काठमाडौं । राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणाली स्थापनामा अनियमितता गरेको आरोपमा सुनिल पौडेललाई विशेष अदालतले दोषी ठहर गरेको छ ।

विशेष अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर र सदस्य मुरारीबाबु श्रेष्ठको इजलासले पौडेललाई भ्रष्टाचारी ठहर गरेको हो । अदालतले भ्रष्टाचारको आरोप लागेका सचिव मधुकुमार मरासिनीसहित अरू ८ जनालाई सफाइ दिएको छ । विशेषले सुनिललाई सजाय निर्धारणका लागि २५ वैशाखमा पेशी तोकेको छ ।

विशेष अदालतले भनेको छ, ‘आफ्नो ओहोदाको कर्तव्य पालना गर्दा लापरवाही गरी २३ करोड २७ लाख तिरी खरिद गरिएको परामर्श सेवा र सफ्टवेयर सञ्चालनमा नल्याइ प्रयोगविहीन अवस्थामा रहेबाट निज प्रतिवादीहरूको कारणले सरकारको रकम दुरुपयोग हुन गइ सरकारलाई हानी नोक्सानी हुन पुगेको देखिन्छ ।’

विशेष अदालतको फैसलासँग सचिव मरासिनीको निलम्बन फुकुवा हुने छ । मुद्दा दायर भएपछि निलम्बनमा परेका सचिव मरासिनी त्यतिबेला अर्थ मन्त्रालयको बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखाका प्रमुख थिए । पौडेल बाहेक सबैले सफाइ पाएको विशेष अदालतका सूचना अधिकारी यज्ञराज रेग्मीले बताए । मुद्दा दायर हुदा सुनिल पौडेल नेपाल टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशक थिए ।

विशेष अदालतले सफ्टवेयर खरिद गरी सञ्चालन गर्न नसकेकोमा तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक पौडेललाई दोषी ठहर गरेको हो । सफ्टवेयर खरिदमा २३ करोड २७ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ ।अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०८० असोज १५ गते सचिव मधु मरासिनीसहित ९ जनामाथि भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो ।

राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणाली स्थापनाको जिम्मेवारी दिई रकम निकासा गरेको, तर ठेक्का सम्पन्न भएको पाँच वर्षसम्म प्रणाली सञ्चालनमा नआएको भन्दै अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको थियो ।

मरासिनीसहित राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशकहरू सञ्जय शर्मा, प्रणिता उपाध्याय र सुनिल पौडेल, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन निर्देशक तथा हालका उपनिर्देशक सफल श्रेष्ठलाई समेत मुद्दा चलाएको थियो ।

त्यस्तै रमेश पोखरेल, रामबहादुर बुढा, रामशरण गायक, नीमबहादुर ओलीविजरुद्ध पनि मुद्दा दायर भएको थियो । मुलुकभित्र र बाहिरबाट हुने भुक्तानीलाई पूर्ण रूपमा विद्युतीय माध्यमबाट सञ्चालन गर्न राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणाली (पेमेन्ट गेट वे) स्थापनाको प्रयास भएको थियो ।
सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश नै नभएको अनि एनआईटीसीले माग नगरेको विषयमा अर्थ मन्त्रालयको बजेट प्रणालीमा कार्यक्रम इन्ट्री गरेर रकम भुक्तानी गरेको अनियमितताको सुरुवात भएको अख्तियारको आरोप थियो ।