सरकारले समयमै सम्पन्न हुन नसकी देशभर अलपत्र परेका सरकारी ठेक्कापट्टा तथा खरिद सम्झौताहरूलाई निकास दिन सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा पन्ध्रौं संशोधन गरेको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले 'सार्वजनिक खरिद (पन्ध्रौँ संशोधन) नियमावली, २०८३' जारी गर्दै तत्कालै लागू गरेकाे हाे ।

यो संशोधनले विशेषगरी सरकारी कार्यालयको ढिलासुस्ती वा बजेट अभावका कारण रोकिएका विकास निर्माणका आयोजनाहरूलाई अन्तिम पटक काम पूरा गर्ने अवसर दिएको छ भने  संशोधित नियमावलीको नियम १२० क. को उपनियम (१) बमोजिम, तोकिएको समयभित्र काम पूरा हुन नसकेका तर कम्तीमा ५० प्रतिशत भौतिक प्रगति हासिल गरिसकेका वा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा म्याद सकिएका ठेक्काहरूको हकमा म्याद थपको बाटो खुलेको छ ।

यसका लागि सम्बन्धित ठेकेदार, आपूर्तिकर्ता वा परामर्शदाताले यो नियम प्रारम्भ भएको ३० दिनभित्र सम्बन्धित सरकारी कार्यालयमा निवेदन दिनुपर्नेछ । निवेदन दिँदा काम ढिला हुनुको स्पष्ट कारण, नयाँ कार्यतालिका र थप म्यादबापत नेपाल सरकारसँग कुनै पनि अतिरिक्त पैसा वा आर्थिक दाबी नगर्ने लिखित प्रतिबद्धता अनिवार्य बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

कुन अवस्थामा निवेदन दिन पाइन्छ?

नियम १२० क. को उपनियम (१) को खण्ड (क) देखि (घ) सम्म ठेक्का ढिला हुनुमा ठेकेदारको मात्र दोष नभई म्याद थपको निवेदन दिन पाइने देहायका परिस्थितिहरू स्पष्ट पारिएको छ ।

सरकार वा सरकारी कार्यालयकै कारण काम रोक्नु परेको अवस्था भएमा, वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रममा बजेट विनियोजन हुन छुटेको भएमा, बजेट अभावका कारण समयमै ठेकेदारलाई भुक्तानी दिन नसकिएको भएमा, वा सम्झौताका सर्तहरूमा उल्लेख गरिएका अन्य क्षतिपूर्तिजन्य अवरोधहरू आइपरेको भएमा म्याद थपको निवेदन दिन पाइने प्रावधान राखिएको छ ।

प्राप्त भएका निवेदनहरूलाई सरकारी कार्यालयले कसरी अगाडि बढाउने भन्ने सम्बन्धमा पनि नयाँ व्यवस्था गरिएको छ । उपनियम (२) अनुसार ठेकेदारले पेश गरेको कार्यतालिकालाई कार्यालय प्रमुखले जाँच गर्नेछन् र आवश्यक देखिएमा सच्याउन लगाएर फेरि पेश गर्न निर्देशन दिनेछन् ।

त्यसैगरी, उपनियम (३) बमोजिम कार्यसम्पादन जमानत (धरौटी), बिमा र पेस्की बैंक ग्यारेन्टीको अवधि कायमै रहेको सुनिश्चित गरी कार्यालय प्रमुखले बाँकी काम सम्पन्न गर्न लाग्ने वास्तविक समय यकिन गरेर अन्तिम पटकका लागि म्याद थप गरिदिनेछन् ।

निर्णय ढिला गर्ने कर्मचारीलाई कारबाहीको व्यवस्था
ठेक्काको म्याद थप गर्ने प्रक्रियामा हुने कर्मचारीतन्त्रीय ढिलासुस्तीलाई अन्त्य गर्न नियमावलीमा कडा प्रावधान राखिएको छ । उपनियम (४) मा व्यवस्था भएअनुसार, ठेकेदारको निवेदन प्राप्त भएको ३० दिनभित्र म्याद थप गर्ने वा नगर्ने निर्णय गरिसक्नुपर्नेछ । यदि तोकिएको समयभित्र निर्णय नगरेमा सम्बन्धित कर्मचारी वा पदाधिकारीमाथि प्रचलित कानुनबमोजिम विभागीय कारबाही गरिनेछ ।

संशोधित नियमावलीको उपनियम (५) अनुसार यो विशेष व्यवस्था अन्तर्गत थपिएको अवधिमा ठेकेदारसँग ढिलाइबापतको जरिवाना (पूर्वनिर्धारित क्षतिपूर्ति) लिइने छैन ।

तर, ठेकेदारले काम नगरेमा भने कडा सजायको व्यवस्था गरिएको छ । उपनियम (६) अनुसार ३० दिनभित्र म्याद थपको निवेदन नदिएमा वा थपिएको अवधिभित्र पनि काम नसकेमा ठेक्का सम्झौता रद्द (अन्त्य) गरिनेछ ।

यसरी ठेक्का रद्द भएमा उपनियम (७) अनुसार ठेकेदारको धरौटी (कार्यसम्पादन जमानत) जफत गरी उसलाई कालोसूचीमा राख्नका लागि सिफारिस गरी पठाइनेछ ।

थपिएको अवधिमा कामको प्रगति कस्तो छ भनी अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित मन्त्रालयलाई दिइएको छ । उपनियम (८) अनुसार सम्बन्धित मन्त्रालयले कार्यतालिका बमोजिम काम भए/नभएको नियमित अनुगमन गर्नुपर्नेछ ।

त्यस्तै, उपनियम (९) ले थपिएको म्यादको गणना निर्णय भएको मितिदेखि हुने र सो अवधिसम्म व्यतित भइसकेको समय स्वतः थपिएको मानिने व्यवस्था गरेको छ । यस उपनियमअन्तर्गत आवश्यकता अनुसार ठेक्काको माइलस्टोन (कामको चरणबद्ध प्रगति विवरण) समेत परिमार्जन गर्न सकिनेछ । यो नयाँ नियमावलीले देशभर अलपत्र परेका र बजेट अभावका कारण रोकिएका विकास निर्माणका कामहरूलाई चाँडो सम्पन्न गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ । 

निर्माण व्यवसायी महास‌घका महासचिव शिबहरी घिमिरेले पुराना आयाेजनाका लागि म्याद थप्नु स्वागतयाेग्य रहेकाे बताए । उनका अनुसार अब अरु नीतिगत अड्चन पनि हटाइनुपर्छ ।