आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा उतारचढावमै बितेको छ । खासगरी एउटै बजेट तीन ओटा अर्थमन्त्रीले कार्यान्वयन गरेका छन् । यो आर्थिक वर्षका लागि १९ खर्ब ६४ अर्बको बजेट तत्कालिन केपी शर्मा ओली सरकारका अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले ल्याएका थिए ।   

पौडेलले बजेट ल्याएको दुई महीनामै भदौँ २३ र २४ को युवा विद्रोहाले तत्कालिन ओली सरकार ढल्यो । पौडेल बजेट कार्यान्वयन गर्न नपाइ अर्थमन्त्रीबाट बर्हिगमनमा परे । युवा विद्रोहपछि सेनाको रोहवरमा सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरीम सरकार बन्यो । 

चुनावी सरकार भएकाले ठूला दुरगामी निर्णय गर्न तत्कालिन सरकारका अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले पाएनन् । अर्थतन्त्रमा केही सुधारका प्रयास भने उनले गरे  जेनजी आन्दोलनको बलमा बनेको तत्कालिन सरकार पुनर्निमाण र चुनाव गराउन केन्द्रित भयो । 

चुनाव सम्पन्न भएपछि भारी जनादेशसहितको बालेन्द्र शाह बालेन नेतृत्वको सरकार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा बन्यो । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले अर्थमन्त्रीका रुपमा स्वर्णिम वाग्लेलाई अघि सार्यो । अर्थमन्त्री वाग्लेले अर्थतन्त्रको बाघडोर सम्हाल्दै गर्दा उसले पनि तत्कालिन अर्थमन्त्री पौडेलले ल्याएको बजेट कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बाध्यता रह्यो । तीन ओटा अर्थमन्त्रीले बजेट कार्यान्वयन गर्दा पनि त्यति प्रभावकारी हुन सकेन् । 

विगत ५ वर्षकाे बजेट र यथार्थ खर्च

आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा कुल बजेट १९ खर्ब ६४ अर्बमध्ये २०८२/८३ मा १५ खर्ब ८२ अर्ब मात्रै खर्च भयो । तीन ओटा अर्थमन्त्रीले कार्यान्वयन गरेको यो बजेटमा तलब भत्तासहित प्रशासनीक कार्य गर्न ठूलो खर्च भएको छ । यो वर्षका लागि ११ खर्ब ८० अर्बको बजेट चालू शीर्षकमा रहेकोमा १० खर्ब ४३ अर्ब बजेट खर्च भएको छ । 

त्यस्तै यो आर्थिक वर्षमा सरकारले विकास निर्माणमा भन्दा ऋण तिर्नै ठूलो रकम खर्च गरेको छ । ३२ गतेसम्म १ खर्ब ९० अर्ब रुपैयाँ पुँजीगत बजेट खर्च हुँदा सरकारले  यही अवधीमा सार्वजनिक ऋणको साँवाब्याजमा ३ खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको हो । 

 गत आवका लागि सरकारले रु ५३ अर्ब ४४ करोड ६९ लाख वैदेशिक अनुदान भित्र्याउने लक्ष्य राखेको थियो यद्यपि लक्ष्यको ५८ दशमलव ५ प्रतिशत अर्थात् रु ३१ अर्ब २६ करोड ४१ लाख अनुदान आएको छ ।

यो आर्थिक वर्षका लागि पुँजीगत शीर्षकमा १ खर्ब ९० अर्ब रुपैँया बजेट छुट्टाइएको थियो भने सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापनका लागि ३ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । 

एउटै बजेट तीन वटा अर्थमन्त्रीले कार्यान्वयन गर्दा पनि प्रभावकारी खर्च नहुनुले उनीहरुकाे क्षमतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएकाे छ ।