काठमाडौं । नेपालको दूरसञ्चार बजारमा तेस्रो सेवा प्रदायक भित्र्याउने विषय फेरि चर्चामा आएको छ। हाल सरकारी स्वामित्वको नेपाल टेलिकम र निजी क्षेत्रको एनसेल मात्रै प्रभावकारी रूपमा सञ्चालनमा रहेकाले बजारमा अपेक्षित प्रतिस्पर्धा हुन सकेकाे छैन् ।

यही निष्कर्षसहित सरकार र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले नयाँ सञ्चालक भित्र्याउने तयारी गरिरहेका छन्। यसअघि पनि तेस्रो दूरसञ्चार सेवा प्रदायकलाई लाइसेन्स दिने विषयमा विभिन्न सरकारले गृहकार्य गरे पनि ठोस निर्णय हुन सकेको थिएन। पछिल्लोपटक सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री विक्रम तिमिल्सिनाले  तेस्रो अपरेटर भित्र्याउन मातहतका निकायलाई गृहकार्य गर्न निर्देशन दिएपछि अहिले आका‌क्षीहरुले दाैडधूप बढाएका छन् ।

युनाइटेड टेलिकम लिमिटेड (युटिएल), वर्ल्डलिंक कम्युनिकेसन्स र चौधरी ग्रुपअन्तर्गतको सिजी कम्युनिकेसन्स प्रमुख दाबेदारका रूपमा देखिएका छन्। तीनवटै कम्पनीले विभिन्न तहमा लाइसेन्स प्राप्तिका लागि दाैडधूप गरिरहेका छन्।

पुरानो दूरसञ्चार सेवा प्रदायक युटिएलले हालै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा निवेदन दिएको छ। तर याे कम्पनीले सरकार र नियामक निकायप्रतिको ठूलो दायित्व अझै पूरा गरेको छैन।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अनुसार युटिएलले ५ अर्ब ३० करोड ९४ लाख ९४ हजार १५३ रुपैयाँभन्दा बढी बक्यौता तिर्न बाँकी छ। प्राधिकरणले पटक–पटक ताकेता र सार्वजनिक सूचना जारी गरे पनि कम्पनीले हालसम्म कुनै रकम भुक्तानी गरेको छैन। नियमअनुसार बुझाउनुपर्ने दस्तुरसमेत नतिरेकाले प्राधिकरणले बक्यौता नतिरेसम्म निवेदन अस्वीकार गर्ने वा अन्तिम अल्टिमेटम दिने विकल्पमा छलफल गरिरहेको स्रोतको भनाइ छ।

वर्ल्डलिंकले चाहिरहेकाे छ लाइसेन्स  

नेपालकै सबैभन्दा ठूलो इन्टरनेट सेवा प्रदायक वर्ल्डलिंकले पनि दूरसञ्चार सेवा सञ्चालनमा रुचि देखाएको छ। कम्पनीसँग हाल १२ लाखभन्दा बढी इन्टरनेट ग्राहक छन्।

वर्षौँदेखि फाइबर तथा ब्रोडब्यान्ड सेवा सञ्चालन गर्दै आएको अनुभव, पर्याप्त पूर्वाधार, लगानी क्षमता र प्राविधिक दक्षताका आधारमा आफू दूरसञ्चार सेवामा प्रवेश गर्न सक्षम रहेको कम्पनीको दाबी छ।

कम्पनीका एक अधिकारीले भने, "हाम्रो दाबी स्वाभाविक हो। सरकारले लाइसेन्स दिए दूरसञ्चार क्षेत्रमा प्रवेश गरेर लगानी गर्न हामी तयार छौँ।"

सिजी कम्युनिकेसन्स : निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा भए सहभागी हुने

चौधरी ग्रुपअन्तर्गतको सिजी कम्युनिकेसन्सले पनि तेस्रो दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको लाइसेन्सका लागि सक्रिय पहल गरिरहेको जनाएको छ।

कम्पनीका अनुसार नेपालको दूरसञ्चार बजारमा तेस्रो अपरेटरको आवश्यकता अझै कायम छ। सरकारले खुला, निष्पक्ष र पारदर्शी प्रक्रिया अघि बढाए प्रतिस्पर्धा गर्न आफू पूर्ण रूपमा तयार रहेको कम्पनीको भनाइ छ।

कम्पनीका एक उच्च अधिकारीका अनुसार सिजीले धेरै वर्षदेखि यस क्षेत्रको सम्भाव्यता अध्ययन गर्दै आवश्यक तयारी गरिसकेको छ। विगतमा बजार प्रवेशका प्रयास विभिन्न कारणले सफल हुन नसकेको उल्लेख गर्दै उनले उन्नत प्रविधि र अन्तर्राष्ट्रियस्तरको सेवा ल्याएर नेपालको डिजिटल रूपान्तरणमा योगदान पुर्‍याउने उद्देश्यका साथ लाइसेन्सका लागि गृहकार्य भइरहेको बताए।

निर्णय कहिले ?

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका सहप्रवक्ता प्रदीप पौडेलका अनुसार तेस्रो सेवा प्रदायकको विषय अहिले अध्ययनकै चरणमा रहेकाे बताउछन्। उनले भने, "अहिले अध्ययन भइरहेको छ। दुईवटा मात्रै सेवा प्रदायक हुँदा अपेक्षित प्रतिस्पर्धाको वातावरण बन्न सकेको छैन। तेस्रो सेवा प्रदायक भित्र्याउने विषयमा प्राधिकरणले आवश्यक नेतृत्व लिएपछि त्यसअनुसार निर्णय हुनेछ।"

सरकारले अध्ययनलाई अन्तिम रूप दिएपछि मात्रै नयाँ लाइसेन्स प्रक्रिया अघि बढ्ने वा नबढ्ने टुंगो लाग्नेछ। यदि प्रक्रिया सुरु भए नेपालको दूरसञ्चार बजारमा नयाँ प्रतिस्पर्धी प्रवेश गर्ने सम्भावना बलियो हुने देखिन्छ।

दूरसञ्चार प्राधिकरण अहिले नेतृत्व बिहीन रहेकाले नेतृत्व पाउँदा बित्तिकै निर्णय हुन सक्ने पौडेलले बताए ।