काठमाडौं । पूर्व प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले भदौ २३ र २४ गतेका हिंसात्मक घटनाहरूको छानबिन गर्न गठित गौरी बहादुर कार्की आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनुलाई एक सकारात्मक र ऐतिहासिक कदमका रूपमा टिप्पणी गरेका छन् ।
सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो धारणा राख्दै डा. भट्टराईले ९०७ पृष्ठ लामो उक्त विस्तृत प्रतिवेदन सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले आफ्नो कार्यकालको अन्तिम समयमा भए पनि सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेर पारदर्शिताको नमूना प्रस्तुत गरेको बताएका छन् ।
प्रतिवेदनको प्रारम्भिक अध्ययनपछि प्रतिक्रिया दिँदै डा. भट्टराईले भदौ २३ गते तत्कालीन सरकारमा रहेका जिम्मेवार व्यक्तिहरूबाट गम्भीर गल्ती भएको र आन्दोलनलाई भड्काउन टीओबी समूहले नियोजित भूमिका खेलेको तथ्य उजागर भएको उल्लेख गरे । उनले भदौ २४ को घटनालाई राज्यका सम्पूर्ण अङ्गहरू: प्रशासन, सुरक्षा निकाय र गुप्तचर—पूर्ण रूपमा असफल भएको प्रमाणका रूपमा व्याख्या गरेका छन् ।
आयोगले दोषीलाई कडा कारबाही, कर्तव्य पालना गर्नेलाई पुरस्कृत र समग्र शासकीय प्रणालीमा सुधारका लागि महत्त्वपूर्ण सिफारिसहरू गरेको छ । यसै सन्दर्भमा डा. भट्टराईले अब यो प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने मुख्य जिम्मेवारी नवनिर्वाचित रास्वपा सरकारको काँधमा आएको बताएका छन् ।
उनले भनेका छन्, देश र जनताको हितमा यो प्रतिवेदनलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर कार्यान्वयन गर्ने र नयाँ इतिहास रच्ने कि पुरानै दुःखद इतिहास दोहोर्याउने भन्ने निर्णय अब बन्ने रास्वपा सरकारको हातमा छ। यो प्रतिवेदन सार्वजनिक भएसँगै तत्कालीन समयका राजनीतिक र सुरक्षा नेतृत्वमाथि कानुनी कारबाहीको दबाब बढेको छ भने नयाँ बन्ने सरकारका लागि सुशासन कायम गर्ने यो पहिलो ठुलो चुनौती बन्ने देखिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस