काठमाडौं । कुनै समय सरकारकै सबैभन्दा शक्तिशाली अनुसन्धान निकायमध्ये एक मानिने राजस्व अनुसन्धान विभाग अहिले आफ्नै अस्तित्व जोगाउने संघर्षमा छ।

तीन दशकभन्दा बढी समयदेखि राजस्व चुहावट, विदेशी विनिमय अपचलन र संगठित आर्थिक अपराधको अनुसन्धान गर्दै आएको यो विभाग सरकारले खारेज गर्ने निर्णयसँगै इतिहास बन्ने चरणमा पुगेको छ।

विडम्बना के छ भने विभाग खारेजीको तयारी भइरहेका बेला यसले आफ्नो इतिहासकै सबैभन्दा ठूला आर्थिक अपराधका मुद्दाहरू अदालत पुर्‍याइरहेको छ। आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को १० महिनामै विभागले १० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको मागदाबीसहित ३२१ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गर्‍यो।

विदेशी विनिमय अपचलन, सुन तस्करी, नक्कली भ्याट बिल, सीमापार चोरी पैठारीदेखि अन्तर्राष्ट्रिय सर्भर प्रयोग गरी गरिएको करछलीसम्मका संगठित आर्थिक अपराधमा विभागले आक्रामक अनुसन्धान अघि बढायो।

यिनैमध्ये सबैभन्दा चर्चित प्रकरण हो विकल पौडेल र उनकी श्रीमती एलिना बस्नेतविरुद्ध दायर गरिएको विदेशी विनिमय अपचलन तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा।

गत वैशाख १६ गते राजस्व अनुसन्धान विभागले काठमाडौं जिल्ला अदालतमा दायर गरेको अभियोगपत्रमा उनीहरूमाथि कुल ६८ करोड ९४ लाख रुपैयाँभन्दा बढी बिगो कायम गरिएको छ। प्रारम्भिक अनुसन्धानमा ६२ करोड ६५ लाख रुपैयाँ बिगो देखिएको यो प्रकरण विस्तृत अनुसन्धानपछि थप विस्तार भएको थियो।

विभागले उनीहरूमाथि बिगोको दोब्बर जरिवाना, कैद सजाय र अवैध सम्पत्ति जफतको माग गरेको छ। विदेशी विनिमय अपचलनसम्बन्धी यो हालसम्मकै ठूलो अभियोगमध्ये एक मानिएको छ।

यो एउटा मात्रै उदाहरण हो। विभागका तथ्यांकले आर्थिक अपराधको दायरा पछिल्ला वर्षहरूमा कति व्यापक बनेको छ भन्ने देखाउँछन्।

१० महिनामै १० अर्बभन्दा बढीको मागदाबी

आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो १० महिनामा विभागले राजस्व चुहावट र विदेशी मुद्रा अपचलनसम्बन्धी १६५ भन्दा बढी मुद्दामा १० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बिगो तथा जरिवाना मागदाबी गर्दै ३२१ जनाविरुद्ध उच्च अदालत र जिल्ला अदालतमा अभियोजन गर्‍यो।

यस अवधिमा सबैभन्दा ठूलो राजस्व चुहावटमध्ये नेपाल क्यान मुभ प्रालिको प्रकरण रह्यो। अस्ट्रेलियाबाट सर्भर सञ्चालन गरेर नेपालमा अवैध रूपमा कारोबार गरेको आरोपमा कम्पनीसँग सम्बन्धित ६ जनाविरुद्ध १ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ असुलउपर र कैद सजायको मागसहित मुद्दा दायर गरियो।

दोस्रो ठूलो मुद्दा सुन–चाँदी चोरी पैठारीको थियो, जसमा ४७ जनाविरुद्ध १ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ मागदाबी गरिएको छ।

यसबाहेक चीनबाट भेप, सुन, जुत्ता, मदिराको बिर्कोलगायत सामग्री तथा भारतबाट कपडा चोरी पैठारी, नक्कली भ्याट बिलमार्फत राजस्व छली र विदेशी मुद्रा अपचलनका संगठित नेटवर्कमाथि पनि विभागले अनुसन्धान अघि बढाएको थियो।

यस्ता उपलब्धिका बीच सरकारले भने विभागलाई नै खारेज गर्ने निर्णय अघि बढाएको छ।

किन आवश्यक परेको थियो राजस्व अनुसन्धान विभाग?

नेपालमा राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न २०३४ सालमा अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत राजस्व अनुसन्धान महाशाखा स्थापना गरिएको थियो। आर्थिक अपराधको प्रकृति जटिल बन्दै गएपछि २०५० सालमा विशिष्टीकृत निकायका रूपमा राजस्व अनुसन्धान विभाग गठन गरियो।

सुरुमा कर राजस्व चुहावटमा सीमित यसको अधिकारक्षेत्र २०६५/६६ पछि गैरकर राजस्व चुहावट, विदेशी विनिमय अपचलन तथा त्यससम्बन्धी अनुसन्धानसम्म विस्तार गरियो। विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन, २०१९ र राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२ अन्तर्गत विभागले अनुसन्धान, तहकिकात र अभियोजन गर्ने अधिकार पाएको थियो।

२०७४ सालमा यसलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत लगिएको थियो भने २०८२ असोजदेखि पुनः अर्थ मन्त्रालय मातहत ल्याइएको थियो।

शक्तिशाली निकाय, तर विवादबाट मुक्त हुन सकेन

विभागले ठूला आर्थिक अपराध उजागर गरे पनि यसको निष्पक्षतामाथि भने पटक–पटक प्रश्न उठ्दै आएको थियो।

विपक्षी दलसँग निकट मानिएका व्यवसायीमाथि अनुसन्धान तीव्र बनाउने तर सत्तानिकट व्यक्तिका फाइल रोक्ने गरेको आरोप विभिन्न समयमा लाग्यो। कुन मुद्दा अघि बढाउने र कुन थन्क्याउने भन्ने निर्णयमा राजनीतिक प्रभाव पर्ने गरेको आरोप संसदीय बहसदेखि निजी क्षेत्रसम्म उठ्दै आएको थियो।

यद्यपि, यी सबै आरोप कानुनी रूपमा प्रमाणित भएका भने छैनन्।

निजी क्षेत्रको अर्को गुनासो एउटै विषयमा कर कार्यालय, भन्सार विभाग र राजस्व अनुसन्धान विभागबाट समानान्तर अनुसन्धान हुँदा व्यवसाय सञ्चालनमै अनावश्यक दबाब सिर्जना भएको भन्ने थियो।

विभाग खारेजीको निर्णय किन?

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले पदभार सम्हालेपछि उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग–२०८१ को प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने क्रममा राजस्व अनुसन्धान विभाग र यससम्बन्धी कानुनी व्यवस्था खारेज गर्ने प्रक्रिया अघि बढाए ।

पूर्वअर्थसचिव रामेश्वरप्रसाद खनाल नेतृत्वको आयोगले राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन खारेज गरी अनुसन्धान प्रणालीलाई नयाँ ढाँचामा पुनर्संरचना गर्न सुझाव दिएको थियो। सरकारले त्यसैअनुसार आवश्यक कानुनी र संस्थागत तयारी अघि बढाइरहेको छ।

अर्थमन्त्री वाग्लेले संसद्मै वित्तीय अपराध अनुसन्धानका लागि नयाँ र थप शक्तिशाली विशिष्टीकृत प्राधिकरण बनाउने विषयमा छलफल भइरहेको जानकारी दिइसकेका छन्।

अब अनुसन्धान कसले गर्छ?

विभाग खारेज भए पनि यसको जिम्मेवारी समाप्त हुने छैन। बरु अनुसन्धान सम्बन्धित निकायमै केन्द्रित गर्ने सरकारी योजना छ। सरकारले राजस्व अनुसन्धान विभागलाई खारेज गरेर त्यहाँबाट हुँदै आएको अनुसन्धान सम्बन्धित विभाग तथा अन्य विभागबाट गर्ने तयारी अघि बढाएकाे र संस्थागत पुनर्संरचनाको प्रस्ताव तयार गरेर अघि बढाएकाे छ ।

अर्थ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीका अनुसार  राजस्व छलीको अनुसन्धानका लागि विभागीयस्तरमा अनुसन्धान गर्न इन्टेलिजेन्सी बन्ने  छ । अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतको संरचनागत तथा व्यवस्थापन पुनर्संरचनाको प्रस्तावमा आन्तरिक राजस्व विभाग तथा भन्सार विभागमा विशिष्टिकृत अनुसन्धान महाशाखा बनाउनेछ ।  

