काठमाडौं । अन्तरिम सरकारले अनावश्यक खर्च घटाउन विदेश भ्रमण र तालिम–गोष्ठीमा रोक लगाउने निर्णय गरेको छ। ५ असोजमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विदेश भ्रमण टोलीको संख्या सीमा तोक्दै अत्यावश्यक अवस्थाबाहेक भ्रमण नगर्न निर्देशन दिएको हो।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार, राष्ट्र प्रमुख वा सरकार प्रमुखको नेतृत्वमा हुने अन्तर्राष्ट्रिय सभा सम्मेलनको प्रतिनिधिमण्डलमा बढीमा १० जना मात्र रहनेछन्। अन्य प्रतिनिधिमण्डलमा सरकार स्रोतबाट जाने सदस्यको संख्या बढीमा ३ जना सीमित हुनेछ।
सरकारले संघ र प्रदेशका मन्त्री, राजनीतिक पदाधिकारीका स्वकीय सचिवालयका लागि अलग कार्यकक्ष उपलब्ध नगराउने, सचिवालयका कर्मचारीलाई सवारी साधन, वैदेशिक भ्रमण र अन्य भौतिक सुविधा नदिने निर्णय समेत गरेको छ।
त्यस्तै, अत्यावश्यक बाहेक तालिम, गोष्ठी तथा सेमिनार सञ्चालन नगर्ने, सञ्चालन गर्नुपर्ने भएमा अनलाइन माध्यमबाट गर्ने प्रावधान राखिएको छ।
सरकारको उद्देश्य चालु खर्च घटाउनु, मितव्ययिता कायम गर्नु र सरकारी स्रोतको दुरुपयोग रोक्नु रहेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस