काठमाडौं । लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष माधव रेग्मीले प्रदेश लोकसेवा आयोगको काम अपारदर्शी र जोखिमपूर्ण रहेको बताएका छन् ।

प्रतिनिधि सभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै अध्यक्ष रेग्मीले प्रदेश लोकसेवा आयोगले कर्मचारी नियुक्ति सिफारिसमा लोकसेवा आयोगको आधार र मापदण्ड पूरा नगरेकोले कामकारबाही जोखिमपूर्ण रहेको बताए ।

नेपालको संविधानको धारा २४४ अनुसार गठन हुने प्रदेश लोकसेवा आयोगको आधार र मापदण्ड लोकसेवा आयोगअनुसारको हुने स्पष्ट व्यवस्था भएपनि सबै प्रदेशका लोकसेवा आयोगले पालना नगरेको जिकिर गरे । प्रदेश लोकसेवा आयोग (आधार र मापदण्ड निर्धारण) ऐन, २०७५ दफा ११ मा लोकसेवा आयोगले अपनाएको सिद्धान्त र मापदण्डलाई पालना गर्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था रहेको छ ।

प्रदेश लोकसेवा आयोगहरुले अहिलेसम्म लिएका परीक्षा प्रणाली, नियुक्ति र सिफारिसलाई मूल्यांकन गर्दा सबै शंकाको घेरामा रहेको अध्यक्ष रेग्मीले बताए । स्पष्ट आधार र मापदण्ड नअपनाई गरेको परीक्षा नियुक्ति र सिफारिस देश लोक सेवा आयोग (आधार र मापदण्ड निर्धारण) ऐन, २०७५ दफा ११ को उपदफा ४ अनुसार बदर हुनसक्ने अवस्था रहेको बताए ।

कानूनअनुसार नियुक्ति बदर भए त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था नरहेको बताए ।

समितिको बैठकमा अध्यक्ष रेग्मीले प्रदेश लोकसेवा आयोगको पदाधिकारी नियुक्तिहरू पनि त्रुटिपूर्ण रहेको बताए । अध्यक्ष रेग्मीले मधेस प्रदेस लोकसेवा आयोगको उदाहरण दिँदै उपसचिव सरहको सरकारी सेवाबाट अवकाश भएको व्यक्तिको अध्यक्षतामा सहसचिवको परीक्षा लिने अवस्था आएको बताए ।

संविधान र ऐनमा भएको व्यवस्थाअनुसार लोकसेवा आयोग र प्रदेश लोकसेवा आयोगबीच स्पस्ट सम्बन्ध नरहेको बताए । प्रदेश लोकसेवा आयोगले गरेको कामको अनुगमन मूल्यांकन गर्ने कार्यप्रणाली र पद्धतिबारे जाँच्ने व्यवस्था नभएकोले त्यहाँ भएको र भइरहेको काम नै अन्योलपूर्ण रहेको उनले बताए ।

समितिको बैठकमा अध्यक्ष रेग्मीले लोकसेवा आयोगको अहिलेको संरचनाबाट नै प्रदेश र स्थानीय तहलाई आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न सकिने अवस्था रहेको बताए ।

लोकसेवा आयोगको प्रदेशस्तरीय संरचना रहेको र प्रदेश लोकसेवा आयोग पनि रहेको अवस्थामा कतिपय काममा दोहोरोपन आउने र सेवाग्राही मर्कामा पर्नसक्ने तर्क गरे । लोकसेवा आयोगलाई एकात्मक प्रणालीबाट (न्यायपालिकाको संरचना जस्तो) सञ्चालन गर्न सकिनेबारे अध्ययन गर्न आवश्यक रहेको बताए ।