काठमाडौं । लोकतन्त्रमा संसदको अहम् महत्व हुन्छ । जनताको प्रतिनिधिका रुपमा संसदले लोकतान्त्रिक प्रणालीको केन्द्रिय तत्वको भुमिका खेल्छ । संसद नै जनताको आवाज हो ।

जनताको आकांक्षा आवश्यक्ताको प्रतिविम्व संसदमा झल्कन्छ । तर, पछिल्लो समयमा प्रतिनिधिमुलक लोकतन्त्रको प्रमुख खम्बा संसदप्रति नागरिकको विश्वास र भरोसामा कमी आइरहेको तथ्य सर्वविदित छ । नेपालमा मात्रै होइन यसको प्रभाव विश्वभर नै छ । त्यसैले संसद र नागरिक सम्बन्ध सुदृढ गर्न अहिले खुला संसदको अवधारणा अगाडि सारिएको छ ।

संसद भनेको जनताको समस्या र समाधानको छलफल गर्ने संस्था हो । लोकतन्त्रमा सिर्जना गरिने जन निर्वाचित व्यक्तिहरुको निकायलाई नै संसद भन्ने गरिन्छ । न्युज एजेन्सी नेपालले संसदीय खुलापन, संसदीय प्रक्रियामा नागरिक सहभागिता, संसदीय पारदर्शीता, संसदमा देखिएका चुनौती, प्रदेश सभाले खुला संसदका लागि चालेका कदमका बारेमा कर्णाली प्रदेशका सभामुख राजबहादुर शाहीसँग कुराकानी गरेको छ । न्युज एजेन्सी नेपालसँगको कुराकानीमा उनले कर्णाली प्रदेशले खुला संसदको अवधारणालाई नीतिगत व्यवस्था गर्न लागेको बताए ।

सभामुख शाहीले जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएर काम गर्न पाउँदा उत्साह बढेको बताए । उनले खुला संसदको अवधारणाले संसदका गतिविधिहरु बढी पारदर्शी हुने गरेको बताए । खुला संसदको अवधारणाको प्रयोगले संसदलाई अझ जनताप्रति उत्तरदायी हुन र जनताका तत्कालिन सरोकारलाई सम्बोधन गराउन मद्दत पुगेको उनको भनाइ छ । सभामुख शाहीले खुला संसदको अवधारणा कर्णाली प्रदेशमा स्थापित भइसकेको उल्लेख गर्दै यसलाई अझ विस्तृत र व्यवहारिक बनाउँदै लैजानुपर्ने चुनौती रहेको बताए  । प्रश्तुत छः कर्णाली प्रदेशका सभामुख शाहीसँग न्युज एजेन्सी नेपालले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश ।

प्रश्न: कर्णाली प्रदेशले खुला संसदको अभ्यास शुरु गरेको छ, खुला संसदका लागि के गर्नुभयो ?

