काठमाडौं । प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशको संसदीय सुनुवाइ प्रक्रिया विवादमा परेको छ । विपक्षी दलका सांसदहरूले सुनुवाइ ‘हतारमा अघि बढाइएको’ भन्दै कार्ययोजना र उजुरी अध्ययन गर्न समय माग गरेका छन् ।
मंगलबार बसेको संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठकमा विपक्षी सांसदहरूले पर्याप्त अध्ययनबिनै सुनुवाइ प्रक्रिया टुंग्याउन खोजिएको भन्दै आपत्ति जनाएका हुन् ।
समिति सदस्य वर्षमान पुन ले प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशको ६ वर्षे कार्ययोजना अध्ययन नगरी निर्णय गर्न नहुने बताए । उनले प्रक्रिया पूरा गरेर मात्रै सुनुवाइ अघि बढाउनुपर्ने धारणा राखे ।
पद्मा अर्याल ले उजुरी अध्ययन र छलफलका लागि छुट्टै समय आवश्यक रहेको बताउँदै हतारमा गरिएको निर्णयले समितिको पारदर्शितामाथि प्रश्न उठ्ने चेतावनी दिइन् ।
समिति सदस्य प्रेमप्रसाद दङ्गाल ले पनि उजुरीकर्ता र कार्ययोजनामाथि अध्ययन गर्न समय माग गर्दै सुनुवाइ तालिका अत्यधिक हतारो भएको टिप्पणी गरे ।
अर्का सदस्य नरबहादुर बिस्ट ले समितिको भूमिकामाथि नै प्रश्न उठाउँदै ‘यसको नाम अनुमोदन समिति राखे हुन्छ’ भन्दै असन्तुष्टि जनाए ।
विपक्षी सांसदहरूको आपत्तिपछि सुनुवाइ प्रक्रियाको पारदर्शिता र तयारीमाथि प्रश्न उठेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस