काठमाडौं । ऊर्जा, भौतिक पूर्वाधार र शहरी विकास मन्त्री कुलमान घिसिङले आफ्नो सय दिनको अवधिमा जेनजी आन्दोलनको सुशासनसम्बन्धी मुख्य मागलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरेको बताएका छन् ।
मंगलबार सिंहदरबारमा जिम्मेवारी सम्हालेको सय दिनमा भएका कामकारवाहीका बिषयमा जानकारी दिन पत्रकार सम्मेलन गर्दै मन्त्री घिसिङले सय दिन समयका हिसाबले छोटो भएता पनि सुशासनसम्बन्धी मुख्य मागलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरेको बताएका हुन् ।
आलोचनाबाट नडराई, दबाबमा नझुकी र गलतसँग सम्झौता नगरी आफ्नो कर्तव्य पूरा गरिरहेको उनले बताए ।
मन्त्री घिसिङले आफु आएपनि बञ्चरेडाँडामा फोहोर विसर्जन समस्या समाधान भएको, मेलम्चीको पानी काठमाडौं ल्याउन भएको अवरोध हटाइएको, निर्माणस्थलमा नै पुगेर विकास आयोजनाका वास्तविक समस्या बुझ्ने काम भएको जानकारी दिए ।
त्यसैगरी विकास आयोजनालाई बन्धक बनाउने कार्यलाई निरुत्साहित गर्ने प्रयास थालिएको, रुग्ण ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको बताए । ठेक्का सम्झौताको समय ६० प्रतिशत वित्दापनि १० प्रतिशत मात्र कार्य सम्पन्न भएको राष्ट्रिय गौरवको सुनकोशी मरिन बहुउद्देश्सीय आयोजनाकोसहित जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागअन्तर्गतका १४ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ ठेक्का रकम भएका २२ वटा रुग्ण ठेक्का तोडिएको उनले जानकारी दिए ।
मन्त्री घिसिङले काम नगर्ने संरचना, जिम्मेवारी नबोक्ने प्रवृत्ति र जनहितविरुद्धका कुनै पनि गतिविधिसँग सम्झौता नगर्ने स्पष्ट पारे ।
त्यस्तै मन्त्री घिसिङले आगामी चुनावपछिको नेतृत्व सही आउनका लागि सबैले आ आफ्नो क्षेत्रबाट जुनसुकै परिस्थितिमा पनि योगदान पुराउनुपर्नेमा जोड दिए । आफु राजनीतिमा होमिएको घोषणा यसअघि नै गरेको भन्दै उनले आफ्नो उम्मेदवारीको बिषयमा उपयुक्त समयमा निर्णय गर्ने बताए ।
मन्त्री घिसिङले मन्त्री पदमा आएपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा सम्पती विवरण बुझाइएको दावी गरे ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस