काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उप–सभापति डा. स्वर्णिम वाग्लेले जलविद्युत उत्पादनको लागि लगानीकर्तालाई सहज प्रक्रिया बनाए मात्रै विद्युत उत्पादनमा सरकारले लिएको लक्ष्य पूरा हुने बताएका छन् । सोमबार काठमाडौंमा भएको एक कार्यक्रममा बोल्दै उप–सभापति वाग्लले यस्तो बताएका हुन् ।

उनले नेपालमा जलविद्युतको ठूलो सम्भावना भएपनि लगानीको लागि ठूलो जोखिम मोल्नुपर्ने अवस्था रहेको बताए । उनले एउटा सानो ४३ मेगावटको जलविद्युत आयोजना निर्माणको लागि ७ मन्त्रालय, २४ भन्दा बढी विभाग र ४५ प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने लामो प्रक्रिया रहेको बताए ।

उनले सानो क्षमताको जलविद्युत आयोजना अगाडि बढाउनको लागि पनि धेरै मेहनत,संर्घष,अफ्ठ्यारा र अवरोधहरु झेल्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न आवश्यक रहेको बताए । उनले सरकारले मुलुकभित्र गरिखाने वातावरण बनाउनु पाप नै गरेको जस्तो देखिएको बताए ।

उनले लगानीकर्ताले गर्नुपर्ने अनावश्यक प्रक्रिया र नीतिगत समस्याहरु सरकारले खारेज गनुपर्ने बताए । उनले जलविद्युत क्षेत्रको विकास गरी उत्पादन वृद्धिको लागि रिफर्मको आवश्यकता देखिएको बताए ।

उनले संसदमा विद्युत ऐन लगायतका ऐनहरुको छलफल पनि कर्मकाण्डी हुने गरेको बताए । उनले संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दल कांग्रेस, एमाले, माओवादी र रास्वपाले पनि स्वार्थ समूह वा व्यवसायीहरुले बुझाएको कुरा राखेर विधेयकमा संशोधन हाल्ने गरेको उल्लेख गरे । उनले अहिले सहकारीको विषय चर्चित रहेको भन्दै २०७४ को सहकारी ऐन आउँदा ६९२ संशोधन हालिएको बताए ।

उनले कुनैपनि सांसदहरुले अध्ययन गरेर ड्राफ्ट गरेर संशोधन नहाल्ने भन्दै बाहिरबाट बनाएका बुँदाहरु राखेर संशोधन हाल्ने बताए । उनले जलविद्युतसम्बन्धी केही ऐनहरु आउँदा पनि यथार्थ छलफल नभई समितिहरुमा कर्मकाण्डी रुपमा ऐन पास हुँदा समस्या आएको बताए ।

उनले भने, ‘सानो क्षमताको जलविद्युत आयोजना अगाडि बढाउनको लागि पनि धेरै महेनत,संर्घष,अफ्ठ्यारा र अवरोधहरु झेल्नुपर्ने अवस्था छ । सरकारले मुलुकभित्र गरिखाने वातावरण बनाउनु भनेको पाप नै गरेको हो । एउटा सामान्य जलविद्युत आयोजना बनाउनको लागि ७ भन्दा बढी मन्त्रालय,२४ विभाग धाउनुपर्ने र ४५ भन्दा बढी प्रक्रियाहरु पूरा गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

वन लगायत अन्य विषयमा मापदण्ड तोकिएको छ । लगानीकर्ताले गर्नु पर्ने कुरा गर्नुपर्छ । तर अनावश्यक प्रक्रिया र नीतिगत समस्याहरु सरकारले केलाएर हटाउने वा खारेज गर्नुपर्छ । जलविद्युत क्षेत्रमा रिफर्मको एजेण्डामा ल्याउनुपर्छ । हाम्रो पनि दायित्व छ । विद्युत ऐन लगायतका ऐनहरुको छलफल पनि कर्मकाण्डी हुन्छ ।

कांग्रेस, एमाले, माओवादी र रास्वपा पनि स्वार्थ समूह वा व्यवसायीहरुले बुझाएको कुरा विधेयकमा संशोधन हाल्छौँ । अहिले सहकारीको विषय चर्चित छ । २०७४को सहकारी ऐन आउँदा ६९२ संशोधन हालिएको थियो । कुनै पनि सांसदहरुले अध्ययन गरेर ड्राफ्ट नगरेर बाहिरबाट यो हाल्नु भनेर भनिएका मात्रै समावेश भए ।

जलविद्युतसम्बन्धी केही ऐनहरु आउँदा पनि यर्थात छलफल हुँदैन । समितिहरुमा कर्मकाण्डी ऐन पास गर्ने भन्ने हुन्छ । त्यसैले संसदमा यस्ता विषयको गहन छलफल गर्न जरुरी छ । सरल प्रक्रिया बनाउँदा मात्रै लक्ष्य पूरा गर्न सकिन्छ ।’

फरक प्रसंगमा उनले कास्की जिल्लाको सिक्लेससँग भावनात्मक सम्बन्ध जोडिएको बताए । उनले गत वर्ष राजनीति दल परिवर्तन गरेर चुनाव लड्नु भन्दा अगाडि सिक्लेस पुगेको बताए । उनले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट तनहुँमा चुनाव लड्ने निर्णय सिक्लेसमा गरेको बताए ।

उनले भने, ‘कास्की जिल्लाको सिक्लेससँग भावनात्मक सम्बन्ध जोडिएको छ । गत वर्ष राजनीति दल परिवर्तन गरेर चुनाव लड्नु भन्दा अगाडि सिक्लेस पुगेको थिए । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट तनहुमा चुनाव लड्ने निर्णय सिक्लेसमा गरेको हो ।

पछि राजनीतिक कोर्षकता जान्छ थाहा छैन मलाई तर आफ्नो जीवनको ठूलो जोखिम उठाएर सिक्लेसबाट निर्णय गरेको हुनाले सिक्लेस अविस्मरणीय रहन्छ । दोस्रो पटक पनि सिक्लेस पुगेर कार्यक्रम पनि गरौं ।’

उनले आफ्नो जीवनको ठूलो जोखिम उठाएर सिक्लेसबाट निर्णय गरेको जानकारी दिए ।