काठमाडौँ ।ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले जलविद्युत आयोजना बनाउँदा आवश्यक जग्गामा कुनै हकबन्दी नभएको बताएका छन्।

मंगलवार काठमाडौंमा दोलखा जिल्लाका जलविद्युत आयोजनाहरुबाट प्राप्त अवसर र समस्या चुनौती विषय अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री बस्नेतले यस्तो बताएका हुन् । उनले जलविद्युतमा जग्गा हकबन्दीमा समस्या भएको धेरै गुनासा भएपनि कुनै समस्या नभएको दाबी गरे।

मन्त्री बस्नेतले जलविद्युत आयोजना बनाउनको लागि जग्गा हकबन्दीका विषयमा समस्या नदेखिएको बताए । उनले जलविद्युत प्रवन्धकले विद्युत बिक्री वितरण गर्न नसक्ने भएकाले वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कनमा आवश्यक पर्ने जति जमिन पाउने बताए ।

उनले वातावरण प्रभाव मूल्याङकनमा पाँच सयदेखि १ हजार ५ सय रोपनी आवश्यक भएपनि आयोजनालाई दिन सकिने बताए । उनले वातावरण प्रभाव मूल्याङकनले तोकेको जग्गामा हकबन्दी नलाग्ने बताए ।

उनले अहिलेको कानूनी व्यवस्थाभित्र पनि जग्गाको हकबन्दी लाग्ने प्रावधान नभएको बताए। उनले व्यवसायीहरु यो विषयमा कही अलमलमा पर्न नहुने बताए । उनले अहिले हाइड्रोको विषयमा इआइएले निर्धारण गरेको क्षेत्रफल बराबरको जमिन प्रयोग गर्नको लागि कुनै कानूनी अड्चन नभएको बताए ।

उनले भने,‘जलविद्युतमा जग्गा हकबन्दीका कुराहरु आएका छन् । जलविद्युत आयोजना बनाउनको लागि जग्गा हकबन्दीका विषयमा समस्या छैनन् । जलविद्युत प्रवन्धकले विद्युत बिक्री वितरण गर्न सक्नुहुन्न ।

वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कनमा आवश्यक पर्ने जति जमिन पाँच सय वा १ हजार रोपनी आयोजनालाई इआइएले कति बन्छ । इआइएले जति जमिन आवश्यक पर्छ भनेर भन्छ । त्यसमा हकबन्दी लाग्दैन ।

अहिलेको कानूनी व्यवस्थाभित्र पनि जग्गाको हकबन्दी लाग्दैन । कही अलमल छ भने त्यो विषयलाई स्पष्ट पार्नुपर्छ । अहिले हाइड्रोको विषयमा इआइएले निर्धारण गरेको क्षेत्रफल बराबरको जमिन प्रयोग गर्नको लागि कुनै कानूनी अड्चन छैन ।

कार्यान्वयनमा जाँदा कतै समस्या पर्यो भने कुन कानूनले रोकेको छ भनेर देखाउनुस् भन्नुस् । यो समस्या छैन । यो विषयमा प्राप्त छलफल गरेको छ ।

कानूनी सुधार गर्न छलफल अघि बढेको थियो । छलफल गर्दा कुनै कानूनी अड्चन भेटिएन । अड्चन नभएको विषयलाई समस्याको भारी बनाएर हिँडिरहेका रहेछौं ।’

उनले कार्यान्वयनमा जाँदा कतै समस्या पर्यो भने कुन कानूनले रोकेको छ भनेर खबदारी गर्न सकिने बताउनु भयो । मन्त्री बस्नेतले सरकारले कानूनी सुधार गर्न छलफल अघि बढाउँदा कुनै कानूनी अड्चन नभेटिएको भन्दै अड्चन नभएको विषयलाई समस्याको भारी बनाएर हिँडिरहेको बताए ।