काठमाडौं । प्रधानमन्त्री  बालेन्द्र शाह 'बालेन' र  स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) का प्रतिनिधिमुलक टाेलीबीच भेटघाट भएकाे छ ।  भेटमा बालेन समक्ष इप्पानले ऊर्जा क्षेत्रका विद्यमान समस्याहरू सम्बोधन गर्न प्रधानमन्त्री समक्ष ४७ बुँदे मागसहितको ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।

सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‌को कार्यालयमा भएको छलफलमा इप्पानका अध्यक्ष मोहनकुमार डाँगी नेतृत्वको टोलीले प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको हो ।

२६ वर्षअघि स्थापना भएको इप्पानमा हाल करिब ७०० ऊर्जा उत्पादक कम्पनीहरू आबद्ध छन् । नेपालको कुल ४,३०० मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमतामध्ये निजी क्षेत्रले मात्रै करिब ३,५०० मेगावाट (झन्डै ८१ प्रतिशत) योगदान पुर्‍याएको छ । सरकारले घोषणा गरेको १० वर्षमा ३०,००० मेगावाट उत्पादन, ऊर्जा निर्यात र हरित अर्थतन्त्रको लक्ष्यप्रति निजी क्षेत्र प्रतिबद्ध रहे पनि नीतिगत अनिश्चितता र बहुनिकायीय झन्झटका कारण लगानी प्रभावित भएको इप्पानले जनाएको छ ।

प्रधानमन्त्री समक्ष नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा आवेदन दिएर रोकिएका १६,००० मेगावाट क्षमताका आयोजनाहरूको विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) तत्काल खुलाउन माग गरिएको छ । डलर विनिमय दर र उपकरणको मूल्यवृद्धिलाई आधार मानी वि.सं. २०६८ देखि स्थिर रहेको पीपीए दर पुनरावलोकन गर्न तथा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसारको ड्राफ्ट तयार गर्न इप्पानले आग्रह गरेको छ । साथै, प्राधिकरणले विद्युत नलिएमा लगानीकर्तालाई क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था र टेक ए०ड पे  पीपीए गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न माग गरेकाे छ ।

३०,००० मेगावाटको लक्ष्य हासिल नभएसम्म ऊर्जा पूर्वाधार विकासमा अवरोध गर्ने सबै कानुनहरू निलम्बन गरी 'सनसेट ल' लागू गर्न माग गरिएको छ । वनको जग्गा प्राप्ति र रुख कटान प्रक्रिया १ वर्षभित्र सक्ने कानुनी प्रत्याभूति गर्न तथा भूमि ऐन संशोधन गरी जग्गा प्राप्ति सहज बनाउन भनिएको छ । वातावरणतर्फ, २०० मेगावाटभन्दा कमका आयोजनाहरूलाई आईईई मात्र गरे हुने र ईआईए/आईईई स्वीकृतिको काम ३ देखि ५ महिनाभित्र सक्नुपर्ने माग छ ।

निजी क्षेत्रलाई पनि सार्वजनिक-निजी साझेदारी  मोडलमा प्रसारण लाइन निर्माण गर्न दिन र एउटै नदी करिडोरका आयोजनाका लागि साझा प्रसारण लाइन बनाउने व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ । छिमेकी मुलुकहरूसँग विद्युत व्यापारका लागि स्पष्ट निर्देशिका जारी गर्दै निजी क्षेत्रलाई पनि व्यापारको अनुमतिपत्र दिन आग्रह गरिएको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कुल लगानीको २० प्रतिशत ऊर्जा क्षेत्रमा पुर्‍याउने नीति ल्याउन र जलविद्युतका लागि विशेष ऊर्जा कोष स्थापना गर्न माग गरिएको छ । २०८० जेठदेखि अवरुद्ध भएको आईपीओ/हकप्रद निष्कासन तथा २०८१ माघदेखि रोकिएको सेयर अभौतिकरण प्रक्रिया तत्काल सुचारु गर्न जोड दिइएको छ । जलविद्युत आयोजनाको अनुमतिपत्रको अवधि कम्तीमा ५० वर्ष बनाउनुपर्ने माग पनि अघि सारिएको छ ।

'मेड इन नेपाल' उत्पादनलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन उद्योगहरूलाई सस्तो दरमा बिजुली उपलब्ध गराउन र ग्याँस/डिजेलको सट्टा विद्युतीय खाना पकाउने प्रणाली तथा सवारी साधनको प्रयोग बढाउन ठोस कार्यक्रम ल्याउन भनिएको छ । ग्रिड स्थायित्वका लागि ब्याट्री स्टोरेज र हरित हाइड्रोजनको पाइलट प्रोजेक्ट सञ्चालन गर्न समेत माग गरिएको छ ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई खण्डीकरण गरी प्रतिस्पर्धात्मक ऊर्जा बजार खडा गर्न तथा राष्ट्रिय ऊर्जा विकास प्राधिकरण गठन गरी 'एक द्वार प्रणाली' लागू गर्न इप्पानले सरकारसँग आग्रह गरेको छ । यसका साथै जलवायु परिवर्तन, बाढी र पहिरो जस्ता प्राकृतिक प्रकोपबाट प्रभावित आयोजनाहरूलाई राहतको व्यवस्था गर्न र आयोजनाको सुरक्षाका लागि गृह मन्त्रालयमार्फत छुट्टै सुरक्षा रणनीति बनाउन माग गरिएको छ ।