काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नेतृत्वको सरकारले कार्यभार सम्हालेको १०० दिनमा अर्थतन्त्रलाई पुनर्जीवित गर्ने उद्देश्यसहित अघि सारिएका नीतिगत सुधारका प्रारम्भिक सकारात्मक संकेत देखिन थालेका छन्। राजस्व संकलनमा सुधार, निजी क्षेत्रको बढ्दो विश्वास, लगानी विस्तार तथा विकास साझेदारहरूको भरोसा वृद्धिलाई सरकारले आफ्ना प्रमुख उपलब्धिका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ।

सरकारले लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्न निजी क्षेत्रको मागअनुसार एक दर्जनभन्दा बढी पुराना तथा अव्यवहारिक कानुन खारेज गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ। साथै अनावश्यक सरकारी संरचना हटाउने, कर प्रणालीलाई सुधार गर्ने तथा प्रशासनिक प्रक्रियालाई सरल बनाउने कार्यले निजी क्षेत्रको मनोबल बढाएको सरकारको दाबी छ।

गत चैत १३ गते पदभार ग्रहण गर्दै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आर्थिक पुनरुत्थान, सुशासन र लगानी प्रवर्द्धनलाई प्राथमिकतामा राख्दै १५ वटा पुराना कानुन खारेज गर्ने प्रक्रिया सुरु गर्ने निर्णय गरेका थिए। उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव प्रतिवेदन तथा निजी क्षेत्रका सिफारिसका आधारमा मन्त्रालयले आफ्ना गतिविधिलाई तीव्रता दिएको जनाएको छ।

१०० खर्बको अर्थतन्त्र बनाउने लक्ष्य

सरकारले आगामी पाँचदेखि सात वर्षभित्र नेपालको अर्थतन्त्रको आकार १०० अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा माथि पुर्‍याउने महत्वाकांक्षी लक्ष्य लिएको छ। ऊर्जा, पर्यटन, सूचना प्रविधि, कृषि, पूर्वाधार तथा संस्थागत सुधारमार्फत उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने रणनीतिअनुसार आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तयार गरिएको सरकारको भनाइ छ।

यससँगै वार्षिक न्यूनतम सात प्रतिशत आर्थिक वृद्धि, प्रतिव्यक्ति आय तीन हजार अमेरिकी डलर पुर्‍याउने तथा नेपाललाई मध्यम आय भएको मुलुकमा स्तरोन्नति गर्ने लक्ष्यसमेत अघि सारिएको छ।

सुशासन र डिजिटल सेवामा जोड

सरकारले 'लाइन होइन, अनलाइन' भन्ने अवधारणालाई प्राथमिकतामा राख्दै सार्वजनिक सेवामा डिजिटल प्रणाली विस्तार गरेको छ। मेरिटोक्रेसी कार्यान्वयन, दलमुक्त प्रशासनिक संयन्त्र निर्माण तथा प्रशासनिक सुधारलाई संस्थागत गर्ने प्रयास भइरहेको सरकारको दाबी छ।

बजेट निर्माण प्रक्रियामा नागरिकको प्रत्यक्ष सहभागिता सुनिश्चित गर्न पहिलोपटक डिजिटल सुझाव पोर्टल सञ्चालन गरिएको थियो। उक्त माध्यमबाट देशभित्र र विदेशमा रहेका नेपाली, विज्ञ तथा सरोकारवालाबाट प्राप्त सुझावलाई नीति तथा बजेट निर्माणमा समेटिएको सरकारको भनाइ छ।

'मिसन मोड'मा आर्थिक सुधार

अर्थमन्त्री वाग्लेले परिणाममुखी कार्यशैलीलाई प्राथमिकता दिँदै 'मिसन मोड'मा आर्थिक सुधार अघि बढाइएको बताएका छन्। आयोजना कार्यान्वयनको डिजिटल अनुगमन, कानुनी सुधार, खर्च नियन्त्रण, प्रशासनिक मितव्ययिता तथा निजी क्षेत्रलाई लगानीमैत्री वातावरण उपलब्ध गराउने कार्यलाई प्राथमिकता दिइएको छ।

सरकारले उत्पादन, नवप्रवर्तन र उद्यमशीलतामा आधारित अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने लक्ष्यसहित कर सुधार, लगानी सहजीकरण तथा आर्थिक गतिविधि विस्तारका कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको जनाएको छ।

पेन्सन र तलब भुक्तानीमा सुधार

सरकारले ई–पेन्सन प्रमाणीकरण प्रणाली लागू गर्दै तीन लाखभन्दा बढी निवृत्त कर्मचारीलाई घरबाटै सेवा लिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ। यसबाट बैंक कमिसनमा वार्षिक करोडौं रुपैयाँ बचत हुने तथा सेवाग्राहीको झन्झट हट्ने विश्वास गरिएको छ।

त्यसैगरी संघीय निजामती कर्मचारीलाई प्रत्येक १५ दिनमा तलब उपलब्ध गराउने नयाँ व्यवस्था सुरु गरिएको छ। यसले बजारमा नियमित नगद प्रवाह बढाउने, उपभोग विस्तार गर्ने र आर्थिक गतिविधिमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

कर प्रशासन र राजस्व व्यवस्थापन

सरकारले वार्षिक २० करोड रुपैयाँभन्दा बढी कारोबार गर्ने करदातालाई केन्द्रीय बिजक अनुगमन प्रणालीमा आबद्ध गर्ने व्यवस्था लागू गरेको छ। यसबाट कर प्रशासनलाई डिजिटल, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य लिइएको छ।

२१ खर्ब १४ अर्बको बजेट

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि २१ खर्ब १४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेट सार्वजनिक गर्दै सुशासन, आर्थिक पुनरुत्थान, पूर्वाधार विकास, सामाजिक लगानी तथा पर्यटनलाई प्राथमिकता दिएको छ । बजेटले मध्यम वर्गको विस्तार, उद्यम व्यवसायलाई राहत तथा कर प्रणालीमा सुधारका कार्यक्रम अघि सारेको छ ।

अर्थतन्त्रमा सुधारका संकेत

सरकारका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको पहिलो १० महिनामा विप्रेषण आप्रवाह उल्लेख्य रूपमा बढेको छ। वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति, चालु खाता र शोधनान्तर स्थिति पनि बचतमा रहेको जनाइएको छ। यी सूचकहरूले अर्थतन्त्र क्रमशः सुधारको दिशामा अघि बढिरहेको सरकारको निष्कर्ष छ।

मितव्ययिता र शासकीय सुधार

सार्वजनिक खर्च नियन्त्रणका लागि सरकारी कर्मचारीको इन्धन सुविधा कटौती गरिएको छ। साथै शासकीय सुधार अन्तर्गत आर्थिक प्रशासन, भन्सार सहजीकरण, राजस्व प्रणालीको आधुनिकीकरण तथा आर्थिक कूटनीतिमार्फत वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्ने पहललाई समेत तीव्रता दिइएको सरकारले जनाएको छ।

सरकारको दाबीअनुसार १०० दिनको अवधिमा सुरु गरिएका यी नीतिगत सुधारले आगामी वर्षहरूमा आर्थिक पुनरुत्थान, रोजगारी सिर्जना र दिगो विकासको आधार तयार गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।