काठमाडौं । निजी क्षेत्रको छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले उठाएको अधिकाँश आर्थिक मुद्दालाई सरकारले सकारात्मक रुपमा लिएर सम्बोधन गर्न थालेको छ । डेढ वर्षयता महासंघले अघि सारेका आधा दर्जन बढी आर्थिक मुद्धालाई सरकारले सम्बोधन गरेको अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले बताएका छन् ।

आइतबार पत्रकारसँगको भेटघाटमा उनले आफ्नो आर्थिक एजेन्डालाई स्थापित गर्न महासंघ सफल भएको बताए । महासंघको बलियो लबिङले अहिले उद्योगी व्यवसायीको धेरै माग पुरा गर्न सरकारलाई दबाब सिर्जना भएको उनको भनाई छ ।

ढकालले भने जस्तै उनी अध्यक्ष भएपछि सरकारले निजी क्षेत्रका कुरा बढी सुन्न थालेको डेढ वर्षयताको घटनाक्रमले देखाएको छ । यसअघिका महासंघका अध्यक्षहरुले दिएका सुझावलाई सरकारले त्यति ध्यान दिँदैन थियो । त्यतिबेला महासंघले आफ्नो एजेन्डा कार्यान्वयनमा लैजान सघन रुपमा पहल गर्न सकेको थिएन र सरकारले महासंघको एजेन्डालाई स्वीकार गरको थिएन् ।

डेढ वर्षमा महासंघका प्रयास र उपलब्धि

नयाँ कार्यकाररिणी समितिले कार्यभार सम्हालेकै भोलीपल्ट खबर आयो निजी क्षेत्रलाई पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानको दायरामा ल्याउने गरि राष्ट्रिय सभाले कानुन पारित गरेको थियो । यो निजी क्षेत्रलाई दुरगामी असर पर्ने र लगानीलाई नै प्रभावित गर्न सक्ने व्यवस्थामा संसदको माथिल्लो सदनले अनुमति दिएको घटना थियो ।

त्यसपछि महासंघका अध्यक्ष ढकालले तत्काल संसदको सबैभन्दा ठूलो दलका तत्कालिन मुख्य सचेतक रमेश लेखकसँग छलफल गरेका थिए । तत्काल कांग्रेस संसदीय दलले संसद सचिवालयमा छलफल राखेर निजी क्षेत्रका प्रमुख संस्थाहरुलाई बोलायो । त्यहाँ अध्यक्ष ढकाललगायतले निजी क्षेत्रमा अख्तियारको प्रवेश हुनु हुँदैन भनेर बुझाउने प्रयास गरको थियो । त्यसपछि काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा एमाले अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, तत्कालीन प्रधानमन्त्री एवं माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग बारम्बार छलफल गरेको अध्यक्ष ढकालले बताएका छन् ।

विधेयक प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था समितिमा गएर छलफल शुरु भयो । निजी क्षेत्र किन महत्वपूर्ण छ भन्ने बिषयमा सबैलाई जानकारी गराउनु पर्ने आवश्यकता महासंघले महसुस गरेको थियो । यस विषयलाई तार्किक निश्कर्षमा पुर्याउन २०८१ भ्दौ २ मा महासंघले संघीय संसदका सदस्यहरुसँग दीगो आर्थिक विकासका लागि नीतिगत सुधार विषयक अन्तरक्रिया आयोजना गरेको थियो ।

उक्त कार्यक्रमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग विधेयकको साथै निजी क्षेत्रसँग सम्वन्धित संसदमा विचाराधिन बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन (बाफिया) , विद्युत, राष्ट्रिय मर्यादा, भन्सार, विद्यालय शिक्षा लगायतका १२ भन्दा बढी विधेयकमा छलफल भयो । दुवै संसदका करिब एक सय ७५ सांसदको यसमा उपस्थिति थियो । ०८१ भदौ ४ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र भ्रष्टाचार निवारण ऐनमा निजी क्षेत्रलाई पनि अख्तियारले हेर्ने गरि राखिएको व्यवस्था हटाउन राज्य व्यवस्था समितिमा महासंघले लिखित पत्र दर्ता गरेको थियो । ढकाल नेतृत्वको सघन पहलले राजनीतिक दल निजी क्षेत्रमा अख्तियारको प्रवेश रोक्न सहमत गराएको छ ।

