काठमाडौं । नेपाल वायुसेवा निगमको ठूलो जहाज (वाइडबडी) खरिदमा भएको भ्रष्टाचार अब अन्तर्राष्ट्रियकरण भएको छ ।

नेपालमा भएको मध्ये ठूलो घोटालाका रूपमा चर्चित एअरबस कम्पनीको वाइडबडी विमान खरिदमा भ्रष्टाचार भएको चर्चा चलिरहँदा यस प्रकरणबारे अमेरिकामा नयाँ तथ्य खुलेको छ ।

वायुसेवा निगमले दुई थान एयरबस ए ३३०–२०० विमान खरिद गर्दा घुस लेनदेन भएको अमेरिकी अदालतले फैसला गरेको हो । वाइड बडी जहाज खरिद प्रकरणमा संलग्न प्रतिनिधि (एजेन्ट) नेपालीमूलका बेलायती नागरिक दीपक शर्माले अमेरिकाको एक अदालतमा भ्रष्टाचार गरेको स्वीकार गरेको भन्दै दोषी ठहर गरेको छ । नेपालले अमेरिकी सरकारलाई पत्राचार गरेर त्यहाँको अदालतमा भएको फैसला र जहाज खरिदका क्रमममा घुस दिने र दिने दुबैको नाम खुल्न सक्ने देखिएको छ । गत जुन २४ मा अमेरिकी अदालतले दोषि ठहर गरेको हो । फैसला ११ पेजको रहेको छ ।

नेपालमा संसदीय छानबिन गरेर पछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले वाइड बडी विमान खरिदमा घोटला भएको दाबी गर्दै विशेष अदालतमा दायर गरेको मुद्धा विचाराधिन भएका बेला अमेरिकी अदालतलेसमेत भ्रष्टाचार ठहर गरेपछि यसमा नयाँ तथ्य खुलेको छ । अदालतमा मुद्धा विचाराधिन रहेका बेला केही समयअघि अमेरिकाको स्थानीय अदालत कोलम्बिया डिस्ट्रिक्ट कोर्टले एजेन्ट शर्मालाई दोषी ठहर गरेको तथ्य सतहमा आएको हो ।

यता अमेरिकाको संघीय कानूनविपरित घुस लेनदेन गरेको शर्माले त्यहाँको अदालतसमक्ष स्वीकार गरेका फैसलामा उल्लेख छ । दोषी ठहर भएका शर्मा अमेरिकी उड्डयन सहयोग कम्पनी एएआर कर्पोरेसनको इन्टरनेसनल सप्लाई चेनका अध्यक्ष रहेको खुलेको छ । उनले एएआरमार्फत वायुसेवा निगमले एयर बस कम्पनीबाट दुई ठूला जहाज खरिद गरेको थियो ।

जसअनुसार अन्नपूर्ण २०७५ असार र मकालु जहाज सोही वर्षको साउनमा नेपाल ल्याइएको थियो ।

वाइड बडी जहाज खरिद मुद्धामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दायर गरेको भ्रष्टाचार मुद्धा अहिले विशेष अदालतमा विचाराधीन छ । उक्त मुद्धामा एजेन्ट शर्मालाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ । ३२ जनालाई प्रतिवादी बनाइएको मुद्दामा अख्तियारले वाइड बडी विमान खरिदमा १ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको दाबी गरिएको छ ।

अमेरिकाको डिपार्टमेन्ट अफ जस्टिसले तयार पारेको प्रतिवेदनमा वाइड बडी विमान खरिद प्रक्रियामा एजेन्ट शर्माले नेपाली अधिकारीहरूलाई घुस दिन संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई)मा रहेका बैंक खाता प्रयोग गरेको उल्लेख गरिएको छ ।

जस्टिसले तयार पारेको प्रतिवेदनले यस प्रकरणमा जर्मन एभिएसन क्यापिटल पनि जोडिएको छ । क्यापिटलले विमान खरिदबिक्रीका साथै भाडामा दिने काम गर्दै आएको बताइएको छ । आयरल्यान्डमा रहेको कम्पनीमार्फत नेपाली यूएईका बैंक खाताबाट नेपाली अधिकारीहरूलाई घुस दिएको शर्माले स्वीकार गरेको अदालतको फैसलामा उल्लेख छ ।

भ्रष्टाचारमा आरोपित शर्मा राजधानीको डिल्लीबजारका बासिन्दा रहेको बुझिएको छ । पछि उनी बेलायती नागरिक हुन पुगेका हुन् । उनले विमान खरिदबिक्रीमा एजेन्टको काम गर्दै आएका छन् ।

यस्तो छ अख्तियारको आरोप

अख्तियारले अस्वाभाविक अनुमानित लागत बढाएको, बैंक जमानत विना नै प्रतिबद्धता शुल्क भुक्तानी र सम्झौता गरेको आरोप अख्तियारको छ ।

अख्तियारले वाइड बडीको प्राविधिक क्षमता कम हुने गरी खरिद भएको आरोप लगाएको छ । यसैगरी उडान गर्दा भारबाहन क्षमता २ सय ४२ टन हुनुपर्नेमा २ सय ३० टन मात्रै भएको जहाज किनेको र क्षमता घटाउँदा मूल्य नघटाएकाले निगमलाई नोक्सानी भएको दाबी अख्तियारले अदालतमा पेश गरेको छ ।

जहाज खरिदको सम्झौता भएपछि तेस्रो कम्पनी खडा गरेर त्योसँग सम्झौता गरेको र भुक्तानी गर्दा बदनियत राखेको आरोप पनि लगाएको छ ।

वाइड बडी भ्रष्टाचार मुद्धा विशेष अदालतमा

लामो अनुसन्धानपछि अख्तियारले गत २०८० चैत २२ गते विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो । अख्तियारले १ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ (१ करोड ३० लाख डलर) हानी नोक्सान भएको दाबी गरेको छ । तत्कालिन पर्यटन मन्त्री जीवनबहादुर शाही, नेपाल वायुसेवा निगमका पूर्वकार्यकारी अध्यक्ष सुगतरत्न कंसाकार, पूर्वपर्यटन सचिव शंकर अधिकारी, पूर्वअर्थ सचिव शिशिरकुमार ढुंगानालगायत ३२ जनालाई अभियुक्त बनाइएको छ ।

अख्तियारले तत्कालीन पर्यटनमन्त्री शाही, सचिव शंकरप्रसाद अधिकारी, निगमका महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकार सहित ३२ विरुद्ध भ्रष्टाचारमुद्दा दायर गरेको हो । आरोपितमध्ये ७ जना सञ्चालक समितिका पदाधिकारी र १४ जना निगम कर्मचारी हुन् ।

निगम सञ्चालक समितिले २०७३ असोज ८ गते दुई वटा वाइड बडी विमान, एयरबस ए ३३०–२०० किन्ने प्रस्तावलाई स्वीकृत गरेपछि असोज १० गते निगमले दुई वटा वाइड बडी विमान खरिदका लागि कम्पनीसँग प्रस्ताव मागेको थियो ।

वाइड बडी र न्यारो बडी जहाज सरकार जमानीमा खरिद गरिएको हो । सरकारको जमानीमा कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषबाट ऋण लिइएको हो । निगमले जहाज खरिदको किस्ता बुझाउन सकेको छैन् । २७ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी ऋण तिर्न बाँकी रहेको छ ।

यस्तो छ अमेरिकी अदालतको फैसला

Wide Body