काठमाडौं ।  देशभरका स्थानीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका  लागि नीति कार्यक्रम र बजेट ल्याउन तयारी गरीरहेका बेला समयमा नै बजेट ल्याउन संघीय सरकारले प्रभावकारी हस्तक्षेप गर्ने भएको छ ।

 संविधानमा नै सबै स्थानीय सरकारले अनिवार्य रुपमा असार १० गते बजेट ल्याउनु पर्ने व्यवस्था रहेको छ । तर धेरै स्थानीय सरकारले समयमा नै बजेट ल्याउन नसक्दा स्थानीय सरकार समस्यामा पर्दे आएका थिए ।

 अब भने स्थानीय तहहरूमा बजेट निर्माण र स्वीकृति प्रक्रियामा देखिँदै आएका ढिलासुस्ती तथा अव्यवस्थालाई नियन्त्रण गर्न भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय अन्तर्गतको सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन महाशाखाले विशेष सहजीकरण अभियान सुरु गरेको छ । मन्त्रालयले सहसचिवहरूको नेतृत्वमा तीन वटा टोली गठन गरी देशभरका स्थानीय तहमा खटाएको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले तोकेको समयसीमाभित्र नीति, कार्यक्रम तथा बजेट तर्जुमा, स्वीकृति र कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न अभियान सञ्चालन गरिएको हो। गत आर्थिक वर्षमा ठूलो सङ्ख्यामा स्थानीय तहहरूले समयमै बजेट तथा कार्यक्रमको विवरण अद्यावधिक नगरेको र कतिपयले निर्धारित समय नाघिसक्दा पनि बजेट पारित गर्न नसकेको तथ्यांकपछि मन्त्रालय सक्रिय बनेको हो ।

मन्त्रालयले तयार गरेको अवधारणापत्रअनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्षमा १५९ वटा स्थानीय तहले तोकिएको समयमा बजेट तथा कार्यक्रमको विवरण प्रणालीमा अद्यावधिक गरेका थिएनन् । साउन १२ गतेसम्म पनि ४९ वटा स्थानीय तहले बजेट पारित गर्न सकेका थिएनन्। यही अवस्थाले विकास निर्माण, सेवा प्रवाह तथा वित्तीय व्यवस्थापनमा प्रत्यक्ष असर परेको निष्कर्ष निकाल्दै मन्त्रालयले यसपटक पूर्वतयारीमै जोड दिएको हो ।

गठित टोलीहरूले स्थानीय तहमा पुगेर प्रमुख, उपप्रमुख, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, जनप्रतिनिधि, कर्मचारी तथा सरोकारवालासँग छलफल र अन्तरक्रिया गर्नेछन्। बजेट निर्माण तथा स्वीकृतिका क्रममा देखिएका अवरोध पहिचान गरी समाधानका उपाय सुझाउने, आवश्यक समन्वय गर्ने तथा कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयनको अवस्था बुझ्ने जिम्मेवारी टोलीलाई दिइएको छ ।

मन्त्रालयले स्थानीय तहहरूलाई समयमै बजेट पारित गर्न दबाब मात्र नभई प्रतिबद्धतामा समेत बाँध्ने रणनीति अपनाएको छ अभियान अन्तर्गत स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख, जनप्रतिनिधि तथा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबाट निर्धारित समयमै बजेट पारित गर्ने, वितरणमुखी तथा खुद्रे योजना समावेश नगर्ने विषयमा प्रतिबद्धता पत्रमा हस्ताक्षर गराइनेछ ।

अभियानले बजेट निर्माण प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित बनाउनुका साथै वितरणमुखी योजनाको प्रवृत्ति घटाउने, वित्तीय अनुशासन र सुशासन प्रवद्र्धन गर्ने तथा नतिजामुखी विकास योजना तर्जुमामा सहयोग पुर्‍याउने मन्त्रालयले विश्वास गरेको छ ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा सङ्घीय मामिला मन्त्री प्रतिभा रावलले स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबीचको समन्वयलाई थप प्रभावकारी बनाउन मन्त्रालयले सहजीकरण अभियान अघि बढाएको बताइन् । स्थानीय सरकारलाई कानुनी समयसीमाभित्र काम सम्पन्न गर्न आवश्यक सहयोग, सहकार्य र समन्वय गर्न मन्त्रालय पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध रहेको उनको भनाइ छ ।

गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राजेन्द्रप्रसाद प्याकुरेलले स्थानीय तहको बजेट निर्माण प्रक्रियामा बारम्बार देखिने विवाद, ढिलाइ र अव्यवस्थालाई नियन्त्रण गर्दै समयमै बजेट ल्याउने वातावरण बनाउने मन्त्रालयको यो पहललाई सकारत्मक रहेको बताउछन् ।