काठमाडौँ । निर्माण गतिविधिमा आएको सुस्तता, न्यून पुँजीगत खर्च र सरकारी नीतिगत समस्याका कारण नेपालका सिमेन्ट तथा स्टिल उद्योग गम्भीर संकटमा परेका छन् ।

सिमेन्ट उद्योगहरू कुल उत्पादन क्षमताको करिब ४० प्रतिशतमा सीमित भएका छन् भने केही स्टिल उद्योग लामो समयदेखि पूर्ण रूपमा बन्द छन् ।

सिमेन्ट उद्योगीले माग अभाव र सरकारी प्रक्रियागत समस्यालाई संकटको मुख्य कारण मानेका छन् भने स्टिल उद्योगीले भन्सार नीति र सरकारी निर्णयले उद्योग नै बन्द हुने अवस्था सिर्जना गरेको बताउछन् ।

नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघका अध्यक्ष रघुनन्दन मारुले पछिल्लो एक–डेढ महिनादेखि सिमेन्टको मागमा उल्लेख्य कमी आएको बताउछन् । उनका अनुसार जेठदेखि नै माग घटेको हो । वर्षायाममा निर्माण गतिविधि घट्नुका साथै विभिन्न परियोजनाबाट अपेक्षित माग नआउनु र न्यून पुँजीगत खर्चले बजारमा थप दबाब परेको छ ।

‘अहिले नेपालका सिमेन्ट उद्योगहरू आफ्नो कुल उत्पादन क्षमताको करिब ४० प्रतिशत क्षमतामा मात्र सञ्चालन भइरहेका छन्,’ अध्यक्ष मारु भन्छन्, ‘माग नै कम भएपछि उत्पादन गरेर के गर्ने ? त्यसैले उद्योगहरूले मागअनुसार उत्पादनमा कटौती गरेका छन् ।’

उनका अनुसार सिमेन्टको निर्यात पनि पछिल्लो समय घटेको छ । उद्योगीहरूले निर्यातमा ५ देखि ८ प्रतिशतसम्म प्रोत्साहन दिन सरकारसँग माग गर्दै आए पनि विगतमा लागू भएको यस्तो व्यवस्था अहिले बन्द गरिएको छ ।

‘निर्यात प्रोत्साहन दिँदा सरकारलाई घाटा हुँदैन । उत्पादन र निर्यात बढेपछि त्यसबाट आउने राजस्वले सरकारलाई अझ बढी फाइदा हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘तर अहिलेसम्म यस विषयमा सुनुवाइ हुन सकेको छैन ।’

मारु सिमेन्ट उद्योगले अहिले जग्गाको हदबन्दी र वनभोगाधिकारसम्बन्धी प्रक्रियामा सबैभन्दा बढी समस्या भोगिरहेको बताउछन् । परियोजनाको आवश्यकताअनुसार जग्गा राख्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने र वनभोगाधिकारको प्रक्रिया सरल बनाउनुपर्ने उनको बुझाइ छ ।

‘वनभोगाधिकार प्राप्त गर्ने प्रक्रिया अत्यन्तै लामो र जटिल छ । आवश्यक रुखको सूची तथा विवरण तयार भएपछि त्यसअनुसारको रकम जम्मा गराउने र प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउने गरी सिंगल विन्डो प्रणाली लागू गर्नुपर्छ,’ उनी बताउछन् ।

सिमेन्ट उद्योगको माग बढाउन सरकारले पुँजीगत खर्च प्रभावकारी रूपमा बढाउनुपर्ने मारुको सुझाव छ । सडक निर्माणमा कालोपत्रे र ढलानसँगै आवश्यक स्थानमा कंक्रिट सडकलाई पनि प्राथमिकता दिनुपर्ने उनी बताउछन् ।

‘पुँजीगत खर्च बढाएर प्रभावकारी रूपमा खर्च गर्नुपर्छ । सडक निर्माणमा आवश्यक ठाउँमा कंक्रिट सडक निर्माणलाई प्राथमिकता दिइयो भने सिमेन्टको माग पनि बढ्छ,’ मारु भन्छन् ।

मारुका अनुसार अधिकांश सिमेन्ट उद्योगहरु हाल क्लिन्कर उत्पादनमा पूर्ण रूपमा आत्मनिर्भर बनिसकेका छन् ।  विशेषगरी ठूला पूर्वाधार आयोजनाहरूमा उच्च गुणस्तरको सिमेन्टको माग, केही विशेष प्रकारका सिमेन्टको सीमित स्वदेशी उत्पादन तथा आपूर्ति व्यवस्थापनमा देखिएका कमजोरीका कारण केहि विशेष किसिमको सिमेन्ट आयात भएपनि ओपीसी पिपिसी सिमेन्ट भने आयात गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको मारु बताउँछन् । 

