शुक्रवार, आषाढ १९ गते २०८३
शुक्रवार, आषाढ १९ गते २०८३
शुक्रवार, आषाढ १९ गते २०८३
शुक्रवार , आषाढ १९, २०८३
काठमाडौँ । सार्वजनिक संस्थानहरूको अवस्था निराशाजनक देखिएकाे छ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले हालै सार्वजनिक एक प्रतिवेदनले राज्यको अर्बौँ रुपैयाँ लगानी भएका देशका पुराना तथा ऐतिहासिक उत्पादनमूलक उद्योगहरू अहिले चरम राजनीतिक हस्तक्षेप, पुराना मेसिनरी र कुशल व्यवस्थापनको अभावमा बन्ददेखि रुग्ण अवस्थामा पुगेकाे देखाएकाे हाे । प्रतिवेदनले एकाधिकार भएका वा अत्यावश्यक वस्तु बिक्री गर्ने सीमित व्यापारिक र सेवामूलक संस्थानहरू मात्र नाफा कमाउन सफल देखाएकाे छ ।
मन्त्रालयको तयार गरेकाे प्रोफाइलमा समेटिएका २६ वटा संस्थानहरूको अवस्थालाई विश्लेषण गरिएको छ । जसअनुसार उत्पादनमूलक उद्योगको अवस्था धराशायी र बन्द रहेकाे छ ।
प्रतिवेदन अनुसार नेपाललाई औद्योगिक रूपमा आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यले स्थापना भएका ठूला उत्पादनमूलक उद्योगहरूको अवस्था सबैभन्दा दयनीय छ। ठूला उत्पादनमूलक उद्योगमध्ये सरकारी स्वामित्वकाे उदयपुर सिमेन्ट उद्योग लिमिटेड र हेटौँडा सिमेन्ट उद्योग लिमिटेड दुवै सरकारी स्वामित्वका उद्योगहरू हाल गम्भीर वित्तीय संकट र घाटामा चलिरहेका छन्। ३० वर्षभन्दा पुराना मेसिनरी, कोइलाको मूल्य वृद्धि र निजी क्षेत्रसँगको तीव्र प्रतिस्पर्धाका कारण उदयपुर सिमेन्ट आफ्नो क्षमताको मात्र ५ प्रतिशतमा खुम्चिएको छ भने हेटौँडा सिमेन्ट पनि बन्द हुने अवस्थामा पुगेको छ।
विगतमा मुलुकको पहिलो आधुनिक उद्योगको रूपमा स्थापित विराटनगर जुट मिल्स लिमिटेड र रघुपति जुट मिल्स लिमिटेड को अवस्था पनि सन्तोषजनक छैन। रघुपति जुट मिल्सलाई निजी क्षेत्र (गोल्छा अर्गनाइजेसन) लाई भाडामा दिएर आंशिक रूपमा चलाइएको छ भने विराटनगर जुट मिल्स पूर्ण रूपमा बन्द छ।
वि.स. २०४१ मा स्थापित गोरखकाली रबर उद्योग लिमिटेड र वि.स. २०३९ मा स्थापित बुटवल धागो कारखाना लिमिटेड (वि.स. २०६४ देखि) पूर्ण रूपमा बन्द छन्। रसियन सहयोगमा वि.स. २०२१ मा स्थापना भएको ऐतिहासिक जनकपुर चुरोट कारखाना लिमिटेड २०६७ सालदेखि ठप्प छ र हाल यसको भौतिक संरचना मधेश प्रदेश सरकारले प्रशासनिक कार्यका लागि प्रयोग गरिरहेको छ।
नेपालमा धातु तथा खनिज उत्खननका लागि खोलिएका नेपाल ओरियन्ट म्याग्नेसाइट प्रा.लि. (दोलखा) र जस्ता तथा सिसा खानीका लागि स्थापित नेपाल मेटल कम्पनी लिमिटेड (रसुवा) लगानीकर्ताबीचको विवाद र पूर्वाधार अभावका कारण बन्द छन्। नेपाल ढलौट उद्योग लिमिटेड पनि रुग्ण भई यसको सम्पत्ति फरफारक गर्ने प्रक्रियामा छ।
केही संस्थानहरूलाई सरकारले पुनः सञ्चालनकाे तयारी गरेकाे छ भने कतिपय केही समय सुस्ताएका संस्थाहरुले काम थालिसकेका छन् । विगतमा बन्द भएर पुनर्जीवन पाएको नेपाल औषधि लिमिटेडले हाल जीवनजल, सिटामोल र स्यानिटाइजर जस्ता अत्यावश्यक औषधिहरू सीमित मात्रामा उत्पादन गरिरहेको छ, यद्यपि चालु पुँजीको अभाव कायमै छ।