यसैगरी विश्व बैंक समूह अन्तर्गतको अन्तराष्ट्रिय वित्त निगम (आइएफसी) सँगको सहकार्यमा स्टेट अफ प्राइभेट सेक्टर नामक अध्ययन प्रतिवेदन २०८० जेठमा सार्वजनिक भएको थियो । जसले पहिलोपटक अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको योगदान देखायो । आइएफसीले गरेको अध्यनले अर्थतन्त्रमा ८१ प्रतिशत र रोजगारीमा ८६ प्रतिशत योगदान देखाएको थियो ।

वर्षौंदेखि विवादको विषय डेडिकेटेड र टंकलाइन बक्यौता भुक्तानी विवाद हो । पाँच वर्ष पहिले देखिको विवाद २०८० भदौमा फेरि चर्कियो । विद्युत प्राधिकरणले विवादास्पद विषयमा उद्योगहरुको लाइन काटने भनेपछि महासंघ अध्यक्ष ढकालको नेतृत्वमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई भेटन पुगेको टोली कै अगाडि उनले प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङलाई लाइन नकाटन निर्देशन दिए ।

विवाद तीन महिना समाधान भएजस्तो देखिए पनि पुसमा प्राधिकरणले सिधै लाइन काटिदियो । यसमा पक्ष विपक्ष छलफल भए । सम्बन्धित उद्योग विरोधमा रहे भने प्राधिकरणले जसरी पनि वक्यौता उठाउने हठ गरिरह्यो ।
त्यसपछि महासंघले विवादको दिगो समाधानका लागि उच्चस्तरिय आयोग गठन गर्ने सरकारसंग प्रस्ताव राख्यो । महासंघको प्रस्तावअनुसार सरकारले गत पुस ९ गते विज्ञप्ति प्रकासित गर्यो । जसमा प्रमाणको आधारमा विल भुक्तानी गर्ने गरि आयोगले काम गर्नुपर्ने माग महासंघको थियो ।

त्यस लगत्तै पुस २४ गते सरकारले सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको अध्यक्षतामा आयोग गठन भयो । र, आयोगले प्रतिवेदन पनि बुझायो । त्यसपछि पनि आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने नगर्ने धेरै वहस, छलफल भए । गत कार्तिक २६ गते लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै सरकारले कार्यान्वयनको निर्णय गरेको छ । यो विषय पनि अब समाधान उन्मुख रहेको उनले बताए ।

तीन वर्षदेखि खल्बलिएको लगानीको वातावरणलाई सुधार गर्नुपर्ने चुनौति पनि महासंघ नेतृत्वमा थियो र छ पनि । बैंकहरुमा करिब ७ खर्ब रुपैयाँ लगानीयोग्य रकम थुप्रिनु स्वदेशी लगानीकर्ताले लगानी गर्न नचाहेको प्रमाण हो भने तीन वर्ष अघिको तुलनामा विदेशी लगानी करिब ६० प्रतिशत घटेर ६ देखि ९ अर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा सिमित भएको अवस्था छ । यो कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) को शून्य दशमलब २ प्रतिशत हो । नेपालसँगै विश्व व्यापार संगठनको सदस्य बनेको कम्बोडियामा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको साढे १२ प्रतिशत विदेशी लगानी छ भने रुवाण्डा, इथियोपिया र बंगलादेशजस्ता नेपाल जस्तै अतिकम बिकसित मुलुकमा ४ प्रतिशत माथि छ ।

महासंघको ढोरपाटनमा सम्पन्न कार्यकारिणी समितिले महासंघको पहलमा एउटा लगानी कम्पनी स्थापना गरि देशैभरिको सानो लगानीलाई विभिन्न क्षेत्रमा प्रवाह गर्ने निर्णय गरेको छ । उक्त कम्पनी महासंघले सञ्चालन गर्ने नभइ शुरुमा प्रवद्र्धन गर्ने र यसको छुट्टै सञ्चालक समिति रहने गरि सबै संघसंस्थाका सदस्य एवं गैर सदस्य पनि लगानीकर्ता रहने गरि प्रवद्र्धन गरिएको छ । १० अर्ब रुपैयासम्म पुँजी रहने उक्त कम्पनीको अर्को उद्देश्य निजी क्षेत्रलाई लगानीका लागि प्रोत्साहन गर्नुका साथै स्थानीय पुँजी परिचालन गरि ठूला आयोजना सञ्चालन गर्न सकिने सन्देश दिनु पनि हो ।

