काठमाडौं / प्रधानमन्त्री बालेन्द्र (बालेन) शाह नेतृत्वको सरकारले ‘१०० दिनमा १०० काम’ गर्ने महत्वाकांक्षी कार्ययोजनासहित शासनको सुरुआत गरे पनि प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा (एमाले)ले सरकारको पहिलो सय दिनलाई ‘सुशासन, प्रशासनिक सुधार र आर्थिक व्यवस्थापनका दृष्टिले पूर्णतः असफल’ भएको निष्कर्ष निकालेको छ।

संविधान संशोधनजस्तो संवेदनशील विषयमा राजनीतिक दलहरूसँग पर्याप्त परामर्श नगरी कार्यदल गठन गरिएको भन्दै एमालेले त्यसलाई अपारदर्शी र शंकास्पद प्रक्रिया भएको जनाएको छ । संघीयता कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुन निर्माण गर्नुको सट्टा केन्द्रमै अधिकार केन्द्रित गर्ने अभ्यास सुरु गरिएको आरोप पनि एमालेको छ।

एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले शुक्रबार जारी गरेको वक्तव्यमा सरकारले सार्वजनिक गरेका अधिकांश प्रतिबद्धता कार्यान्वयन हुन नसकेको, बरु नीतिगत विचलन, स्वेच्छाचारी निर्णय, प्रशासनिक राजनीतिकरण तथा आर्थिक अन्योल बढेको आरोप लगाइएको छ।
एमालेका अनुसार सरकारले सबै दलका घोषणापत्रका आधारमा साझा राष्ट्रिय प्रतिबद्धता तयार गर्ने घोषणा गरे पनि त्यसअनुसार कुनै साझा नीति निर्माण गर्न सकेन । 

संविधान संशोधनजस्तो संवेदनशील विषयमा राजनीतिक दलहरूसँग पर्याप्त परामर्श नगरी कार्यदल गठन गरिएको भन्दै एमालेले त्यसलाई अपारदर्शी र शंकास्पद प्रक्रिया भएको जनाएको छ । संघीयता कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुन निर्माण गर्नुको सट्टा केन्द्रमै अधिकार केन्द्रित गर्ने अभ्यास सुरु गरिएको आरोप पनि एमालेको छ।

शान्ति–सुरक्षा र न्याय प्रणालीमा पनि सरकारले निष्पक्षता कायम गर्न नसकेको एमालेको दाबी छ । भदौ २३ र २४ गते भएका विध्वंसात्मक घटनाको अनुसन्धान पूर्वाग्रही ढंगले गरिएको, सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्तिमा भएको क्षतिको क्षतिपूर्ति दिन सरकार उदासीन रहेको तथा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सिफारिस कार्यान्वयन नगरी दोषीलाई संरक्षण गरिएको आरोप वक्तव्यमा उल्लेख छ ।

सुशासनको नाममा प्रतिशोधको राजनीति गरिएको आरोप लगाउँदै एमालेले पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखक तथा पूर्वउपप्रधानमन्त्री विष्णु पौडेलमाथि पर्याप्त आधारबिना अनुसन्धान र कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइएको दाबी गरेको छ। अख्तियार हुँदाहुँदै छुट्टै सम्पत्ति छानबिन आयोग गठन गर्नु तथा बहालवाला मन्त्री र सांसदलाई त्यसको दायराबाहिर राख्नुले सरकारको दोहोरो मापदण्ड उजागर गरेको एमालेको भनाइ छ।

प्रशासनिक सुधारका नाममा मन्त्रालय संख्या घटाइए पनि सचिवसरहका सल्लाहकार र स्वकीय नियुक्त गरेर राज्यको आर्थिक भार बढाइएको आरोप पनि एमालेले लगाएको छ। कार्यसम्पादनमा आधारित मूल्याङ्कन प्रणाली, कर्मचारी सरुवा–बढुवाको स्वचालित व्यवस्था, डिजिटल सेवा विस्तार तथा नागरिक सेवा केन्द्र सञ्चालनजस्ता घोषणा कागजमै सीमित रहेको एमालेले भनेको छ ।

सामाजिक न्याय, आर्थिक सुधार र पूर्वाधार विकासका क्षेत्रमा पनि सरकारले अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न नसकेको एमालेको निष्कर्ष छ । 
सुकुम्बासी समस्या समाधानको सट्टा डोजर अभियान सञ्चालन गरिएको, सहकारी पीडितको बचत फिर्ता प्रक्रिया सुस्त रहेको, महिला सुरक्षासम्बन्धी योजना कार्यान्वयन नभएको तथा निजी क्षेत्रको मनोबल खस्काउने अभिव्यक्ति र नीतिले लगानी वातावरण बिगारेको आरोप लगाइएको छ।

कृषि क्षेत्रमा मल अभाव, दूध तथा उखु किसानले समयमै भुक्तानी नपाएको, साना किसान लक्षित कार्यक्रम नआएको तथा ऊर्जा, कर र पुँजी बजारसम्बन्धी नीतिले अर्थतन्त्रलाई थप दबाबमा पारेको एमालेको टिप्पणी छ। शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा बजेटको प्राथमिकता घटाइएको तथा नियुक्तिहरू योग्यता भन्दा राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा गरिएको आरोप पनि वक्तव्यमा समेटिएको छ।

परराष्ट्र नीतिमा समेत सरकार गम्भीर रूपमा चुकेको एमालेको आरोप छ। राष्ट्रिय हितका विषयमा प्रधानमन्त्रीका अभिव्यक्तिले नेपालको स्वाभिमान कमजोर बनाएको र परराष्ट्र नीति संस्थागत नभई व्यक्तिकेन्द्रित भएको दाबी गरिएको छ।

समग्रमा सरकारको पहिलो सय दिनले सुशासन, विधिको शासन र आर्थिक सुधारको अपेक्षा पूरा गर्न नसकेको एमालेको निष्कर्ष छ। ‘१०० दिनमा १०० काम’को वाचापत्र व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन नसकेको, सरकार सस्तो लोकप्रियता र विवादास्पद निर्णयमै केन्द्रित भएको तथा मुलुकको आर्थिक संकट समाधान र प्रशासनिक सुधारमा असफल भएको एमालेले जनाएको छ।

एमालेले ‘बिहानीले दिनको संकेत गर्छ’ भन्ने उखान उद्धृत गर्दै सरकारको पहिलो सय दिनले आगामी कार्यकालप्रतिको चिन्तासमेत बढाएको टिप्पणी गरेको छ।