काठमाडौं । कूल ७१ किमी दुरीको काठमाडौँ–तराई–मधेश दू्रतमार्ग (फाष्ट ट्रयाक) को हालसम्म ३३ प्रतिशत भौतिक र वितीय प्रगति हासिल भएको छ ।

निर्माणलाई १३ समूहमा विभिजन गरी आयोजना अघि बढाइएकामा प्रस्थान विन्दुक्षेत्र खोकनाबाहेक अरु क्षेत्रको काम भकाभक अघि बढिरहेको जानकारी दिइयो । त्यस मार्गमा बनाइनुपर्ने छ वटा सुरुङमध्ये तीन वटाको निर्माण समग्रमा ७६ प्रतिशत प्रगति हाँसिल भएको छ।

आयोजनाका लागि हालसम्म ३० हजार ५९१ रुख कटान गरिएकामा एक रुख बराबर २५ कादरले पाँच लाख विरुवा रोपेर हुर्काउने कामसमेत भइरहेको सेनाको भनाइ छ । केही रुख कटान, केही जग्गा अधिग्रहण, मुआब्जा वितरण लगायतका समस्या भने सुल्झाउन बाँकी नै रहेको जानकारी दिइयो ।

सेनाले विभिन्न कानुनी, नीतिगत, प्रक्रियागत कार्य र भौगोलिक चूनौतिकाबीचमा पनि आफनो नेतृत्वमा अघि बढिरहेका आयोजनालाई समयमै पुरा गर्न दिलो ज्यान र सम्भव भएसम्मको ज्ञान प्रयोग गरी पारदर्शी ढङ्गबाट लक्ष्य बमोजिम काम भइरहेको जनाएको छ । २ खर्ब ११ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ लागतमा अघि बढिरहेको द्रुतमार्गमा हालसम्म ५७ अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको जानकारी दिइयो ।

विसं २०७४ जेठमा शिलान्यास भई २०७६ असोजबाट कार्य प्रभारम्भ भएको द्रुत मार्ग आगामी २०८३ चैतसम्ममा निर्माण पुरा गर्ने गरी सेनाको व्यवस्थापनमा अघि बढिरहेको छ ।

रक्षा मन्त्रालयका सचिव किरणराज शर्माले राजनीतिक, धार्मिक र सांस्कृतिलगायतका विभिन्न विषयबस्तुसँग गाँसिएको रणनीतिक महत्वको आयोजनालाई तीव्रगतिमा अघि बढाउन समयमै प्रयाप्त बजेटको अभावमा श्रोत, जनशक्ति र उपकरणको पूर्णरुपमा सदुपयोग हुन नसकेको प्रतिक्रिया दिए ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा. दीपककुमार खरालले मुलुकको सर्वाधिक प्राथमिकता प्राप्त आयोजना समयमै सम्पन्न गर्ने सेनाको प्रयासमा मन्त्रालयका तर्फबाट हरसम्भव सहयोग र समन्वय भइरहेको विश्वास दिलाए ।

सेनाको व्यवस्थापनमा निर्माण भइरहेका रणनीतिक महत्वका चार वटा उत्तर–दक्षिण सडकको समग्र प्रगति भने ८८ प्रतिशत रहेको पनि सो अवसरमा जानकारी दिइयो ।

रक्षा मन्त्री हरिप्रसाद उप्रेतीले नेपाली सेनालाई जिम्मेवारी सुम्पिएको काठमाडौँ–तराई–मधेश द्रूतमार्ग सहित चारवटै उत्तर(दक्षिण रणनीतिक सडकको निर्माणमा विनियोजित बजेटअनुरुप शतप्रतिशत नै लक्ष्य हाँसिल भइरहेको बताएका छन् ।

प्रतिनिधिसभा, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको आजको बैठकमा सदस्यले उठाएको प्रश्नको जवाफमा उनले देशको कठिन भूगोल र दुर्गमस्थानलाई सडक सञ्जाल जोड्ने सरकारको लक्ष्यलाई सेनाले सहयोग पु(याइराखेको बताए । मन्त्री उप्रेतीले भने, “सेनाको जनशक्ति तथा उपकरणको उपलब्धताको तुलनामा न्यून बजेट विनियोजन हुँदा क्षमताको पूर्णसदुपयोग हुन सकेको छैन । मुलुकको आर्थिक समृद्धि र रणनीतिक महत्वसँग जोडिएका सडक छिटो सम्पन्न गर्न मन्त्रालयले हरसम्भव समन्वय गरिरहेको छ ।”

आयोजना निर्माणकार्य समयमा पुरा गरी सर्वसाधारणले छिटो लाभ प्राप्त गर्न सकुन भन्नेमा मन्त्रालय सजग रहेको बताउँदै उनले खोकना क्षेत्रको जग्गा अधिग्रहण, पुरक वातावरणीय अध्ययन, विष्फोटक पदार्थ र अन्य निर्माण सामग्री व्यवस्थापन चूनौतिकाबीच निर्माणकार्य दू्रतरुपमा अघि बढिरहेको जानककारी दिए ।

प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्माले सेनाको व्यवस्थापनमा निर्माणाधिन आयोजना कावुबाहेक निर्धारित समय र तोकिएको बजेटको सीमाभित्र पुरा गर्ने दृढता ब्यक्त गरे ।

उनले भने, “केही विधि र प्रक्रियाकोकारण बाहेक पूर्वनिर्धारित लक्ष्यअनुरुप नै प्रगति हासिल भाएकोछ, काबुबाहिरको परिस्थितिबाहेक आयोजना समयमै पुरा हुन्छ, प्रेरणा दिने र आत्मवल बढाउने काम गरौँ, शंका नगरौँ ।”

पुल र सुरुङ निर्माणलाई गुणस्तरीय तुल्याउन सेना अरोरात्र खटिएको बताउँदै प्रधानसेनापति शर्माले हालसम्म विनियोजित बजेटअनुरुप काम गर्न सफल भएकाले तोकिएको समयसीमा भित्र पुरा हुनेमा विश्वस्त छौँ भने ।

नेपाली सेनाका सहायकरथी विकास पोखरेलले दु्रतमार्गका लागि अधिग्रहण गर्नुपर्ने १५ हजार ४१६ रोपनी जग्गामध्ये ३९२ बाँकी नै रहेको तथा प्रस्थान विन्दुमा देखिएको समस्या सुल्झाउन विभिन्न ६ विकल्पमा अध्ययन भइरहेको जानकारी दिए ।