राजस्व प्रशासन स्वचालित भएका कारणले प्रणालीले देखाउने कैफियत तथा  विस्तृत कर परीक्षणका लागि विभागमा महाशाखा नै बन्ने छ । हाल आन्तरिक राजस्व विभागमा अनुसन्धानका लागि एउटा शाखा र सम्पत्ति शुद्धीकरणका लागि अर्को शाखा रहेको छ । 

राजस्व अनुसन्धान विभाग खारेजसँगै भन्सार बिन्दुमा भएका करछली तथा चोरी पैठारीबाहेकका सबै कर अनियमितताको अनुसन्धान आन्तरिक राजस्व विभागबाट हुनेछ । यसका लागि भन्सारमा रहेको जाँचपास तथा परीक्षण कार्यालयजस्तै बनाउने कि महाशाखा बनाउने भन्नेमा अकै यकिन भएको छैन । प्रस्तावमा उपमहानिर्देशक राखेर महाशाखा बनाउने प्रस्ताव गरिएपनि यसमा हेरफेर हुनसक्ने बताइएको छ ।  भन्सारमा हुने चोरीपैठारी तथा भन्सार छलीको विषय भने यसअघि नै भन्सार विभागअन्तर्गत नै रहेको जाँचपास तथा परीक्षण कार्यालय रहेको छ । यो कार्यालयलाई अर्कै विशिष्टिकृत बनाइने छ । 

अनुसन्धानका लागि आन्तरिक राजस्व विभागमा अनुसन्धान इन्टेलिजेन्सी बन्नेछ । यसका लागि विषयविज्ञ जनशक्ति राखिनेछ । त्यस्तै प्रविधिको प्रयोग गर्नसक्ने तथा अुनसन्धानमा अनुभव भएको विषेशज्ञ तथा डेडिकेटेड टिम बनाउने तयारी रहेको छ । यसमा सुरक्षा संयन्त्रको पनि सहभागिता हुनसक्नेछ ।  

भन्सार जाँचपास तथा आन्तरिक राजस्व विभाग दुबैमा यस्तो हुनेछ । भन्सारमा व्यवस्थित टिम तथा जनशक्ति अहिले पनि रहेको छ ।  विदेशी विनिमयको कसुर तथ अनुसन्धान भने सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले प्रत्यक्ष अनुसन्धान गर्नेछ । त्यस्तै प्रहरी तथा अरुले पनि यसको अनुसन्धान गर्छन् । यो विभागले करछलीसँग जोडिएका अरु केस पनि अनुसन्धान गर्दै आएको छ । 

यी तीनवटै निकायका अनुसन्धान संयन्त्रसँग केन्द्रीय राजस्व चुहावट नियन्त्रण उच्चस्त्तरीय समितिले नियमित फलोअप तथा निर्देशन दिनेछ । प्रहरी पनि यसमा हुनसक्ने छ ।

के भन्छन् विज्ञ ?

अर्थविद् चन्द्रमणी अधिकारी राजस्व अनुसन्धान विभाग खारेज हुनु केवल एउटा सरकारी कार्यालय बन्द हुनु मात्र नभइ यो नेपालमा आर्थिक अपराध अनुसन्धानको मोडल नै परिवर्तन गर्ने प्रयास रहेकाे हुन सक्ने बताउछन्। 

उनका अनुसार नयाँ संरचना प्रविधिमा आधारित, विशिष्टीकृत र राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त बन्न सके आर्थिक अपराध नियन्त्रण थप प्रभावकारी हुन सक्छ। तर अनुसन्धानमा समन्वय कमजोर भयो वा राजनीतिक हस्तक्षेपको पुरानै प्रवृत्ति दोहोरियो भने विभाग हटे पनि समस्या समाधान नहुने जोखिम उत्तिकै रहनेछ।

यसैले अबको वास्तविक परीक्षा विभाग खारेजमा नभइ, त्यसपछि बन्ने नयाँ अनुसन्धान प्रणालीको क्षमता, निष्पक्षता र विश्वसनीयतामा कायम रहने उनकाे बुझाइ छ ।