सभामुख: हामीले प्रदेश सभामा आफ्नो कार्य सम्पादन गर्ने दौरानमा अरुभन्दा अलि पृथक लाग्ने र प्रदेश सभाको काम, कारबाही, यसका गतिविधिहरुका विषयमा जनस्तरमा जानकारी होस् भन्ने उद्देश्यले खुला संसदका अवधारणाहरुलाई प्रयोग गर्ने कोशिस गरिराखेका छौँ । हाम्रा सबै गतिविधिहरु प्रत्यक्ष प्रशारण गर्छांै । हाम्रा सबै गतिविधि वेबसाइटमा अपडेट गरेका छौँ । हाम्रा सबै गतिविधिहरु फेसबुक पेजमा अपडेट छन् । भर्खरै हामीले एउटा एप्लिकेशन लञ्च गरेका छौँ । त्यो एप्लिकेशन डाउनलोड गरेर सबैले हाम्रा गतिविधिहरुलाई नियाल्न सक्नुहुन्छ । उहाँहरुले सुझाव दिन सक्नुहुन्छ । प्रश्न गर्न सक्नुहुन्छ । त्यो व्यवस्था हामीले त्यहाँ गरेका छौँ । प्रदेश सभाका विभिन्न कार्यक्रममार्फत जनतासँग सभामुख हामीले सञ्चालन ग¥यौँ । जनतासँग प्रदेश सभा भनेर त्यसको परिमार्जित रुप अहिले हामीले सञ्चालन गरिरहेका छौँ । यो वर्ष दुई जिल्लामा त्यसमार्फत हाम्रा गतिविधिहरु, काम, कारबाहीहरु, जनताका अपेक्षाहरु हामीले थप गर्नुपर्ने कामहरुका विषयमा जनस्तरमा हामीले अन्तरक्रिया ग¥यौँ । प्रदेशसभाको स्थापना दिवसलाई मध्यनजर गरेर हामीले पाँच÷सात दिनको विभिन्न अन्तरक्रिया, वक्तृत्वकलादेखि विभिन्न सिर्जनात्मक कामहरु गरेर जनस्तरमा प्रदेशसभाका गतिविधिहरुलाई फैलाउने काम गरेका छौँ । यो लगायत प्रदेश सभामा एक महिनाको दुई दिन सर्वसाधारणका लागि खुला गर्ने । उहाँहरुले यहाँका पदाधिकारीहरु, प्रदेश सभाका माननीय सदस्यहरु, प्रदेश सभा सचिवालयका राष्ट्रसेवकहरु र प्रदेश सभाका काम, कारबाहीहरुको विषयमा उहाँहरुले आएर प्रत्यक्ष जानकारी पनि लिन सक्नुहुन्छ । प्रश्न सोध्न पनि सक्नुहुन्छ । सुझाव पनि दिन सक्नुहुन्छ । त्यो व्यवस्था हामीले गरेका छौँ । प्रदेश सभालाई पारदर्शी बनाउन थप काम गर्दै जाने सोचाइ बनाएका छौँ ।

प्रश्न: जनतासँग सभामुख, जनतासँग प्रदेश सभा जस्ता नयाँ अभ्यासहरु त गर्नुभयो तर त्यसमा प्रक्रिया के कसरी अवलम्वन गर्नुभयो ?

सभामुख: जनतासँग सभामुख भनेर कार्यक्रम राखेका थियौँ त्यो भनेको सभामुख मात्रै होइन । प्रदेश सभासँग सम्बन्धित सबै अधिकारीहरु यसमा पर्नुहुन्छ । उहाँहरु सबै जनताको बीचमा जाने, नागरिक समाजका विभिन्न तहका व्यक्तित्वहरुका उपस्थिति हुने । सर्वसाधारणको उपस्थिति हुने । अनि उहाँहरुले हामीलाई प्रश्न गर्ने र हामीले जवाफ दिने । उहाँहरुको हामीसँग के अपेक्षा हो, हाम्रो काम, कर्तव्य के हो भन्ने सन्दर्भमा पनि उहाँहरुले कुरा गर्नुभयो । उहाँहरुको अपेक्षाका विषयमा पनि हामीहरुसँग प्रश्न गर्ने उहाँहरुले । हामीले प्रत्यक्ष उहाँहरुलाई लाइभमा जवाफ दिने कार्यक्रम नै जनतासँग सभामुख भन्ने कार्यक्रम हो । त्यसलाई निरन्तरता दिनका लागि हामीले अहिले जनतासँग प्रदेश सभा भनेका थियौँ । विभिन्न जिल्लामा गएर सर्वसाधारणका बीचमा उहाँहरुको अपेक्षा के हो ? गर्नुपर्ने हामीले के थियो ? हामीले के गरेका छौँ ? भन्ने सन्दर्भमा दोहोरो संवाद गर्ने कार्यक्रम जनतासँग प्रदेश सभा र जनतासँग सभामुख कार्यक्रम हो । यसलाई हामीले भर्चुअली पनि जनतासँग जोडिएर हाम्रै इनिसियसन (दीक्षा) मा प्रदेश सभामा एउटा र प्रदेशका सबै जिल्लाका जिल्ला समन्वय समितिको हलमा भिडियो कन्फ्रेन्स सिस्टम (भिडियो सम्मेलन प्रणाली) जडान गरेका छौँ । त्यसमार्फत सरोकारवालाहरुसँग हामी प्रत्यक्ष भर्चुअली संवाद गर्छौं । यसरी यो कार्यक्रमको मोडेल (स्वरुप) तयार गरेका छौँ ।

प्रश्न: नयाँ अभ्यास शुरु गर्दैगर्दा कस्तो अनुभव बटुल्नु भयो ?

सभामुख: जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिँदा जनस्तरबाट विभिन्न कोणबाट प्रश्न आउँदा हामीलाई सिर्जनात्मक हुन, अझ बढी काम गर्न उत्साह प्रदान हुन्छ । उहाँहरुले उत्साह थप्नुहुन्छ । उहाँहरुको अलि बढी अपेक्षा हुँदा हामीले त्यो अपेक्षा फुलफिल (पूर्ण) गर्नलाई अझ हामी सक्रिय हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ । रमाइलो लाग्छ ।

प्रश्न: चुनौती केही खेप्नुप¥यो ?

सभामुख: त्यस्तो चुनौती केही छैन । जनताको बीचमा जाँदा जनताले कतिपय सन्दर्भमा हामीसँग सम्बन्धित विषय नभएर सरकारसँग सम्बन्धित पनि विषयहरु सोध्नुहुन्छ । त्यो बेला उहाँहरुलाई हामीले सरकारको तर्फबाट जवाफ दिन मिल्दैन । हामीले सरकारलाई ती प्रश्नहरुको सम्बोधन गर्नलाई अप्रत्यक्ष रुपमा सरकारलाई सजेस्ट (सुझाव) गरेका हुन्छौँ । ठूलो चुनौती व्यहोर्नु परेन ।

प्रश्न: सरकारसमक्ष संसदमा उठेका कुराहरु कसरी पु¥याउनु भयो ?

सभामुख: जनस्तरमा उठेका विषय, प्रश्नहरु छन् । तिनीहरु सदन सञ्चालन हुँदा माननीय सदस्यहरुले विशेष समयमा, शुन्य समयमा प्रश्न सरकारलाई गर्नुहुन्छ र सरकारले त्यसको उत्तर दिनुपर्छ । व्यक्तिगत रुपमा, अनौपचारिक रुपमा भेट हुँदा जनताको अपेक्षा यो छ, जनताको प्रश्नहरु यो छन् । तपाईहरुले यस्तो शैली अवलम्बन गर्नुपर्छ भनेर सजेस्ट (सुझाव) गर्छांै । कतिपय सन्दर्भमा औपचारिक कार्यक्रमहरुमा आफ्नो धारणा राख्ने क्रममा पनि सजेस्ट (सुझाव) गरिराखेका हुन्छौँ ।

प्रश्न: जनतासँग प्रदेश सभा भन्ने कार्यक्रममा उठेका कुराहरुलाई संसदीय व्यवस्था भित्र सांसदहरुबाट जोड्नुहुन्छ, सिधै जनतासँग प्रदेश सभा भन्ने कार्यक्रमबाट नै टपक्क टिपेर संसदीय प्रणालीभित्र त ल्याएका छैनौँ नि ?

सभामुख: प्रदेश सभाका माननीयलाई प्रदेश सभामा विभिन्न सुविधाहरु हुन्छन्, आफ्ना धारणाहरु राख्ने । ती सुविधाहरुको उपयोग गरेर, ती व्यवस्थाहरुको उपयोग गरेर उहाँहरुले जनताको भावनाहरुलाई राख्नुहुन्छ । संसदीय प्रणालीमार्फत नै हामीले सरकारलाई सजेष्ट (सुझाव) गर्छौं ।

प्रश्न: प्रदेश सभालाई थप प्रभावकारी बनाउन खुला संसदले सहयोग पु¥याउने ठान्नुहुन्छ अथवा के ठान्नुहुन्छ ?

सभामुख: निश्चय पनि । किनभने खुला संसदको अवधारणाले हाम्रा गतिविधिहरु अलि पारदर्शी हुने । जनस्तरमा जाने । जनताले त्यसको प्रतिक्रिया जनाउने । नागरिक समाजको विभिन्न तहबाट विभिन्न प्रश्नहरु आउने । ती प्रश्नहरुले हामीलाई करेक्शन गर्न (सच्याउन) मद्दत गर्ने । थप क्रिएटिभ (रचनात्मक) हुन मद्दत गर्ने हुनाले अवश्य पनि खुला संसदको अवधारणाको प्रयोगले संसदलाई अझ जनताप्रति उत्तरदायी हुन र जनताका तत्कालिन सरोकारहरुलाई सम्बोधन गराउनलाई अत्यन्त बल पुगेको महशुस गरेका छौँ ।

प्रश्न: यि कार्यक्रमले यसमा हामीलाई सचेत गरायो भन्ने कुनै राम्रा अनुभवहरु छन् ? जनतासँग प्रदेश सभा कार्यक्रम सञ्चालन गरेकाले मात्र ती कुराहरु इन्डोर्स (पुष्टी) भएका हुन भन्ने दिशामा ध्यानाकर्षण गर्नसक्यौँ त ?

सभामुख: जनस्तरबाट धेरै सिर्जनात्मक प्रश्नहरु पनि आउँछन् । कतिपय हामीसँग सान्दर्भिक नभएका प्रश्नहरु पनि जनताले जिज्ञासा राख्नुहुन्छ । एउटा कार्यक्रम हामीले युवाहरुसँग प्रदेश सभा र पदाधिकारीहरुसँग सम्वादको कार्यक्रम ग¥यौँ, प्रदेश सभा दिवसको उपलक्ष्यमा । त्यसमा युवाहरुले सोधेका प्रश्नहरु सुन्दा हामीलाई बडो गर्व लाग्यो । विधायकी काम भनेर सबै आम जनसमुदायले बुझिराखेका हुँदैनन् । विधायकहरुबाट विधायकी काम भन्दा अलि पृथक कामको अपेक्षा जनताले गरेको हुन्छ । विधायकी काममा मात्रै विधायकले केन्द्रित हुने अवस्था, वातावरण, मनोविज्ञान छैन समाजमा । तर त्यहाँ युवाहरुले प्रश्न गरेको देख्दा हामीलाई जनस्तरमा पनि विधायकी कामको विषयमा जानकारी बढीरहेको, सचेत नागरिकहरु नागरिक तहमा त्यसको संख्या वृद्धि हुँदै गइरहेको हामीलाई आभाष हुन्थ्यो । त्यसैले हामी भन्न सक्थ्यौँ कि उहाँहरुको प्रश्नहरुले गर्दा हामीलाई अझ काम गर्ने हौसला मिल्यो ।

प्रश्न: कार्यक्रमको राम्रो पक्ष हुँदाहुँदै पनि यसले निरन्तरता पाउँछ कि पाउँदैन भन्ने संशय उब्जिएको छ ? प्रदेश सभा आउन बित्तिकै नयाँ कार्य सञ्चालन नियमावली बनाउँछौँ, त्यस्ता कार्यक्रम बनाउने/नबनाउने भन्नेकुरा नयाँ प्रदेश सभामा निर्भर रहन्छ, यस्तो अवस्थामा यहाँको भुमिका कस्तो रहन्छ ?

सभामुख: हामीले शुरुमा जनतासँग सभामुख भनेर कार्यक्रम सञ्चालन ग¥यौँ । त्यो सञ्चालन गर्ने क्रममा जुन अनुभव लियौँ । त्यसलाई मोडिफाइ (परिमार्जन) गरेर जनतासँग प्रदेश सभा भनेर ल्यायौँ । आफ्नै खर्चमा जनतासँग प्रदेश सभा भनेर सञ्चालन गरिरहेका छौँ । यो प्रक्रियामा काम गर्दै जाँदा कानून निर्माणको प्रक्रियामा पनि जनतासम्म पुगेका छौँ । ६÷७ वटा बिलमा जनतासँग पुगेका छौँ । त्यसको प्रवन्ध हाम्रो नियमावलीमा छैन । हाम्रो नियमावली बनाउँदा त्यति हामीले ध्यान दिन सकेनौँ । त्यसका बाबजुद पनि हामी जनताको बीचमा पुगेका छौँ किनभने इनिसियल फेज (चरण) मा पहिलो कानून बनाउँदा जुन बिन्दुबाट पनि जनतासँग जोडिन सकिन्छ भन्ने मान्यतामा रहेर हामी जनतासम्म पुगेका छौँ । अहिले हामी नियमावली संशोधन गर्दैछौँ । हामीले व्यवहारिक अनुभव जो गर्दै गयौँ, अपm्ठ्यारा, बाधाहरु आउँदै गए । त्यसबाट हाम्रा नियमावलीलाई अझ समृद्ध बनाउने प्रक्रियामा हामीले विशेष समिति गठन गरेर, कहाँ कहाँ अपुग छन् ? कहाँ कहाँ समृद्ध बनाउनु पर्छ नियमावलीलाई भनेर फाइन्डआउट गरेर (पत्ता लगाएर) त्यस विषयमा छलफल हुँदैछ । पहिलो संशोधन गर्दैछौ नियमावलीको । यो भन्नुको अर्थ के हो भन्दा अब आउने अर्को जो निर्वाचनबाट नेतृत्व आउँछ त्यसलाई पनि काम गर्न सहज हुन्छ । उसले अहिलेको भन्दा अझ समृद्ध बनाएर लैजानुपर्ने बाध्यता हुन्छ । परिस्थितिले त्यतातिर डोे¥याउँछ । हामीले खुला संसदको अवधारणालाई व्यवहारिक रुपमा प्रयोग गर्दै आइरहेका छौँ । अब आउने नेतृत्वले म गर्दिन भनेर सुख पाउँदैन । किनभने मनोविज्ञान नै, वातावरण नै त्यो बनेको हुन्छ । आजभन्दा भोलि राम्रो गर्दै जानुपर्ने हुन्छ । नेतृत्वले पनि चाहेर अर्को बाटो लिन्छ भन्ने हामीलाई लाग्दैन ।

प्रश्न: खुला संसदको अवधारणालाई नीतिगत रुपमा सम्बोधन गर्न नियमावलीमा संशोधन गर्न लागिएको हो ?

सभामुख: नीतिगत रुपमा सम्बोधन गर्नलाई हामी नियमावलीमा पनि व्यवस्था गर्दैछौँ । शुरुमा निर्माण गर्दा नियमावलीमा रहेका अपुगलाई हामी फुलफिल (पूर्ण) गर्दैछौँ । प्रक्रियाहरु निर्धारण गर्दा त्यसलाई पनि एडभान्स (अग्रिम) बनाउँदै छौँ । खुला संसदको अवधारणा हाम्रो प्रदेशमा स्थापित भइसक्यो । यसलाई अझ विस्तृत बनाउँदै लैजाने, व्यवहारिक रुपमा अनुभव हासिल गरेर अझ बढी प्रभावकारी रुपमा अवलम्वन गर्न सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा सबैका राय, सुझावहरु लिने प्रक्रिया शुरु गरेका छौँ । हामीले यसमा थप योगदान के गर्नसक्छौँ योजना बनाएका छौँ ।