काठमाडौं । डोल्पामा निर्माणाधीन जगदुल्ला जलविद्युत् परियोजनाले केवल विद्युत् उत्पादनमा मात्र होइन, कर्णाली प्रदेशको आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरण, पूर्वाधार विकास र पर्यटन प्रवर्द्धनमा समेत नयाँ सम्भावना सिर्जना गरिरहेको छ।

जगदुल्ला हाइड्रोपावर कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सञ्जय सापकोटाका अनुसार ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयको ‘जनताको जलविद्युत् कार्यक्रम’ अन्तर्गत निर्माण भइरहेको यो आयोजना सरकारी स्वामित्व, स्थानीय सहभागिता र स्वदेशी लगानीको संयोजनमा अघि बढिरहेको मुलुककै नमूना परियोजना हो।

कम्पनीले डोल्पाको जगदुल्ला र मुड्केचुला गाउँपालिकामा १०६ मेगावाटको जगदुल्ला र १२४.३५ मेगावाटको जगदुल्ला–ए गरी कुल २३०.३५ मेगावाट क्षमताका दुई अर्ध–जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गरिरहेको छ।

सापकोटाका अनुसार परियोजनाले विद्युत् उत्पादनभन्दा अघि नै डोल्पाको पूर्वाधार विकासमा उल्लेखनीय परिवर्तन ल्याइसकेको छ। आयोजनाकै लगानीमा भेरी नदीमाथि १०० मिटर लामो पक्की पुल, त्रिवेणी–मुड्केचुला–जगदुल्ला सडकखण्डका कठिन भिरमा पहुँचमार्ग तथा १० वटा बेली ब्रिज निर्माण गरिएको छ। यी संरचनाले आयोजनालाई मात्र नभई स्थानीय बासिन्दाको दैनिक जीवन पनि सहज बनाएको छ।

पहिले नेपालगञ्जबाट डोल्पा पुग्न तीन दिनभन्दा बढी लाग्ने यात्रा अहिले एकै दिनमा सम्भव हुन थालेको छ। सडक पहुँच विस्तारसँगै डोल्पाको सदरमुकाम दुनैबाट काठमाडौंसम्म रात्रिबस सञ्चालनको वातावरणसमेत बनेको कम्पनीको दाबी छ।

पूर्वाधार विस्तारले पर्यटन क्षेत्रमा पनि सकारात्मक प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ। रारा ताल, शे–फोक्सुण्डो, जगदुल्ला ताल, उपल्लो डोल्पा, जुम्ला र मुगुतर्फ वैकल्पिक तथा छोटो मार्ग विकास हुन थालेपछि कर्णाली प्रदेशको पर्यटन सम्भावना थप विस्तार हुने विश्वास गरिएको छ।

आयोजना सम्पन्न भएपछि संघीय सरकारले वार्षिक करिब १९ करोड ५० लाख रुपैयाँ तथा प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले जनही करिब ९ करोड ५० लाख रुपैयाँ रोयल्टी प्राप्त गर्ने अनुमान गरिएको छ। यसले स्थानीय अर्थतन्त्रलाई दीर्घकालीन रूपमा मजबुत बनाउने अपेक्षा छ।

परियोजनाको अर्को विशेषता यसको स्वामित्व र वित्तीय संरचना पनि हो। कम्पनीमा सरकारी निकाय, कर्णाली प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको संयुक्त ५१ प्रतिशत तथा सर्वसाधारणको ४९ प्रतिशत शेयर रहने व्यवस्था गरिएको छ। स्थानीय बासिन्दाका लागि १० प्रतिशत शेयर सुरक्षित गरिएको छ भने प्रसारण लाइनको 'राइट अफ वे' भित्र पर्ने जग्गाधनीलाई थप ३ प्रतिशत शेयर उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ।

करिब १६ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ लागतको ऋण लगानी स्वदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट जुटाइएको छ। यसले परियोजनालाई स्वदेशी स्रोत र स्थानीय सहभागिताको सफल नमूनाका रूपमा स्थापित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।