logo

२०८१ बैशाख २७ बिहिबार

logo
  • बिहिबार, २७ बैशाख २०८१
  • अध्यादेश ल्याउनु गैरजिम्मेवार र संसदीय अभ्यास विपरीत : कांग्रेस

    अध्यादेश ल्याउनु गैरजिम्मेवार र संसदीय अभ्यास विपरीत : कांग्रेस

    1.1K
    Shares
    अध्यादेश ल्याउनु गैरजिम्मेवार र संसदीय अभ्यास विपरीत : कांग्रेस

    काठमाडौँ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले लगानी सम्मेलनका लागि भन्दै सरकारले अध्यादेश ल्याउने सम्बन्धी निर्णय गर्नु लोकतन्त्र र संसदीय अभ्यास विपरीत रहेको भन्दै निन्दा गरेको छ ।

    शनिवार नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै कानुन निर्माणका लागि संसद्सँग पर्याप्त समय हुँदा हुँदै विज्ञप्ति ल्याउनु अलोकतान्त्रिक काम भएको बताएका छन् ।

    संघीय संसदको अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामा बाहेक तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा अध्यादेश जारी गर्न सक्ने संविधानको व्यवस्थाको अपव्याख्या गरी संघीय संसदको गत अधिवेशन भन्दा पनि महिनौं अगाडिदेखि तयारी प्रारम्भ भएको लगानी सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्ने निहुँमा अध्यादेश जारी गरेको कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले बताएका छन् ।

    उनले कांग्रेस समेत सबै विपक्षी दलहरूले सहकारी संस्थाहरूमा लाखौं नागरिकले जम्मा गरेको अरबौँ रकम अपचलन, हिनामिना, दुरुपयोग र ठगी भएको विषयमा छानबिन गर्न र सहकारी पीडितका समस्या सम्बोधन गर्न संसदीय छानबिन समिति माग गरेकोमा उक्त विषयलाई

    नजरअन्दाज गर्दै सरकारले संसद्बाट भागी अधिवेशनको अन्त्य गरी गैरजिम्मेवार र संसदीय अभ्यास विरोधी चरित्र प्रदर्शन गरेको दाबी गरेका छन् । सरकारको यो काम संविधानको अपव्याख्या हुनुका साथै संसदीय व्यवस्था र लोकतन्त्रको मर्म विपरीत रहेको कांग्रेसको ठहर छ ।

    ‘यस्ता कार्यले जनताको प्रतिनिधि संस्था संसदको महत्व, मर्यादा र गरिमा घट्न जाने र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था नै कमजोर हुन्छ । नेपाली कांग्रेस सरकारले संविधानको अपव्याख्या गर्दै अध्यादेश जारी गर्ने गरी गरेको गैरजिम्मेवार, लोकतन्त्र र संसदीय अभ्यास विपरीत कार्यको विरोध गर्दै निन्दा गर्दछ’, लेखकले विज्ञप्तिमा भनेका छन् ।

    सरकारले उक्त अध्यादेशमार्फत भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२८, जग्गा प्राप्ती ऐन २०३४, विद्युतीय कारोबार ऐन २०६३, विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन २०६३, सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन २०७५ लगायतका कानुन संशोधन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

    त्यस्तै विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५, वन ऐन २०७६, औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६ लाई पनि सरकारले अध्यादेशमार्फत संशोधन गर्न खोजेको छ ।

    सम्बन्धित समाचार
    ताजा अपडेट
    धेरै पढिएको
    © 2024 All right reserved to Sunaulonepal.com  | Site By : SobizTrend