नवलपरासीको फलाम खानी उत्खननका लागि वि.स. २०७६ मा स्थापना भएको धौवादी फलाम कम्पनी लिमिटेड कम्पनी हाल विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको चरणमा काम गरिरहेको छ, जसबाट भविष्यमा फलाम उत्पादन हुने आशा गरिएको छ।
व्यापारिक र सेवामूलक संस्थान सफलताकाे यात्रामा
उत्पादनमूलक उद्योगहरू डुबिरहँदा व्यापार, आपूर्ति र सेवा क्षेत्रमा संलग्न संस्थानहरूले भने राम्रो प्रदर्शन गरिरहेका छन् । जसमध्येकाे एक– नेपाल आयल निगम लिमिटेड पेट्रोलियम पदार्थको आयात र बिक्रीमा एकाधिकार पाएको र स्वचालित मूल्य प्रणाली लागू गरिएका कारण निरन्तर सञ्चित नाफामा चलिरहेको छ। यद्यपि, देशमा मात्र १३ दिनको माग धान्न सक्ने भण्डारण क्षमता हुनु यसको मुख्य चुनौती हो।
अर्काे साल्ट ट्रेडिङ्ग कर्पोरेसन लिमिटेडले सार्वजनिक-निजी साझेदारीको उत्कृष्ट नमुना बनेको छ । यो संस्थाले नुन, चिनी र मलको सफल आपूर्ति गर्दै प्रत्येक वर्ष शेयरधनीहरूलाई आकर्षक लाभांश वितरण गरिरहेको छ।
खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले दुर्गम क्षेत्रमा खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित गर्दै आएको यो कम्पनी पनि १ अर्ब २४ करोडभन्दा बढीको जगेडा कोषसहित बलियो वित्तीय अवस्थामा छ।
बिशाल बजार कम्पनी लिमिटेडले काठमाडौँको न्यूरोडमा रहेको यो व्यापारिक भवन व्यवस्थापन गर्ने कम्पनी सरकारी र निजी क्षेत्रको संयुक्त लगानीमा नियमित नाफा कमाउन सफल छ। नेपाल पारवहन तथा गोदाम व्यवस्था कम्पनी लिमिटेडले वैदेशिक व्यापारका लागि भारतका विभिन्न बन्दरगाह र सीमामा गोदाम सेवा दिने यो संस्था पनि निरन्तर नाफामा छ।
देशको औद्योगिक पूर्वाधार र जनशक्ति विकासका लागि स्थापित समिति तथा प्रतिष्ठानहरू आ-आफ्नो क्षेत्रमा सक्रिय छन् । औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले देशभरका १० वटा औद्योगिक क्षेत्रहरूमा ७०६ वटा उद्योगहरूलाई जग्गा, बत्ती र पानी जस्ता एकीकृत पूर्वाधार सेवा उपलब्ध गराइरहेको छ ।
विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरणले निर्यातमुखी उद्योगहरूलाई प्रोत्साहन गर्न भैरहवा, सिमरा र पाँचखालमा सेज पूर्वाधार विकास र सञ्चालन गरिरहेको छ। नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिले देशका विभिन्न सुख्खा बन्दरगाह र एकीकृत जाँच चौकी को व्यवस्थापन गरी वैदेशिक व्यापार सहज बनाइरहेको छ।
व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्र र राष्ट्रिय उत्पादकत्व तथा आर्थिक विकास केन्द्रहरूले व्यापारिक तथ्याङ्क संकलन, निर्यात प्रवर्द्धन र उद्योगहरूको उत्पादकत्व वृद्धिका लागि परामर्श सेवा दिइरहेका छन् ।
औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठान र बुटवल टेक्निकल इन्स्टिच्यूटले नेपालमा औद्योगिक तथा प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन र उद्यमशीलता विकासमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याइरहेका छन्।
सरकारी प्रतिवेदनले सरकार आफैँले उद्योग चलाएर उत्पादन गर्ने मोडल नेपालमा पूर्ण रूपमा असफल सिद्ध भएको स्पष्ट पारेको छ । अर्बौँको सरकारी लगानी भएका मेसिनहरू खिया लागेर कबाडी बन्ने अवस्थामा पुगेका छन्।
विज्ञका अनुसार अब सरकारले बन्द र रुग्ण अवस्थामा रहेका उद्योगहरूलाई कि त निजी क्षेत्रलाई भाडा वा रणनीतिक साझेदारीमा हस्तान्तरण गर्नुपर्छ, कि त तिनको सम्पत्ति फरफारक गरी खारेज गर्नुपर्छ ।
राज्यले उत्पादनमा हात हाल्नुभन्दा निजी क्षेत्रका उद्योगहरूलाई पूर्वाधार (जस्तै सेज र औद्योगिक क्षेत्र) तयार गरिदिने र व्यापारिक तथा आपूर्ति व्यवस्थापनमा मात्र आफ्नो ध्यान केन्द्रित गर्नु उपयुक्त हुने उनीहरुकाे ठहर छ।
केही संस्थानहरुको प्रोफाईल !
स्थापना: वि.स. २०४४ साल जेठ ३१ गते ।
प्रकृति: उत्पादन तथा व्यापार (सिमेन्ट उत्पादन र बिक्री) ।
पुँजी र लगानी: अधिकृत पुँजी ४ अर्ब रुपैयाँ छ । नेपाल सरकारको कुल शेयर लगानी ३ अर्ब ३८ करोड ५९ लाख २० हजार रुपैयाँ र ऋण लगानी १ अर्ब ७२ करोड ५० लाख रुपैयाँ रहेको छ ।
हालको अवस्था/चुनौती: उद्योग आफ्नो क्षमताको अत्यन्त न्यून (करिब ५ प्रतिशत) मा सञ्चालन भइरहेको छ, जसले गर्दा लागत बढेर नोक्सानी (आ.व. २०७९/८० मा रु. २८.३४ करोडभन्दा बढी नोक्सान) व्यहोर्नुपरेको छ । मेसिनहरू ३० वर्ष पुराना भएका र चालु पुँजीको अभाव रहेको जस्ता चुनौतीहरू छन् ।
स्थापना: वि.स. २०४५ साल साउन १ गते ।
प्रकृति: सेवामूलक (उद्योगहरूलाई आधारभूत पूर्वाधार उपलब्ध गराउने) ।
पुँजी र लगानी: यसको संचित नाफा १ अर्ब ९ करोड ५० लाख रुपैयाँ रहेको छ । शेयर होल्डरहरूमा नेपाल सरकार (अर्थ मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय र महालेखा नियन्त्रक कार्यालय) को ९९.७% र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको ०.३०% हिस्सा छ ।
हालको अवस्था: यसले देशभरिका १० वटा औद्योगिक क्षेत्रहरू (जस्तै: बालाजु, पाटन, हेटौँडा, धरान, पोखरा आदि) मा ७०६ वटा उद्योग प्रतिष्ठानहरूलाई एकीकृत रूपमा जग्गा, सडक, बत्ती, पानी र ढलको सुविधा उपलब्ध गराइरहेको छ ।
स्थापना: वि.स. २०५३ साल कात्तिक १९ गते ।
प्रकृति: उत्पादन, अनुसन्धान तथा परामर्श (उद्योग व्यवसाय प्रवर्द्धनका लागि जनशक्ति विकास र परामर्श सेवा) ।
कानूनी आधार: औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठान ऐन, २०५३ ।
वित्तीय अवस्था: आ.व. २०८०/८१ को लेखापरीक्षण अनुसार २ करोड १३ लाख ४२ हजार ५४८ रुपैयाँ नाफामा रहेको छ र यसमा नेपाल सरकारको शतप्रतिशत लगानी छ ।
स्थापना: वि.स. २०७६ साल साउन २८ गते ।
प्रकृति: उत्पादन, व्यापार र सेवा ।
उद्देश्य: खाद्य संकट वा जोखिममा रहेका क्षेत्रमा अत्यावश्यक खाद्य वस्तु ढुवानी तथा आपूर्ति गरी जनताको खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने ।
वित्तीय अवस्था: अधिकृत पुँजी ७ अर्ब रुपैयाँ र चुक्ता पुँजी १ अर्ब १५ करोड ९८ लाख ३० हजार रुपैयाँ छ । कम्पनीको संचित आम्दानी तथा जगेडा कोषमा १ अर्ब २४ करोड ७१ लाख रुपैयाँभन्दा बढी छ ।
हालको अवस्था: राष्ट्रिय खाद्य सुरक्षा भण्डारमा ११,५८८ मे.टन र सार्क खाद्य बैंकमा ८,००० मे.टन खाद्यान्न नियमित मौज्दात राख्ने गरिएको छ । कर्णालीका दुर्गम जिल्लाहरूमा जन्म र मरणका बेला निःशुल्क चामल (३० केजी) वितरण गर्ने कार्य समेत यसले गर्दै आएको छ ।
स्थापना: वि.स. २०७६ साल असोज ९ गते ।
प्रकृति: उत्पादन तथा व्यापार ।
उद्देश्य: नवलपरासीको धौवादी क्षेत्रमा रहेको फलाम खानीको उत्खनन् र प्रशोधन गरी फलाम/स्टीलको व्यावसायिक उत्पादन गर्ने ।
लगानी: अधिकृत पुँजी १० अर्ब र चुक्ता पुँजी ३१ करोड ७२ लाख रुपैयाँ छ, जुन पूर्ण रूपमा नेपाल सरकारको शेयर लगानी हो ।
हालको अवस्था: यो कम्पनी हाल अध्ययन, अनुसन्धान र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (DPR) तथा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (EIA) को चरणमा काम गरिरहेको छ ।
स्थापना: वि.स. २०२७ साल पुस २६ गते ।
प्रकृति: व्यापार (पेट्रोलियम पदार्थहरूको आयात, भण्डारण र बिक्री वितरण) ।
पुँजी र शेयर संरचना: अधिकृत पुँजी ३० अर्ब र चुक्ता पुँजी ११ अर्ब रुपैयाँ छ । यसमा अर्थ मन्त्रालयको ७३.८१% र उद्योग वाणिज्य मन्त्रालयको २०.४३% मुख्य शेयर स्वामित्व छ ।
वित्तीय अवस्था: पेट्रोलियम पदार्थको स्वचालित मूल्य प्रणाली लागू गरिएका कारण विगत केही वर्षदेखि निगम नाफामा चल्दै आएको छ र आ.व. २०८०/८१ सम्म यो सञ्चित नाफामा रहेको छ ।
चुनौतीहरू: देशमा हाल ७९,९९० किलोलिटर भण्डारण क्षमता छ, जसले बढीमा १३ दिनको मात्र माग धान्न सक्छ । भण्डारण गृह बढाउनु तथा वैकल्पिक इन्धन (हाइड्रोजन, बायो-इथानोल आदि) को सम्भाव्यता अध्ययन गर्नु यसको भावी योजना हो ।
बन्द अवस्थामा रहेका अन्य उद्योगहरू
गोरखकाली रबर उद्योग लिमिटेड (गोरखा): वि.स. २०४१ सालमा टायर उत्पादन गर्ने उद्देश्यका साथ स्थापना भएको यो उद्योग हाल बन्द अवस्थामा छ । यसमा नेपाल सरकारको ३८.६३% शेयर लगानी छ ।
जनकपुर चुरोट कारखाना लिमिटेड (जनकपुर): वि.स. २०२१ सालमा स्थापना भएको यो कारखाना चुरोट तथा सूर्ति उत्पादन गर्थ्यो, तर २०६७ साल फागुनदेखि पूर्ण रूपमा बन्द छ । यसका कर्मचारीहरूलाई २०७० सालमा अवकाश दिई हाल यसको जग्गा र भौतिक संरचना मधेश प्रदेश सरकारको उपयोगका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषाको संरक्षणमा राखिएको छ ।
Be the first to comment!
© 2026 All right reserved to sunaulonepal.com
Design & Developed By
प्रतिक्रिया दिनुहोस