काठमाडौं । सम्पत्ति छानबिन आयोगले सम्पत्ति विवरण बुझाउने अन्तिम म्याद असार मसान्तसम्मका लागि थप गरेको छ । आयोगले यसअघि जेठ मसान्तभित्र विवरण बुझाइसक्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो ।

आयोगका अध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारीका अनुसार विवरण बुझाउनुपर्ने धेरै पदाधिकारी विदेशमा रहेका तथा आवश्यक कागजात संकलन गर्न समय अपुग भएको भन्दै म्याद थप गर्न आग्रह गरेपछि विवरण बुझाउने समय एक महिना थप गरिएको हो ।

आयोगले पूर्वप्रधानमन्त्रीदेखि सहसचिव तहसम्मका विभिन्न पदाधिकारीलाई आफ्नो सम्पत्ति विवरण पेश गर्न निर्देशन दिएको थियो । तर निर्धारित समय सकिन तीन दिन मात्रै बाँकी रहँदा करिब ३ हजार ५०० जनाले मात्र विवरण बुझाएका छन् ।

आयोगका प्रवक्ता गणेश केसीले अन्तिम अवसरका रूपमा म्याद थप गरिएको जानकारी दिए। उनले पछिल्ला दिनमा विवरण बुझाउनेहरूको चाप बढेकाले प्रक्रिया सहज बनाउन समय थपिएको बताए । 

उनका अनुसार आयोगले हालसम्म प्राप्त भएका सम्पत्ति विवरणहरूको प्रारम्भिक अध्ययन तथा जाँचबुझ प्रक्रिया पनि छिट्टै सुरु गर्ने तयारी गरेको छ । सरकारले गठन गरेको यो आयोगमा पुर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भने विवरण नबुझाउने बताएका छन् । केही दिन अघि ओलीले आफ्नो सबै सम्पत्ती खरानी भइसकेकाले,त्यही खरानी उठाएर छानविन गर्न भनेका थिए ।

कसले बुझाउनु पर्छ सम्पत्ती विवरण

सम्पत्ति छानबिन आयोगले आयोगले २०४८ देखि २०८३ सालसम्मको कुनै समयावधिमा सार्वजनिक पदधारण गरेका व्यक्तिले  सम्पत्ती विवरण बुझाउन भनेको छ ।

आयोगले मुलुकमा प्रजातन्त्र पुनःस्थापना भएको करिब ३५ वर्षको अवधिलाई २०६२/६३ देखि २०८२/८३ र २०४८/४९ देखि २०६२/६३ सालसम्म दुई चरणमा विभाजन गरी फाइल तथा उजुरी छानबिन गर्ने स्पष्ट गरेको छ ।

वर्तमान सरकारले २०४८ सालपछि सार्वजनिक पदमा रहेका, पदबाट सेवा निवृत्त भएका वा हटिसकेका व्यक्तिको सम्पत्तिको छानबिन गरी प्रतिबेदन बुझाउने कार्यादेशसहित गठन गरेको पाँच सदस्यीय आयोग हाल सम्पत्ति विवरण र उजुरी संकलन गरिरहेको छ ।

पछिल्लो ३५ वर्षको अवधिमा सार्वजनिक पदधारण गरेका राजपत्राङ्कित विशिष्ट एवं प्रथम श्रेणीका बहालवाला र पूर्वकर्मचारीसहित सो सरहको सेवासुविधा लिएका सार्वजनिक निकायका सबैले विवरण बुझाउनुपन आयोगले जानकारी दिएको छ ।

बहालवाला तथा पूर्वप्रधानमन्त्री, मन्त्री, राज्यमन्त्री र सहायकमन्त्री, उहाँहरूले नियक्त गरेका सल्लाहकार, स्वकीय सचिवहरूले सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने भनेको छ ।

त्यसैगरी, संवैधानिक र न्याय सेवा परिषद्बाट नियुक्त विशिष्ठ पदाधिकारीहरूले विशिष्ट श्रेणी तथा सोभन्दा माथिको सेवा सुविधा पाउने गरी नियुक्त भएका विभिन्न संस्थान, समिति, निगम, प्राधिकरण, केन्द्रलगायत सार्वजनिक निकायका वर्तमान तथा पूर्वप्रमुख तथा सञ्चालक सदस्यहरूले पनि सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने छ ।

त्यस्तै स्थानीय सरकारका पालिकाका पूर्व तथा वर्तमान प्रमुख तथा उपप्रमुखसहित सोभन्दा माथिका पदहरूमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले समेत सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ ।