प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) ले नेपाल–भारत सीमा सम्बन्धमा दिएको अभिव्यक्तिलाई लिएर प्रतिनिधिसभामा  आज पनि प्रश्न उठेकाे छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिमाथि संसद्मा गोप्य मतदान गराउन प्रस्ताव गरेको छ।

मंगलबार प्रतिनिधिसभाको बैठक सुरु हुनेबित्तिकै विपक्षी दलका सांसदहरूले विरोध जनाएका थिए। सभामुखले समय दिएपछि कांग्रेस सांसद रेखा कुमारी यादवले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिबारे संसद्मा गोप्य मतदान गराउन माग गरिन्।

उनले भनिन्, “प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिप्रति सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष सबैको धारणा स्पष्ट होस् भनेर गोप्य मतदान गरौं। यदि सत्तापक्षले यसलाई मर्यादित र राष्ट्रिय अखण्डतासँग सम्बन्धित अभिव्यक्ति ठान्छ भने त्यसअनुसार निर्णय गरौं।”

प्रधानमन्त्री शाहले गत जेठ १७ गते प्रतिनिधिसभामा सांसदहरूको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा “भारतले मात्र होइन, नेपालले पनि केही स्थानमा भारतको भूमि मिचेको रहेछ” भन्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए। उक्त भनाइलाई लिएर विपक्षी दलहरूले निरन्तर आपत्ति जनाउँदै आएका छन्।

कांग्रेस सांसद यादवले यस विषयमा परराष्ट्रमन्त्रीले दिएको जवाफ पनि असन्तोषजनक रहेको बताइन्। प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिको जवाफ सम्बन्धित मन्त्रीले नभई स्वयं प्रधानमन्त्रीले दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो।

उनले सीमा क्षेत्रमा देखिएका गतिविधिप्रति पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन्। सुस्तामा भारतीय सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) को उपस्थिति तथा दार्चुलाको नेपाली आकाशमा भारतीय सेनाको हेलिकोप्टर उडेको विषय उठाउँदै उनले यसको जवाफ सरकारसँग माग गरिन्।

यता, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का सांसद प्रमेश हमाल ले पनि प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति फिर्ता लिनुपर्ने माग गरेका छन्। प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै उनले प्रधानमन्त्रीको भनाइप्रति आफ्नो दलको विरोध कायमै रहेको बताए।

हमालले सभामुख डीपी अर्याल मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई संसद्मा स्पष्ट जवाफ दिन निर्देशन (रुलिङ) गर्न तथा विवादित अभिव्यक्ति संसद्को अभिलेखबाट हटाउन माग गरे।

उनले परराष्ट्रमन्त्रीको हालैको चीन भ्रमणका क्रममा लिपुलेकको विषय उठाइएको वा नउठाइएकोबारे पनि प्रश्न गरे। साथै दार्चुलामा भारतीय सेनाको हेलिकोप्टर अनुमति बिना नेपाली आकाशमा उडेको, नेपाली चिया उद्योग संकटमा परेको लगायतका विषयलाई सरकारले कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्नुपर्ने बताए।

अर्की सांसद टुकाभद्र हमाल ले पनि प्रधानमन्त्रीको विवादित अभिव्यक्तिबारे संसद्मा स्पष्ट जवाफ दिन माग गरेकी छन्।

प्रधानमन्त्रीको सीमा सम्बन्धी अभिव्यक्तिलाई लिएर संसद्मा सत्ता र प्रतिपक्षबीच विवाद जारी रहेको छ।