बुधवार, जेठ २७ गते २०८३
बुधवार, जेठ २७ गते २०८३
बुधवार, जेठ २७ गते २०८३
मंगलवार , मंसिर २३, २०८२
काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यलाई पदबाट हटाउने जेनजी सरकारले ५ असोजमा गरेको निर्णय सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्री कुलमान घिसिङले शाक्यलाई पूर्वाग्रही र प्रतिशोधपूर्ण ढंगले हटाएको ठहर गर्दै अदालतले उनको पद पुनर्स्थापना गर्न परमादेश जारी गरेको हो।
न्यायाधीश नहकुल सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले शाक्यलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको तोकिएको कार्यकालभर काम गर्ने अधिकार रहने स्पष्ट गरेको छ। अदालतले मन्त्रालयले शाक्यलाई हटाउँदा कानूनी प्रक्रिया नअपनाएको, कार्यसम्पादन सम्झौता र प्रावधानअनुसार आवश्यक आधार पेश नभएको निष्कर्ष निकालेको छ।
शाक्यलाई हटाएर घिसिङको सिफारिसमा मनोज सिलवाललाई कार्यकारी निर्देशक बनाइएको थियो। साथै शाक्यलाई उनको सहमति बिना जल तथा ऊर्जा आयोगको विज्ञ सदस्यमा सरुवा गरिएको अदालतले प्रतिशोधपूर्ण कदमका रूपमा व्याख्या गरेको छ। यसअघि घिसिङ र शाक्यबीच सम्बन्धित मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन रहेकाले मन्त्रालयको निर्णय उद्देश्यप्रेरित र स्वेच्छाचारी देखिएको कोर्टले जनाएको छ।
पाँच वर्षदेखि चल्दै आएको कानूनी लडाइँ शाक्यको पक्षमा टुंगिएको छ। अदालतको आदेशपछि शाक्यले आफू न्याय पाएको महसुस भएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। उनले विद्युत् प्राधिकरणमा फर्किएपछि टिमवर्कका आधारमा परिणाम दिनेगरी काम गर्ने बताएका छन्।
Be the first to comment!
© 2026 All right reserved to sunaulonepal.com
Design & Developed By
प्रतिक्रिया दिनुहोस