काठमाडौं । नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले पूर्वउपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नागरिकता प्रकरणले सत्ता समिकरणमा फेरबदल नहुने स्पष्ट पारेका छन् ।

उनले राजनीतिक मिसन अदालती प्रक्रियाले उत्पन्न गरेको प्रश्नहरुका कारण नबिथोलिने भन्दै समस्याहरुको समाधान गरिने बताए । उनले विगतमा पिआर लिएर विदेशमा बसेका थुप्रै व्यक्तिहरु नेपाल फर्किंदा स्वतः नेपाली नागरिक भएका आम अभ्यास रहेको भएपनि कसैले प्रश्न नउठाएको बताए ।

उनले भने–‘सामान्यतया अभ्यासमा के हुनेगर्छ भन्ने कुरालाई उहाँले आम अभ्यासलाई रवि लामिछानेले प्रयोगमा ल्याउनु भयो । आम अभ्यासमा जे भइराखेको छ त्यही अभ्यासमा उहाँ हिड्न खोज्नुभयो । तर अदालतले चाहीँ भाषालाई समात्यो । मुद्दा परिसकेपछि अदालतले भाषालाई समाउने कुरा चाहीँ स्वभाविक पनि होला । तर नेपालका सन्दर्भमा भन्ने हो भने थुप्रै व्यक्तिहरु पिआर लिएर विदेशमा बसेकाहरु फर्केर आउँदाखेरी स्वतः नेपाली नागरिक भएका छन् । कसैले प्रश्न उठाएको छ र ? पिआर लिएका व्यक्तिहरुले पिआर परित्याग गरेको घोषणा गरेर त्यसपछि फेरि नयाँ प्रक्रियाबाट नागरिकता प्राप्त गरेको सुन्नुभएको छ ? तर रवि लामिछानेको हकमा यसलाई विषय बनाइयो । किन बनाइयो भन्दाखेरी कतै यो विषयलाई अगाडी बढाएर सत्ता समिकरणमा फेरबदल ल्याउन सकिन्छ कि भन्ने अर्थमा यसलाई मुद्दा बनाइयो । तर यसले उनीहरुले सोचेजस्तो काम गर्दैन । किनकी राजनीतिक मिसन भनेको अदालती प्रक्रियाले उत्पन्न गरेका प्रश्नका कारणले विथोलिने होइन । राजनीति भनेको त्यो भन्दा माथिको चिज हो । त्यस अर्थमा हामी यसलाई राजनीतिक ढंगले ट्याकल गर्छौं । समाधान गर्छौं भन्नेकुरा नै मुख्य कुरा हो भन्ने मलाई लाग्छ ।’

महासचिव पोखरेलले रवि लामिछानेको नागरिकता प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतले देखाएको सक्रियता चमत्कारिक रहेको टिप्पणी गरे । उनले अदालतमा त्यस्तै प्रकृतिका मुद्दाहरुको निरुपण गर्न उदासिन हुने र प्रक्रिया नै अगाडी नबढ्ने स्थिति हुने तर कतिपय मुद्दाहरुको फटाफट निर्णय हुने गरेको भन्दै यसको यथोचित जवाफ अदालतले दिनुपर्ने बताए ।

न्युज एजेन्सी नेपालसँगको कुराकानीमा उनले प्रधानन्यायाधीशको महाअभियोग प्रकरणका सन्दर्भमा संसदले लेखेको पत्रका बारेमा सर्वोच्चले देखाएको सक्रियता भने अस्वभाविक रहेको उल्लेख गरे ।

उनले भने–‘सर्वोच्च अदालतले आफ्नो भुमिकाका सन्दर्भमा उठिरहेका प्रश्नहरुको त उसले यथोचित जवाफ दिनैपर्छ र जनतालाई अदालतप्रतिको विश्वास पैदा हुने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ । कतिपय प्रश्नहरु उस्तै प्रकृतिका विषयहरु न्यायिक निरुपणका लागि प्रश्तुत हुँदाखेरी सर्वोच्च अदालत अत्यन्त उदासिन देखिने । प्रक्रिया नै अगाडी नबढ्ने । दर्जनौँ विषयहरु पेन्डिङमा रहनुपर्ने । कतिपय विषयहरु फटाफट निर्णय हुने । पछिल्लो समयकै सन्दर्भमा भन्दाखेरी प्रधानन्यायाधीशको महाअभियोग प्रकरणका सन्दर्भमा संसदले लेखेको पत्रका बारेमा सर्वोच्चको सक्रियता अस्वभाविक देखियो । अहिले रवि लामिछानेजीको विषयमा उसको न्यायिक सक्रियता प्रशंसा गर्न लायक छ भन्नुपर्छ । तर त्यो कुरा अरु मुद्दाका हकमा किन देखिँदैन ? रवि लामिछानेजीका सन्दर्भका बारेमा मुद्दा दर्ता गर्ने पक्षको नियत पनि बुझ्न सकिन्छ । न्यायिक सक्रियता पनि चमत्कारिक छ । तर फेरि स्वभाविक रुपमा राजनीतिक रुपमा हेर्नेहरुले के हुन्छ ?’ उनले आफूहरुले सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई सम्मान गर्ने बताए ।