काठमाडौं । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोबिता गौतमले पदभार ग्रहणसँगै गठन गरेको कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाएको छ ।
जबरजस्ती करणी, करणीपछिको हत्या, यौनजन्य हिंसा तथा बालबालिकासम्बन्धी जघन्य कसूरमा संलग्नलाई प्रभावकारी दण्ड सजाय सुनिश्चित गर्न र पीडितलाई शीघ्र न्याय उपलब्ध गराउने उद्देश्यले कार्यदल गठन गरिएको थियो ।
कार्यदलले अपराध संहिता लगायत प्रचलित कानुनमा रहेका अवरोधहरूको अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेश गरेको हो । मन्त्री गौतमको सचिवालयका अनुसार उक्त प्रतिवेदनलाई आधार बनाएर संघीय संसदको आगामी अधिवेशनमा आवश्यक विधेयक पेश गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ ।
कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सचिव पाराश्वर ढुङ्गाना को संयोजकत्वमा गठित कार्यदलमा सर्वोच्च अदालतकी सहरजिष्ट्रार मुना अधिकारी ढकाल, सहन्यायाधिवक्ता बिना दाहाल, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयकी सहसचिव आभा श्रेष्ठ कर्ण, प्रहरी नायब महानिरीक्षक दीपककुमार बस्नेत लगायत सदस्य रहेका थिए ।
त्यस्तै नेपाल बार एसोसिएसन का दमनबहादुर चन्द, वरिष्ठ अधिवक्ता मीरा ढुङ्गाना तथा अधिवक्ता अनिता न्यौपाने पनि कार्यदलमा सदस्य थिए ।
कार्यदलको आमन्त्रित सदस्यमा काठमाडौं स्कूल अफ ल का सहप्राध्यापक लक्ष्मी बखाद्यो रहेका थिए भने सदस्य सचिवको जिम्मेवारी कानून मन्त्रालयका सहसचिव मानबहादुर अर्यालले सम्हालेका थिए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस