काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले संघीय निजामती ऐन र प्रहरी समायोजन ऐन कार्यान्वयनमा जाने ढोका खुलेको बताएका छन् ।प्रहरी समायोजन ऐन र संघीय निजामती ऐन संघीयता कार्यान्वयनका लागि संवेदनशील र अत्यन्त महत्वपूर्ण ऐनहरु आफूले कार्यान्वयनको प्रक्रियामा अघि बढाएकोमा लागेको दाबी समेत प्रधानमन्त्री दाहालले गरे ।

शुक्रवार राष्ट्रिय सभा बैठकमा बोल्दै उनले प्रहरी समायोजना ऐन कार्यान्वयनको प्रक्रियामा लगिएको र संघीय निजामती सेवा ऐन विस्तृत बहसपछि प्रतिनिधि सभामा पेश गरिएकाले सो विधेयक संघीय संसदको दुवै सदनबाट छिट्टै पारित हुने विश्वास समेत व्यक्त गरे ।

उनले भने, ‘संघीयताको मूल मर्म नै तीन तहको अधिकार र स्रोतको समन्यायिक वितरण नै हो । त्यसैले तहगत अन्तरसम्बन्ध र समन्वयसँग जोडिएका समस्याहरु सम्बोधन नगरी सही अभ्यास पनि हामी अगाडि बढाउन सक्दैनौं ।

सरकारले यो विषयलाई गम्भितारपूर्वक लिँदै अन्तरप्रदेश समन्वय तथा कार्य विस्तृतिकरणका विषय टुंग्याउने र राष्ट्रिय सभाको संघीयता कार्यान्वयन र अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिका निर्देशनहरु कार्यान्वयनमा रहेको जानकारी गराउन चाहन्छु । संघीय प्रणाली व्यवस्थित तथा सुदृढ पार्न अत्यन्त आवश्यक र महत्वपूर्ण ऐनहरु तर्जुमा गर्ने विषयमा सरकार गत सालदेखि नै गम्भिर रहँदै आएको छ । र, मैले यस कुरालाई यस सम्मानित सदनमा पनि विगतदेखि नै सम्बोधन पनि गर्दै आएको छु ।

आज मलाई यो कुरा सुनाउन पाउँदा खुशी र गर्व दुवै भएको छ कि, २०७६ मा दुवै सदनबाट पारित भएको प्रदेश प्रहरी समायोजना ऐन कार्यान्वयन प्रक्रियामा लगिएको छ । २०७६ हो त्यो पारित भएको । ऐन बनेको २०७६ हो । तर अहिलेसम्म त्यो कार्यान्वयनमा जान सकेको थिएन ।

अहिले कार्यान्वयनको निम्ति गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको समिति बनाएर अन्तिम चरणमा रहेको जानकारी म गराउन चाहन्छु । त्यसैगरी अर्को असाध्यै चर्चा भएको संघीय निजामती ऐन लामो समयदेखि त्यसमा बहस चल्दै आयो । र अहिले सरकारले त्यसलाई प्रतिनिधिसभामा दर्ता गराएको छ ।

र मलाई विश्वास छ–छिट्टै हामी दुवै सदनबाट त्यसलाई पारित परिमार्जनसहित पारित गर्ने ठाउँमा पुग्नेछ छ । र, संघीयता कार्यान्वयनको सम्बन्धमा दुइटा असाध्यै संवेदनशील र अत्यन्त महत्वपूर्ण ऐनहरु संघीय निजामती ऐन र प्रहरी समायोजन ऐन कार्यान्वयनमा जाने ढोका खुलेको छ । यो विषय मैले आज यो सम्मानित सदनलाई जानकारी गराउन पाउँदा विशेष खुशीको पनि महशुस भएको छ ।’

प्रधानमन्त्री दाहालले सरकारले संघीयता कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित कानून निर्माणको कामलाई उच्च प्राथमिकताका साथ अघि बढाएको दाबी समेत गरे ।