नेपालमा करिब १ अर्ब ७ करोड टनभन्दा बढी चुनढुंगाको भण्डार रहेको सरकारी अध्ययनले देखाएको छ । यसले आगामी एक शताब्दीसम्म सिमेन्ट उत्पादनका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थ उपलब्ध गराउन सक्ने अनुमान गरिन्छ । भन्सार विभागको पछिल्लो तथ्यांक अनुसार नेपालबाट ७२ करोड ५० लाख रुपैयाँ बराबरको ३ लाख २ हजार मेट्रिक टन सिमेन्ट निर्यात भएको छ । 

नेपालमा हाल १ सय २४ बढी सिमेन्ट उद्योग दर्ता छन् । यी सबै उद्योको सिमेन्ट उत्पादन क्षमता करिब २ करोड २० लाख टन पुगेको देखिन्छ । यता नेपालको वार्षिक सिमेन्ट माग भने करिव ८० लाखदेखि ९० लाख टनको हाराहारीमा मात्रै छ ।

उता, स्टिल उद्योगी किरण शाखले आफ्नो उद्योग सरकारी नीतिका कारण दुई वर्षदेखि पूर्ण रूपमा बन्द रहेको बताउछन् । आफू तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको निर्णयको ‘भिक्टिम’ भएको उनको दाबी छ । ‘मैले उद्योग बन्द गरेर बसेको आज दुई वर्ष भइसक्यो । चलाउन नसकेर बन्द गरेको हुँ । अहिले सबै बैंकको अधीनमा राखेर बसेको मान्छे हुँ,’ शाख भन्छन् ।

उनका अनुसार उद्योगको दैनिक उत्पादन क्षमता १०० देखि २०० टनसम्म थियो । महिनामा करिब ३ हजार टन उत्पादन हुने उद्योगमा १५० जनाभन्दा बढीले रोजगारी पाएका थिए । तर उद्योग बन्द भएपछि रोजगारीसँगै ठूलो लगानीसमेत जोखिममा परेको छ ।

‘दुई वर्षमै हामीलाई बर्बाद पारियो । अहिले रोजगारी पनि गयो, पैसा पनि गयो र इज्जत पनि गयो,’ उनी भन्छन् । शाखले फलाम तथा स्टिल उद्योगमा लगाइएको भन्सार नीतिले बिलेटबाट उत्पादन गर्ने उद्योगलाई संकटमा पारेको बताउछन् ।

शाखका अनुसार सरकारले कच्चा पदार्थ र सामग्रीको भन्सार दरबीच एक तहको मात्र फरक हुने घोषणा गरे पनि व्यवहारमा बिलेट र स्पन्जजस्ता कच्चा पदार्थबीच दुई तहको फरक कायम गरेको छ ।

‘बिलेट पनि कच्चा पदार्थ हो, स्पन्ज पनि कच्चा पदार्थ हो । त्यसो भए यी दुईबीच दुई तहको फरक किन गरियो ?’ उनी सरकारलाई प्रश्न गर्छन् । उनका अनुसार बिलेटबाट डन्डी तथा अन्य फलामजन्य सामग्री उत्पादन गरिने भएकाले बिलेटलाई अन्तिम उत्पादनका रूपमा बुझ्न नमिल्ने दाबी छ । सरकारले कच्चा पदार्थको भन्सार दरमा एक तहको मात्र फरक हुने घोषणा गरे पनि त्यसको कार्यान्वयन नभएको शाख बताउछन् । 

स्टील उद्योगी शाखले नेपालमा स्टिल उद्योगको सम्भावना भए पनि विद्यमान नीतिका कारण बिलेटबाट उत्पादन गर्ने उद्योगको भविष्य कमजोर बनेको बताउछन् । उनी नेपालमा प्रयोग भइरहेको इन्डक्सन फर्नेस प्रविधिमाथि पनि प्रश्न उठाउछन् ।

उनका अनुसार इन्डक्सन फर्नेस प्रविधि वातावरणीय दृष्टिले हानिकारक र गुणस्तरका हिसाबले कमजोर भएकाले विश्वका धेरै मुलुकमा क्रमशः विस्थापित हुँदै गएको छ । यस्तो प्रविधिबाट सञ्चालन हुने उद्योगलाई नियमन गर्नुपर्नेमा उल्टै कम शुल्क लगाएर प्रोत्साहन गरिएको छ ।