यतिमात्रै होइन महासंघ वर्तमान नेतृत्वले विदेशमा नेपाल प्रवद्र्धन गर्न यस अवधिमा ४ वटा वृहत लगानी सम्मेलन देशबाहिर आयोजना गरिए । चीनमा दुई पटक नेपाल चीन बिजनेस समिट आयोजना भएको छ । सन २०२३ सेप्टेम्बरमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री दाहाल र २०२४ डिसेम्बर ४ मा आयोजित समिटमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली मुख्य अतिथि थिए । महासंघले चिनिया साझेदार संस्था सिसिपिआइटीसँगको सहकार्यमा उक्त सम्मेलन आयोजना गरेको थियो ।

२०८० जेष्ठ १८ गते दिल्लीमा नेपाल भारत समिट आयोजना गरिएको थियो । भारतको सम्मेलनमा तत्कालिन प्रधानमन्त्री दाहाल प्रमुख अतिथि रहेको उक्त समिटमा भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्री पीयूष गोयल विशिष्ट अतिथि थिए ।

त्यसपछि मिति २०८० मंसीर १४ गते दुवईमा नेपाल दुवई बिजनेस फोरम आयोजना गरियो । विश्वमा नै निक्कै प्रभावशाली रहेको दुवई चेम्बर्ससँगको सह–आयोजनामा सफलतापुर्वक कार्यक्रम भयो । नेपालका तत्कालीन प्रधानमन्त्री दाहालको उपस्थित रहेको उक्त कार्यक्रममा करिब एक सय ७० जनाको उद्योगी व्यवसायीको सहभागिता थियो ।

२०८० कार्तिक २० र २१ गते दक्षिण पुर्वी एसियाली मुलुकका चेम्बरहरुको संगठन एशिया प्रशान्त क्षेत्रीय उद्योग वाणिज्य परिसंघ (क्यासी) को सम्मेलन नेपालमा आयोजना गरियो । उक्त सम्मेलन आयोजना गर्न क्याम्बोडियाले असमर्थता जनाएपछि नेपालमा आयोजित सो सम्मेलनमा करिब ६० जना विदेशी सहित झण्डै २ सय उद्यमी व्यवसायीको सहभागिता र थियो । पहिलोपटक राजधानी बाहिर भैरहवामा महिला उद्यमी सम्मेलन आयोजना भएको थियो ।

कतारका राजा अमीर शेख तमीम विन हमाद अल थानी र नेपालका तत्कालिन प्रधानमन्त्री दाहालको उपस्थितिमा नेपाल र कतारका निजी क्षेत्र सम्मिलित नेपाल कतार संयुक्त वाणिज्य परिषद् स्थापनाका लागि महासंघ र कतार चेम्बर बीच मिति गत वैशाख १२ मा काठमाण्डौमा सझौतापत्रमा हस्ताक्षर भयो । त्यसपछि अध्यक्षस्तरिय वैठक दोहामा सम्पन्न भएको छ ।

भारतको दिल्लीमा सम्पन्न बिमस्टेक बिजनेस समिट २०२४ मा बिण्म्सटेक चेम्बर अफ कमर्श स्थापना गर्ने सहमति भएको छ । यसको प्रस्ताव अध्यक्ष ढकालले २०२३ जुनमा कोलकतामा आयोजित यस्तै सम्मेलनमा राखेका थिए ।

महासंघको अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलनहरुमा निरन्तर संलग्नता पश्चात सम्भावित लगानी गर्ने मुलुकहरुसँग द्धिपक्षीय लगानी सम्झौता आवश्यक रहेको विषय सम्वन्धित निकायमा निरन्तर माग गरे पछि द्धिपक्षीय लगानी सम्झौताको खाका मन्त्रीपरिषदले पारित गरेको छ । केही मुलुकहरुसंग सम्झौता गर्ने गरि छलफल अगाडि बढेको छ । महासंघले यसमा सहजीकरण गरिरहेको छ ।

वैशाख १६ र १७ गते आयोजना गरिएको तेश्रो लगानी सम्मेलनलाई लक्षित गरी निजी क्षेत्रको आग्रहमा लगानी बाधकको रुपमा रहेका कानूनमा सुधार भएका छन् । यो सुधारको शुरुवात हो । यसबीचमा संरचनात्मक सुधारका लागि नयाँ चरणको सुधार योजना अगाढि बढाउन आवश्यक रहेको महासंघले महसुस गर्यो । २०८० असोज २५ गते वृहद आर्थिक बहस कार्यक्रम आयोजना गरि चालु पुँजी कर्जा मार्गनिर्देशन लगायतमा सुधार तत्काल परिमार्जनसँगै नयाँ चरणको आर्थिक सुधार गर्नुपर्ने र यसका लागि उच्चस्तरिय आयोग गठनको माग महासंघले गर्यो ।

