नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको तयारीलाई तीव्र बनाइरहेको छ । केन्द्रिय बैकले साउनको दोस्रो साता ल्याउन लागेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को मौद्रिक नीतिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले चासो देखाएका छन् ।  बैंकिङ क्षेत्रले भोगिरहेका चुनौती समाधान गर्दै आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउन नीतिगत तथा कानुनी सुधार आवश्यक रहेको  भन्दै उनीहरुले चासो देखाएका छन् ।

बैंकर्स संघका अनुसार विशेषगरी कर्जा नोक्सानी व्यवस्था (लोन लस प्रोभिजन), आधार दर (बेस रेट) गणना, विपन्न वर्ग कर्जा, डिजिटल बैंकिङ तथा लगानी व्यवस्थापनका क्षेत्रमा मौद्रिक नीतिमा सुधार गरिनुपर्छ ।  हाल ब्याजदर ऐतिहासिक रूपमा न्यून स्तरमा पुगे पनि कर्जाको माग अपेक्षाअनुसार बढ्न सकेको छैन ।

यस्तो अवस्थामा ऋणीको जोखिम प्रोफाइलका आधारमा प्रिमियम दर निर्धारण तथा समायोजन गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने संघको माग छ । साथै सेवा शुल्क निर्धारणलाई खुला बजारको सिद्धान्तअनुसार छाड्नुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार कर्जा नोक्सानी व्यवस्थापनमा थप लचकता ल्याउनुपर्ने र प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा स्वास्थ्य तथा शिक्षालाई समेत अनिवार्य रूपमा मौद्रिक नीतिमा समेट्नुपर्छ ।

बैंकर्स संघले राष्ट्र बैंकले दिएको सुझाव अनुसार हाल बैंकहरूले कुल कर्जाको ५ प्रतिशत विपन्न वर्गमा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई घटाएर ४ प्रतिशत कायम गर्नुपर्छ । लघुवित्त संस्थाहरूको सीमित क्षमता र बजारको मागलाई ध्यानमा राख्दै  सो व्यवस्था गर्न जरुरी रहेको बैंकर्सहरु बताउछन् ।

बैकर्सहरुका अनुसार मौद्रिक नीतिमार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन (बाफिया) संशोधन गरी बैंकहरूसँग रहेका गैर–बैंकिङ सम्पत्तिलाई भाडामा दिन सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने, सुरक्षण पत्रलाई नगदमा रूपान्तरण गर्न सहज बनाउन सेकेन्डरी मार्केट स्थापना गर्नुपर्ने तथा राष्ट्र बैंकका निर्देशनमा हुने फरक–फरक व्याख्या हटाउन प्रभावकारी स्पष्टीकरण संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्छ । 

अब आउने मौद्रिक नीतिले डिजिटल बैंकिङतर्फ प्रत्येक कारोबारमा अनिवार्य एसएमएस पठाउनुपर्ने व्यवस्थाको विकल्पस्वरूप मोबाइल तथा इन्टरनेट बैंकिङका ‘इन–एप’ सूचनालाई मान्यता दिनुपर्छ । आयात–निर्यात कारोबारलाई थप पारदर्शी बनाउन राष्ट्र बैंक, भन्सार विभाग र बैंकहरू आबद्ध हुने साझा डिजिटल प्लेटफर्म निर्माण गर्नुपर्छ ।

डिजिटल ठगी नियन्त्रणका लागि प्रहरी र बैंकबीच सूचना आदान–प्रदान गर्ने एकीकृत प्रणाली विकास गर्नुपर्ने तथा केन्द्रिकृत ग्राहक पहिचान प्रणाली (केवाईसी) पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ । डिबेन्चर भुक्तानीका लागि सिर्जना गरिएको क्यापिटल रिडेम्पसन रिजर्भबाट बोनस सेयर जारी गर्न पाउनुपर्ने, प्राइभेट इक्विटी तथा भेन्चर क्यापिटलमा गरिएको लगानीलाई बैंकको प्राथमिक पूँजीबाट नघटाउनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

आगामी मौद्रिक नीतिमा उप–महानगरपालिका तथा धेरै शाखा रहेका नगरपालिकामा राष्ट्र बैंकको पूर्वस्वीकृतिबिना शाखा बन्द गर्न पाउनुपर्ने, १० वर्षदेखि निष्क्रिय रहेका शून्य मौज्दातका खाता ५ वर्षमै बन्द गर्न पाउनुपर्ने तथा वित्तीय साक्षरतामा गरिएको खर्चलाई संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) अन्तर्गत गणना गर्न पाउनुपर्ने बैर्कसहरुको निष्कर्श छ । 

बैकर्स संघले यही निष्कर्शका साथ राष्ट्र बैंकलाई दुई दर्जन बढि सुझावहरु दिएको छ । ति सुझावहरुलाई सम्बोधन गरिए समग्र वित्तीय प्रणालीमा परेको अप्ठ्यारो र सिथिल अर्थतन्त्र चलायमान बन्ने बैकर्सहरुको भनाइ रहेको रहेको छ ।