्श नलिनेसमेत निर्णय गरेको छ। विधेयक, नियम, कार्यविधि, निर्देशिका, मापदण्ड निर्माणका लागि पनि सेवा परामर्श केवल आवश्यक र प्रमाणित अवस्थामा मात्र लिन पाइने व्यवस्था गरिएको छ।
विद्यमान उपकरण र साधनहरूको मितव्ययी प्रयोग सुनिश्चित गर्न कार्यालयमा अनावश्यक बिजुली, एयरकन्डिसन, पंखा जस्ता उपकरण चलिरहेको छ कि छैन भन्ने सम्बन्धित कर्मचारीले नियमित निरीक्षण गर्नुपर्नेछ। सरकारी कार्यालयका लागि आवश्यकता भन्दा बढी कोठा र सुविधा भएको घरमा भाडामा नलिनुपर्ने र विदेशस्थित कूटनीतिक नियोगको घरभाडा व्यापारिक क्षेत्र वा प्रमुख मार्गमा नलिनेसमेत निर्णय गरिएको छ।
सरकारी भौतिक संरचनाको बीमा सुरु गर्ने, पुराना सामानको प्रयोग सुनिश्चित गर्ने र जेनजी आन्दोलनका कारण क्षतिग्रस्त भवन तथा सामग्री नजिकैको कार्यालयमा हस्तान्तरण गरेर उपयोग गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ।
सरकारले सार्वजनिक सेवा सुचारु, विकास आयोजनाको प्राथमिकता तय, अनुत्पादक खर्च कटौती र आर्थिक पुनरुत्थानका लागि आवश्यक निर्देशन र मापदण्ड लागू गर्ने जनाएको छ।
Be the first to comment!
© 2026 All right reserved to sunaulonepal.com
Design & Developed By
प्रतिक्रिया दिनुहोस