यसबीचमा गत वर्षको मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षामा केही माग सम्बोधन भए । चालु पूँजी कर्जा मार्गदर्शनमा केही संसोधन भए । नयाँ चरणको सुधारका लागि निजी क्षेत्र सम्मिलित उच्चस्तरिय आयोग गठनको माग महासंघले नै पहिलो पटक गरेका थियौ । नयाँ अर्थमन्त्रीको सय दिने कार्यक्रममा पनि यो बिषय समावेश भयो ।

त्यसलगत्तै पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनालको अध्यक्षतामा आयोग गठन भएको छ जसमा महासंघ अध्यक्ष ढकाल लगायत अन्य संस्थाका अध्यक्ष पनि सदस्य छन । ‘अब सुधारको थप जिम्मेवारी म माथि आएको छ’ अध्यक्ष ढकाल भने ‘हामी निरन्तर प्रयास गरिरहेका छौ र गरिरहने छौं ।’

यसबीचमा महासंघका गतिविधि प्रभावकारीरुपमा संचालन गर्न सचिवालय सुधारमा विशेष पहल भएको उनले जानकारी दिए । प्रमाणमा आधारित सुझाव दिन अनुसन्धान र विकासका लागि बिजनेस इन्टिलिजेन्स सिस्टम सफ्टवेयर जडान गरिएको छ ।

महासंघको अगुवाइमा आगामी फेब्रुअरीको पहिलो साता नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सम्मेलन आयोजना हुन लागेको अध्यक्ष ढकालले जानकारी दिए । महासंघको दैनिक कार्य सञ्चालन अन्तर्गत लेखा प्रशासन अनलाइन बनाइएको । लेखा र अन्य गतिविधिमा गरिएको प्रभावकारी सुधारको फलस्वरुप करिब आठ वर्षदेखि रोकिएको कर छुटको प्रमाणपत्र प्राप्त भएको छ । यसबाट सदस्यहरुलाई पनि कर छुटको प्रमाणपत्र लिन सहज भएको छ ।

उत्पत्तिको प्रमाणपत्रको व्यवस्थापनका लागि सफ्टवेयर बनिरहेको छ । समन्वय र यस सम्बन्धि थप सुधारका लागि जिल्ला नगर उद्योग उपाध्यक्ष सुरकृष्ण वैद्यको संयोजकत्वमा समिति गठन भएको छ । प्रमाणपत्र जारि गर्ने सबै जिल्ला नगर उद्योग वाणिज्य संघलाई अनिवार्य अनलाइन प्रणालीमा जोडनु आवश्यक छ । प्रमाणपत्र जारि गर्ने प्रक्रिया यसबाट थप पारदर्शी हुने महासंघको विश्वास छ ।

जिआइजेडसंगको सहकार्यमा २० स्थानमा राजश्व सम्बन्धि तालिम यस अवधिमा आयोजना गरिए । धितोपत्र बोर्डसंगको सहकार्यमा पुँजीबजार सम्बन्धि तालिम आयोजना गरिरहेको छ । बजार प्रवद्र्धनमा सहयोग प्रदान गर्न मेला महोत्सव आयोजना गर्ने जिल्ला नगर उद्योग वाणिज्य संघहरुलाई एक लाख रुपैयाका दरले आर्थिक सहयोग पनि महासंघले दिन थालेको छ ।

महासंघले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वलाई पनि महत्व दिएको छ । जाजरकोट र रुकुम पश्चिममा गएको भुकम्पको राहतका लागि करिब २० लाख रुपैया बराबरको सहयोग उपलब्ध गरायो । टर्किको भुकम्पको राहतका लागि पनि महासंघले सहयोग उपलब्ध गरायो । यही असोजको बाढिबाट प्रभावित जिल्लाहरुलाई एक लाख रुपैयाका दरले सहयोग प्रदान गर्ने निर्णय महासंघले गरेको छ । प्याराओलम्पिकमा रजत पदक ल्याउन सफल पलेशा गोवद्र्धनलाई हौसला प्रदान गर्न पाँच लाख रुपैया बराबरको सहयोग महासंघले प्रदान गरेको थियो ।

यो पनि :

आफ्नो एजेन्डामा सरकारलाई डोर्‍याउँदै उद्योग वाणिज्य महासंघ