काठमाडौं । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले लुम्बिनी विकास कोषका रिक्त पदाधिकारी नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढाइरहेका बेला केही पूर्वपदाधिकारी पुनः नियुक्तिका लागि सक्रिय रूपमा लबिङमा लागेको चर्चा सार्वजनिक भएपछि नियुक्ति प्रक्रिया फेरि विवादमा तानिएको छ।

सरकारले उपाध्यक्ष र सदस्य सचिवसहितका पदमा खुला आवेदनमार्फत पारदर्शी रूपमा नियुक्ति गर्ने नीति लिएको जनाएको छ। तर पछिल्लो समय विगतमा कोषको नेतृत्व सम्हालेर अपेक्षित नतिजा दिन नसकेको आरोप खेपेका केही व्यक्तिलाई पुनः जिम्मेवारी दिलाउने प्रयास भइरहेको भन्दै लुम्बिनी संरक्षण अभियानमा सक्रिय स्थानीय सरोकारवालाले असन्तुष्टि जनाएका छन्।

कोषको उपाध्यक्ष र सदस्य सचिव पदका लागि खुला आवेदन आह्वान भएपछि एक सयभन्दा बढी उम्मेदवारले आवेदन दिएका छन्। तीमध्ये पूर्वउपाध्यक्ष अवधेशकुमार त्रिपाठी र पूर्वसदस्य सचिव दीपक श्रेष्ठ पनि प्रतिस्पर्धामा रहेका छन्। उनीहरूलाई पुनः जिम्मेवारी दिलाउने विभिन्न तहमा लबिङ्ग हुन् लागेको चर्चा छ।

स्रोतका अनुसार, मन्त्रीलाई समेत बाइपास गर्दै अवधेशकुमार त्रिपाठीलाई नियुक्त गराउन एउटा समूह सक्रिय रुपमा लागेको छ। 

अघिल्लो कार्यकाल पनि विवादित र  तथा लुम्बिनी विकास कोषको संस्थागत सुधार र विकासमा अपेक्षाअनुसार योगदान दिन नसकेको आरोप लागेका त्रिपाठीलाई पुन नियुक्ति दिलाउन लागेको भन्दै लुम्बिनी क्षेत्रमा तरंग पैदा भएको छ।

लुम्बिनी बचाउ महाअभियानका संयोजक मेघनाथ आचार्यले नयाँ नेतृत्व चयन गर्दा नयाँ सोच, क्षमता र पारदर्शी प्रक्रियालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताएका छन्। उनका अनुसार एउटै व्यक्तिलाई पटक–पटक जिम्मेवारी दिँदा संस्थाले अपेक्षित गति लिन नसक्ने भएकाले योग्य र सक्षम नयाँ नेतृत्वलाई अवसर दिन आवश्यक रहेको बताए ।

महाअभियानले विगतमा पनि केही पूर्वपदाधिकारीको कार्यशैलीबारे प्रश्न उठाउँदै आएको स्मरण गराउँदै यसपटक नियुक्ति प्रक्रिया पूर्ण रूपमा निष्पक्ष, पारदर्शी र योग्यताका आधारमा सम्पन्न गर्न सरकारसँग माग गरेको छ।

खुला प्रतिस्पर्धामार्फत आवेदन दिएका अन्य उम्मेदवारहरूले पनि योग्यता, अनुभव र निष्पक्ष मूल्यांकनका आधारमा निर्णय हुने अपेक्षा व्यक्त गरेका छन्। यद्यपि, विगतका सरकारझैं यसपटक पनि नियुक्तिमा राजनीतिक वा आर्थिक प्रभाव हाबी हुने हो कि भन्ने आशंका स्थानीय सरोकारवालामा अझै कायम रहेको देखिन्छ।