काठमाडौं । राष्ट्रिय सूचना आयोगले स्थापनाकालदेखि ९६.०५ प्रतिशत पुनरावेदन फछ्र्यौट गरेको छ ।

आयोगका प्रमुख सूचना आयुक्त महेन्द्रमान गुरुङले स्थापनाकालदेखि हालसम्म १० हजार पाँच सय ९३ पुनरावेदन परेकोमा १० हजार २७४ वटा पुनरावेदनहरु फछ्र्यौट भइसकेको बताएका हुन् ।

बिहीबार प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा सांसदहरुले राखेका जिज्ञासाहरुको जवाफ दिँदै आयोगका प्रमुख सूचना आयुक्त गुरुङले अहिलेसम्म पुनरावेदनका आधारमा निर्देशन दिएपछि पनि सूचना उपलब्ध नगराउने ४४ जना सार्वजनिक निकायहरुलाई कारबाही गरिएको बताए ।

उनका अनुसार कारबाहीमा पर्नेमा नेपाल सरकारका क वर्गका कार्यकारी अधिकृतहरु, त्रिभूवन विश्व विद्यालयका रजिस्टार, परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयका प्रमुख, क्याम्पस प्रमुख र स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरु रहेका छन् । उनले सूचना दाता संरक्षणसम्बन्धी चार वटा उजुरीमध्ये दुई वटाको पक्षमा फैसला गरिएको समेत बताए ।

उनले भने, ‘हामीले सूचनको हकसम्बन्धमा विभिन्न निकायहरुलाई आदेशहरु दिनसक्छौं । सार्वजनिक निकायहरुलाई सूचना उपलब्ध गराउनका लागि सय किटान गर्ने काम पनि हामीले गर्ने गरेका छौं । आयोग गठन भएको १६ वर्ष पूरा भएर १७ औँ वर्ष चलिरहेको छ । अहिलेसम्म हामी कहाँ १० हजार पाँच सय ९३ पुनरावेदन परेको १० हजार २७४ वटा पुनरावेदनहरु फछ्र्यौट भइसकेका छन् । अर्थात आयोगमा परेका पुनरावेदनको ९६.५ प्रतिशत पुनरावेदनहरु हामीले फछ्र्यौट गरेको अवस्था छ ।

सार्वजनिक निकायहरुले सूचना उपलब्ध नगराएको कारणबाट पुनरावेदन परेपछि पनि आयोगले निर्देशन दिएपछि पनि सूचना नदिने सार्वजनिक निकायका ४४ जना प्रमुखहरुलाई कारबाही भइसकेको छ । अहिलेको पाँच वर्षको कार्यकालमा हामीले १७ जनालाई कारबाही गरेका छौं ।

कारबाहीमा पर्नेमा क वर्गका कार्यकारी अधिकृतहरु, त्रिभूवन विश्व विद्यालयका रजिस्टार, परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयका प्रमुख, क्याम्पस प्रमुख र स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरु छन् । सूचना दाता संरक्षणसम्बन्धी ४ वटा उजुरीहरु परेका थिए । जसमध्ये दुई वटामा पक्षमा फैसला गरेका छौं ।’

उनले सूचना मागकर्ताले सूचनाको उपयोगिताको लागि व्यवसायिकता नखुलाउँदा सार्वजनिक निकायहरुलाई सूचना प्रदान गर्न गाह्रो भइरहेको बताए । उनले सरकारी संयन्त्रकै कमजोरीका कारण नागरिक तहसम्म सूचनाको हक कार्यान्वयन गर्न नसकिएको बताए ।

नागरिक सचेत भएर सूचना नमाग्दासम्म सरकारी शासन पद्धतिमा नागरिकहरु सहभागि हुने वातावरण नबन्ने उनको भनाइ छ ।

उनले भने, ‘सूचना मागकर्ताले व्यवसायीकता नखुलाउने गरेका कारणले सूचना दिन सार्वजनिक निकायहरुलाई चुनौति रहेको छ । हामीले महशुस गरेको सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा नागरिक तहसम्म सूचना माग गर्ने अधिकार पुर्याउनै सकिएको छैन । जबसम्म नागरिक सचेत भएर सूचना माग्दैनन् तबसम्म सूचनाको हक र नागरिक तहसम्म सरकारी साशन पद्धतिमा नागरिकहरु सहभागि हुने वातावरण बन्दैन ।

सूचनाको अहिलेसम्म वर्गिकरण हुन सकेको छैन । एउटा सूचना वर्गीकरण गर्ने भनेर कमिटी गरिएको थियो । त्यसले तीन पटक प्रतिवेदन बुझाउँदा पनि कार्यान्वयन भएन ।’

कानूनले समिति सूचनाहरुलाई मात्र गोप्य राख्न भनेपनि गठित समितिले सबै सूचनालाई गोप्य राख्ने बनाइदिएका कारण कार्यान्वयनमा समस्या रहेको उनले बताए ।